संपादकीय समाचार

मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से किसी की भी असहमति हो सकती है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि उद्योगपतियों को चोर साबित करने की कोशिश की जाए।

कश्मीर घाटी में बीते 70-72 दिनों का अनुभव यही बताता है कि माहौल बदलने का कार्य कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं।

यह ठीक नहीं कि कृषि क्षेत्र में सुधार के उपायों के बावजूद स्थितियां बदलती हुई नहीं दिख रही हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार लाए बिना अर्थव्यवस्था को मजबूती देना कठिन है।

सरकार की ओर से बैंकों की कार्यप्रणाली दुरूस्त करने के लिए कई कदम भी उठाए गए लेकिन उनकी स्थिति में अभी तक सुधार नहीं आ सका है।

चीन मतभेद वाले मसलों को किनारे कर उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे जो एक-दूसरे के लिए हितकारी होने के साथ आपसी भरोसे को बढ़ाने वाले भी साबित हों।

जीएसटी चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। टैक्स चोरी में लिप्त लोगों को यह अहसास जितनी जल्दी हो जाए तो अच्छा कि यह सिलसिला अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है।

कांग्रेस अपनी दयनीय दशा से उबरने की कोशिश न करके केवल अपना ही नहीं भारतीय लोकतंत्र का भी अहित करने में लगी हुई है।

यदि चीनी नेतृत्व सचमुच भारत से संबंधों में सुधार चाहता है तो उसे भारतीय हितों की अनदेखी करने वाले अपने रवैये का परित्याग करना ही होगा।

पर्यावरण के साथ विकास की भी समान चिंता की जाए और जंगल बचाने-बढ़ाने पर कहीं ज्यादा ध्यान दिया जाए।

हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के पहले कांग्रेसी नेताओं के बीच जैसी उठापटक देखने को मिल रही है वह अभूतपूर्व है।

इमरान कश्मीर के बहाने अपने कुशासन से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। वह इसकी भी कोशिश में है कि कश्मीर में हालात बिगड़ें ताकि उन्हें आंसू बहाने का मौका मिले।

सहकारी समितियों पर आम तौर पर नेताओं का कब्जा होता है और वे सहकारी बैैंक चलाने के नाम पर बंदरबाट ही अधिक करते हैैं।

उत्तर भारत हर वर्ष सर्दियों के मौसम में पर्यावरण प्रदूषण की चपेट में आने को लगता है। यह समस्या इसलिए गंभीर होती जा रही है क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान पराली जलाने लगते हैं।

बरसाती पानी की निकासी के अभाव में वे थोड़ी सी भी अधिक बारिश में उफन पड़ते हैं। अब तो यह भी देखने को मिल रहा है कि कम बारिश के बावजूद क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जाता है।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद घाटी में प्रतिबंध का मकसद लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करना नहीं बल्कि शांति एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

आम लोगों को इससे भी अवगत कराने की जरूरत है कि प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के साथ ही सेहत के लिए भी हानिकारक है।

प्याज की आपूर्ति के मामले में समय रहते उपाय कर लिए गए होते तो प्याज निर्यात पर रोक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और इतनी हाय-तौबा भी नहीं मचती।

पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है इसलिए भारत को उस पर लगाम लगाने के लिए हर संभव उपाय करने होंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के साथ ही बिगड़ते पर्यावरण की ओर दुनिया का ध्यान खींचा।

सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए साधुवाद कि उसने इस मामले की अहमियत को समझा और फैसला करने की ठानी।