विचार: कमजोर कड़ियों से मुक्ति आवश्यक, पीएम मोदी को कुछ कड़े निर्णय लेंगे होंगे

जहां तक अरावली मुद्दे का सवाल है तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस मामले में नवंबर में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव किया। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ही अपने उस फैसले पर स्थगन का निर्णय किया। नवंबर में अदालत ने सरकार द्वारा गठित “विशेषज्ञ पैनल” द्वारा दी गई एक अजीब परिभाषा को स्वीकार कर लिया था। इसमें अरावली पहाड़ियों को 100 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था। जहां मंत्रालय ने अपनी तथाकथित “विशेषज्ञ समिति” की इस राय का जोरदार बचाव किया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवीनतम आदेश में इसके विपरीत रुख अपनाया। सरकार की ‘विशेषज्ञ समिति’ की बात करें तो उसमें अधिकांश सदस्य पर्यावरण विशेषज्ञ न होकर नौकरशाह ही थे। इस मामले को लेकर रुख बदलने में मीडिया के सवालों की अहम भूमिका रही है। मीडिया के माध्यम से ही यह हैरान करने वाली जानकारी भी सामने आई कि नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सरकार ने दर्जनों खनन पट्टों को त्वरित गति से स्वीकृति प्रदान की। यदि यह सच है तो एक बड़ी विडंबना को ही दर्शाता है कि खनन माफिया पूरे परिदृश्य को किस हद तक प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच गया है। सरकार इस मामले में समय से स्पष्टता नहीं दिखा सकी, जिससे उसकी छवि प्रभावित हुई।

यह किसी से छिपा नहीं रह गया है कि राजधानी दिल्ली प्रदूषण के मामले में नए कीर्तिमान बनाती जा रही है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय के पास इस स्थिति को परिवर्तित करने के लिहाज से कुछ उल्लेखनीय नहीं है। बीते साल कुछ दिनों के दौरान एक्यूआइ का आंकड़ा 500 से 1,000 तक पहुंचता दिखा, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने किसी निदान के बजाय दोषारोपण का सहारा लेने को ही प्राथमिकता दी। कभी पराली को लेकर अंगुली उठाई गई तो कभी आम आदमी पार्टी पर। प्रदूषण से निपटने में किसी कारगर कार्ययोजना के मामले में दिल्ली सरकार भी अकर्मण्य ही नजर आई। इसका ही परिणाम है कि दिल्ली रहने के लिहाज से बेहद खतरनाक शहर बन गया है। लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। इससे केंद्र सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है।

गुजरे हुए साल के अंतिम दिनों में उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत भी चर्चा के केंद्र में रही। सीबीआइ की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट भी दिया। कुछ वर्ष पूर्व यह मामला सामने आने के बाद सेंगर को भाजपा ने निष्कासित कर दिया था, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसे व्यक्ति को पहले-पहल भाजपा में शामिल ही क्यों किया गया? इस पूरे मामले में कई कानूनी सवाल भी उठते हैं, क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी सेंगर जेल में बंद है। सेंगर पर सख्ती के मामले में भी मीडिया के रुख की अहम भूमिका रही।

गोवा का नाइट क्लब भी शासन-प्रशासन के स्तर पर घोर लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण रहा। क्लब में लगी आग में 25 लोग मारे गए और कई घायल हुए। कई आवश्यक स्वीकृतियों के बिना भी इस क्लब का संचालन हो रहा था। इसका प्रवेश और निकास मार्ग ही इतना संकरा था कि राहत एवं बचाव अभियान में तमाम बाधाएं आईं। क्या यह सब पहले नहीं दिख रहा था? ऐसे में, सवाल उठना स्वाभाविक है कि किसकी कृपा से क्लब को लाइसेंस मिला और वहां जिम्मेदार लोगों ने सुरक्षा प्रबंधों की सुध लेने की जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी। इस परिदृश्य को देखते हुए यह कहना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री के लिए कुछ कड़े निर्णय लेने का समय आ गया है। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की संरचना से लेकर उन लोगों के संबंध में कुछ कड़े निर्णय करने होंगे, जो भाजपा शासित राज्यों में सरकार चला रहे हैं। अन्यथा अप्रिय घटनाएं उनकी छवि पर नकारात्मक असर डालेंगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन्हें अविलंब कड़ा रुख अपनाना होगा।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)