संपादकीय समाचार

लोक-लुभावन योजनाओं से गरीबी दूर होने के बजाय और बढ़ती ही है। ऐसी योजनाओं पर अमल करने वाले देश आर्थिक रूप से बर्बाद भी होते हैैं।

समय की मांग है कि बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने वाले जनप्रतिनिधियों पर निगाह रखने के लिए स्थाई तंत्र बनाया जाना चाहिए।

केंद्रीय स्तर के नेताओं और नौकरशाहों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाली एक नई और सक्षम संस्था अस्तित्व में आ चुकी है।

देश की सुरक्षा और गरिमा पर प्रहार एक बार फिर कांग्रेस ने प्रहार किया है। कांग्रेस के प्रमुख नेता सैम पित्रोदा ने एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हुए 300 आतंकी जाने पर सबूत मांगे हैं।

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चाहे विजय माल्या हों या फिर नीरव मोदी इन सबने अनुचित तरीके से ही कर्ज हासिल किया।

निजी एयरलाइंस अपना काम इस तरह से करें जिससे उनकी गलतियों के दुष्परिणाम उनके कर्मचारियों और विमान यात्रियों को न भोगने पड़ें।

यदि कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन वापस पानी है तो उसे अपने पुराने गढ़ों में मजबूती से केवल लड़ना ही नहीं होगा बल्कि अपने आत्मविश्वास का प्रदर्शन भी करना होगा।

भ्रष्टाचार विरोधी ऐसी व्यवस्था के निर्माण का कोई मतलब नहीं जो नेताओं और नौकरशाहों के कदाचार पर लगाम न लगा सके और जनता को राहत न दे सके।

जब वस्त्र बदलने की तरह से विचारधारा बदली जाए तो यह समझ लिया जाना चाहिए कि केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों को महत्ता दी जा रही है।sj

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अधिक देशों ने मसूद अजहर पर पाबंदी के प्रस्ताव का समर्थन किया तो यह भारतीय कूटनीति की कामयाबी ही है।

मतदान लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर मात्र ही नहीं देश की दशा-दिशा तय करने में आम आदमी के योगदान का भी परिचायक है।

निर्वाचन आयोग ने बेतुकी आपत्ति उठाने वालों के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि यह नहीं हो सकता कि रमजान के दौरान मतदान हो ही न।

राजनीतिक दलों से यह उम्मीद है कि वे राजनीतिक शुचिता और लोकतांत्रिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए चुनाव लड़ेंगे।

करतारपुर गलियारे को लेकर अगले हफ्ते शुरू होने वाली बातचीत को द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

आपसी सहमति से हासिल समाधान न केवल संबंधित पक्षों में सद्भाव बढ़ाएगा बल्कि देश में भी मैत्री की भावना का संचार करेगा।

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाना सरकार की मजबूरी बन गई थी।

अयोध्या मामले में अगर मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद का हल निकलने की संभावना एक प्रतिशत भी है तो ऐसा किया जाना चाहिए।

भारत को पाकिस्तान की इस तरह की फर्जी कार्रवाई को कोई अहमियत देने के बजाय वांछित आतंकी सरगनाओं को खुद के हवाले करने की मांग करनी चाहिए।

मुश्किलों से घिरे और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अलग-थलग पड़ते पाकिस्तान को किसी तरह की ढील देना पुरानी गलतियां दोहराने जैसा होगा।

यदि राजनीतिक दल राजनीति के स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते तो कम से कम वे उसे रसातल में तो न ले जाएं।