ओपिनियन समाचार

जाति-मजहब के आधार पर विभाजित भारतीय समाज मताधिकार का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम नहीं कर सकेगा।dh

चुनाव जातीय समीकरण धार्मिक ध्रुवीकरण और अपने लोगों की मेहनत के बल पर ही जीते जाते हैं तथापि अन्य जाति-धर्म के मतदाताओं में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए।k

आज अगर करीब 67 फीसद आबादी गांवों में रहती है तो जाहिर है कि वहां के ही मत तय करेंगे कि देश का नेतृत्व कौन करेगा?

देश के समक्ष अनेक समस्याएं हैं जिन पर पक्ष-प्रतिपक्ष के आरोप- प्रत्यारोप ही सामने आते हैं। एक राष्ट्र पक्ष भी सामने आना चाहिए

जब कोई एक समाज गोलबंद होगा तो प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा समाज भी गोलबंद होने की कोशिश करेगा।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में विभिन्न देशों की ओर से भारत की कृषि एवं निर्यात सब्सिडी पर लगातार सवाल उठाना चिंताजनक है।

विमानन कंपनियों की बदहाली में कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ इन कंपनियों का प्रबंधन ढांचा भी कम जिम्मेदार नही हैं।

1984 के बाद मोदी सरकार पहली ऐसी केंद्र सरकार है जिसके खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान नहीं दिखता। इसमें कुछ योगदान तो विपक्ष की कमजोरी का भी है।

राजनीतिक दल विरोधियों की शिकायत तो कर रहे हैं लेकिन अपने नेताओं का आचरण नहीं देख पा रहे हैं।

यह समय महंगाई सरीखे उन अनेक मुद्दों पर विपक्षी नेताओं की चुप्पी को भांपने का है जो चुनावी तकदीर को तय कर सकते हैं।

21वीं सदी में दुनिया में अपना परचम लहराने के लिए तैयार भारत में हो रहे आम चुनाव के मुद्दों और वैचारिक विमर्शों में जो चीज जाने-अनजाने सबसे अधिक चर्चा में है उनमें एक राष्ट्रवाद भी

व्यवस्था में बदलाव चाह रहे आंदोलन सामाजिक संघर्ष में न बदल जाएं इसके लिए जरूरत है कि सभी दल वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति ईमानदारी दिखाएं।

निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की प्रशासनिक ढांचे में नियुक्ति परंपरागत नौकरशाही के लिए संदेश है कि उसे भी स्वयं को बदलना होगा।

हमारा जनतंत्र तभी गहरा होगा जब जनतांत्रिक चेतना एवं विकास की धारा हाशिये पर खड़े सामाजिक समूहों तक पहुंचेगी।

यदि दो सौ लेखक चुनाव के समय मतदाताओं से अपील कर रहे हैं तो शायद यह मानकर कि ऐसा करना उनका दायित्व है मगर यह दायित्वबोध उनके भीतर 2019 में ही क्यों पैदा हुआ?

यूपी में इस बार भाजपा के खिलाफ सपाबसपा और रालोद का बेमेल गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। बन रहे चुनावी माहौल में भाजपा के खिलाफ गठबंधन पूरी तरह से असफल दिख रहा है।

सांसद निधि के उद्देश्य को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। वर्तमान में सांसद निधि के अधिकतर ठेकेदार सांसदों के कार्यकर्ता की भूमिका में आ गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्धा में आतंकवाद की चुनौती को जिस तरह पेश किया उसमें उन्हें सुधार करना चाहिए।

इस पर यकीन कर पाना कठिन है कि भारतीय मुसलमान उस बात को नहीं समझते जो शेष दुनिया के मुस्लिम समझ पा रहे हैं।

बहुमत न मिलने पर चुनाव टालने के लिए गठजोड़ बनाना सही है लेकिन खंडित जनादेश की इच्छा जताना मूर्खता ही है।