ओपिनियन समाचार

भारत ने यदि बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्‍या की तरफ ध्‍यान नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं जब हमें भी चीन, जापान और अमेरिका की ही तरह समस्‍याओं से जूझना पड़ेगा।

जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि वह एक नीति निर्धारित करेगा। तबसे ढाई वर्ष बीत चुके हैैं, लेकिन वह नीति नदारद है।

प्रारंभिक शिक्षा को उचित स्वरूप देने के लिए किए गए प्रयत्न अभी भी कमजोर बने हुए हैं। यहां पर संपूर्णता में सुधार आवश्यक हैं।

मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधारों की कवायद की और कहा जा सकता है कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की ओवरहॉलिंग का भरपूर प्रयास किया।

आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसद आरक्षण देने की ऐतिहासिक पहल को भी इसी के आईने में देखा जाना चाहिए।

शोधकर्ताओं के लिए स्थानीय जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के बीच संतुलन बना पाना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है।

चौधरी अजीत सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों विशेषकर जाटों के नेता के रूप में उभारने के लिए कभी इस डाल तो कभी उस डाल पर बैठकर अपनी साख गंवा चुके हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में जो मदद कर रहा है, अमेरिका वहां उतना पांच घंटे में खर्च कर देता है।

यह प्रसंग इस बात को साबित करता है कि आज के दौर में किसी को बदनाम करना अथवा मसीहा बनाना कितना आसान हो गया है।

सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा कुंभ पर्व, भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक अवधारणाओं का जीवंत प्रतीक है।

दावा किया गया कि प्राचीन भारत में टेस्ट ट्यूब से संतान पैदा की जाती थी और रावण के पास हवाई जहाज थे।

अगड़ी जातियों को आरक्षण के मुद्दे पर जानकारों की अलग-अलग राय है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले खेला गया यह कार्ड कुछ गुल जरूर खिलाएगा।

भारत में अनेक विविधताएं हैं। इन्हें बेशक इतिहास में जगह दी जानी चाहिए, लेकिन पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक समूचे भारत में एक सांस्कृतिक प्रवाह है।

हसीना की सत्ता में वापसी से भारत-बांग्लादेश संबंधों में निरंतरता बनी रहेगी। भारत बांग्लादेश को अहम पड़ोसी मानता है और उसके साथ बेहतर संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है।

बड़ा सवाल यह है कि क्या आरक्षण का बढ़ता दायरा देश की मूल समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होगा?

व्यवस्था यूं बदली कि आदरणीय और बुद्धिजीवी होना लेखक की आवश्यक योग्यता बन गई। शासन को ऐसे लेखक बड़े भाते थे जो पाठकों के अभाव को सत्ता के प्रभाव से भरते थे।

आर्थिक आरक्षण के संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि यह सभी मजहब के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उपलब्ध होगा।

देश की तमाम प्रतिभाओं को सामने लाने का उपाय सोचना चाहिए, न कि उन्हें कुंठित करते रहना।

अमेरिका में बीते एक पखवाड़े से अधिक समय से जारी शटडाउन यदि ज्यादा दिनों तक चला तो स्वयं अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है।

मोदी का यह कदम केवल राजनीतिक रूप से ही उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं होगा, बल्कि यह समाज में भी कई बदलाव लाएगा।