ओपिनियन समाचार

इसमें कोई शक नहीं कि मोदी की लोकप्रियता और शाह के चुनावी प्रबंधन का कोई सानी नहीं, लेकिन भाजपा के लिए चुनावी चुनौती मुश्किल होगी

भाजपा ने चुनाव की तैयारी दो वर्ष पहले ही शुरू कर दी थी। विपक्ष को यह आंकना होगा कि वह कितने कदम चल पाया है

सत्तापक्ष इससे खुश है कि अभी तो उसके पास 12 महीने हैं और विपक्ष यह सोचकर कि अब बस एक साल की ही देर है।

पिछले चार सालों में जनता ने पीएम मोदी के काम की प्रशंसा और आलोचना दोनों की, लेकिन वह लोगों से और लोग उनसे जुड़े रहे। जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नहीं हुआ।

मोदी सरकार ने बीते चार वर्षों में सुशासन की धारणा को मजबूती के साथ विकसित किया और इससे देश की अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है।

खुद मोदी सरकार के मुताबिक वह दो करोड़ सालाना के बजाय केवल 4.16 लाख रोजगार ही उपलब्ध करा पा रही है

यदि अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण में सुधार यानी उसे तीन हिस्सों में विभाजित किया गया तो वह भाजपा के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है

सिविल सेवा में कैडर आवंटन की प्रस्तावित व्यवस्था में आरएसएस की पसंद को महत्व मिलने की बात बेबुनियाद है

अगर कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाती तो शायद कर्नाटक में सत्य का स्वरूप कुछ और होता

नवाज शरीफ से खार खाई पाकिस्तानी सेना भारत से वार्ता तो चाहती है, लेकिन वह आतंक को लेकर अपनी नीति बदलने को तैयार नहीं

शायद भाजपा ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कर्नाटक में कांग्रेस उसके मुकाबले कहीं तेजी से सक्रियता दिखाएगी

जैसे फालतू पीआइएल लगाने वालों पर जुर्माना लगने लगा है वैसे ही आरोप लगाकर माफी मांगने वालों पर भी लगे

सरकार को बिना किसी देरी शिक्षा के तंत्र को ठीक करने के साथ-साथ कारोबारी सुगमता की स्थिति सुधारने और श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के ठोस कदम उठाने चाहिए

नि:संदेह सरकार का यह कदम सराहनीय है, पर समयबद्ध भुगतान के अभाव में किसानों का भला नहीं हो पा रहा है

संसदीय पद्धति में बेशक अंकगणित की महत्ता है, लेकिन वास्तविक जनतंत्र अंकगणित नहीं बल्कि बीजगणित से फलीभूत होता है

लगता है हमारे संविधान निर्माता यह कल्पना ही नहीं कर सके कि एक समय ऐसा भी आएगा जब देश गठबंधन राजनीति के दौर से गुजरेगा

इससे खराब बात और कोई नहीं कि किसी संबंध को खत्म करने का एकमात्र उपाय उसकी हत्या में देखा जाए?

यदि येद्दयुरप्पा विश्वास मत हासिल नहीं कर पाते तो भी राज्यपाल पर कोई संवैधानिक दबाव नहीं कि वह कांग्रेस-जदएस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाएं ही

जो कांग्रेस कल तक यह शिकायत कर रही थी कि गोवा, मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का पहले मौका नहीं दिया गया वह अब ऐसे ही मौके को अनैतिक बता रही

भारत और रूस की विदेश नीतियों की दिशा में बढ़ते अंतर के बीच दोनों नेताओं की शिखर बैठक और अहम हो जाती है