संपादकीय समाचार

कृषि उपज बेचने की पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा रहा बल्कि उसके समानांतर एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है।

आतंकी संगठनों के प्रति मुस्लिम युवाओं के झुकाव की या तो अनदेखी कर दी जाती है या फिर उन्हें बेगुनाह बताने का अभियान छेड़ दिया जाता है।

पंजाब में कांग्रेस की ओर से कृषि विधेयकों के उग्र विरोध को हवा देने का ही परिणाम रहा कि शिरोमणि अकाली दल भी उससे होड़ लेने के लिए आगे आ गया।

कृषि से जुड़े इन तीन विधेयकों का सबसे अधिक विरोध उन राज्यों में खास तौर पर हो रहा है जहां आढ़तियों का वर्चस्व है।

भारत को इसके लिए हरसंभव कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स यानी एफएटीएफ से कोई राहत-रियायत न मिलने पाए।

चीन के कपट भरे आचरण को देखते हुए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि देश का राजनीतिक वर्ग एक स्वर में उसे चेताए।

इन जमीनों का उपयोग कामगार तबके की आवास समस्या का समाधान करने में आसानी से हो सकता है।

कांग्रेस चीन के बजाय अपनी ही सरकार पर निशाना साधने में लगी हुई है और वह भी इस तथ्य की अनदेखी करके कि चीन से सीमा विवाद उसकी ही देन है।

राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की बिसात बिछा दी गई। आखिर यह सब करके पार्टी को संचालित किया जा रहा है या फिर परिवार को ?

जहां विपक्ष को सकारात्मक एवं उपयोगी सुझावों के साथ सामने आना चाहिए वहीं सत्तापक्ष को हर सुझाव पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए तैयार दिखना चाहिए।

सीवीसी को इसकी भी चिंता करनी होगी कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे जिन सरकारी अधिकारियों के यहां सीबीआइ की छापेमारी होती है उनके खिलाफ समय रहते ठोस कार्रवाई हो।

पता नहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत किन कारणों से हुई लेकिन यह एक तथ्य है कि इस मामले की जांच भी सस्ती राजनीति से प्रभावित दिखी।

चीन को दबाव में लेने के लिए अब यह भी आवश्यक हो गया है कि भारत उसके कब्जे वाले अपने इलाकों को लेकर अपना दावा नए सिरे से रेखांकित करे।

भारत को ईरान से अपने रिश्ते मजबूत करने के साथ ही चार देशों के संगठन क्वॉड को सक्षम बनाने पर भी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए।

कोरोना से डरने की जरूरत नहीं लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि आवश्यक सावधानी का परिचय देने से इन्कार किया जाए।

अहंकारी चीन के साथ कठोर कूटनीतिक व्यवहार इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह शांति और मित्रता की भाषा समझने को तैयार नहीं।

जो नेता अभी भी जेईई और नीट परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं वे खुद के साथ-साथ भारतीय राजनीति का भी उपहास उड़ा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि दिल्ली-एनसीआर में करीब 140 किमी रेल पटरियों के किनारे झुग्गियां बसी हुई हैं। इनमें 48 हजार के लगभग 70 किमी रेल पटरियों के इर्द-गिर्द हैं।

हाल के दिनों धनबाद में जो घटनाएं हुई हैं वे निश्चित रूप से विधि-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।

भारत को चाहिए कि वह शंघाई सहयोग संगठन में सक्रियता दिखाने के बजाय क्वॉड को सक्षम बनाने पर अधिक ध्यान दे। संगठन की एकजुटता चीन को नियंत्रित कर सकती है।