जागरण संपादकीय: जानलेवा जल, इंदौर में दूषित पेयजल से 14 लोगों की मौत

यह आपूर्ति इंदौर के उस इलाके में हो रही थी, जो नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का निर्वाचन क्षेत्र है और पेयजल की आपूर्ति करने वाला विभाग उनके ही मंत्रालय के तहत आता है। जब मंत्री महोदय से इस हत्यारी लापरवाही पर सवाल किए गए तो उन्होंने संवेदनहीनता का परिचय देते हुए ऐसे सवालों को फोकट का बता दिया।

इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि चौतरफा आलोचना से घिरने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने खेद जता दिया, क्योंकि उनकी वह संवेदनहीनता तो प्रकट हो ही गई, जो ऐसी घटनाओं का कारण बनती है। यह भी संतोषजनक नहीं कि इंदौर नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि एक तो निलंबन कोई सजा नहीं और दूसरे, इसमें संदेह है कि ऐसे उपाय किए जा सकेंगे, जिससे फिर कभी दूषित जलापूर्ति न हो सके।

यह समझा जाए तो अच्छा कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति केवल इंदौर नगर निगम को ही सुनिश्चित नहीं करनी, क्योंकि देश में आम तौर पर पेयजल की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं। इसका प्रमाण यह है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ आदि का सहारा लेना पड़ता है या फिर पीने का पानी खरीदना पड़ता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक ओर जहां पेयजल की गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी होती है, वहीं दूसरी ओर और टूटी-फूटी पाइपलाइनों की सुधि मुश्किल से ही ली जाती है।

इसका परिणाम यह है महानगरों तक में गुणवत्ताहीन पेयजल की आपूर्ति होती है। इसके चलते प्रति वर्ष टाइफाइड, हेपेटाइटिस और हैजा जैसी जलजनित बीमारियों के लाखों मामले सामने आते हैं। यह तथ्य नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक का है कि भारत में सुरक्षित पेयजल के अभाव में हर साल लगभग दो लाख लोग जान गंवाते हैं।