संपादकीय समाचार

भीड़ की हिंसा के जो भी मामले सामने आए हैं उनमें दोषी लोगों को दंडित करने का काम शीघ्रता से किया जाए।

गाय के नाम पर हो रही हिंसा के कारण मोदी सरकार की राष्ट्रीय से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित हो रही है।

प्रधानमंत्री से गले मिलने के तत्काल बाद राहुल गांधी ने जैसी मुख मुद्रा अपनाई उससे अविश्वास प्रस्ताव एक तरह के तमाशे में तब्दील हो गया।

यह ठीक नहीं कि केंद्र सरकार के पास भीड़ के हाथों मारे गए लोगों का कोई आंकड़ा ही नहीं है।

जिस तेलुगु देसम पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को मंजूरी मिली वह कुछ समय पहले तक न केवल सत्तापक्ष के साथ थी।

आम तौर पर भीड़ की हिंसा के मामलों में लोगों को उकसाने और बरगलाने वालों की पहचान मुश्किल से ही हो पाती है।

राजनैतिक दल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 33 प्रतिशत महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारने का काम क्यों नहीं करते?

सत्तापक्ष और विपक्ष को यह समझना होगा कि यदि संसद काम ही नहीं कर पाएगी तो फिर भारतीय राजनीति की भी गरिमा गिरेगी।

पक्ष-विपक्ष में जुबानी जंग तो हर मसले पर होती है, लेकिन सार्थक चर्चा किसी भी मुद्दे पर नहीं होती।

समझना कठिन है कि शशि थरूर को भाजपा के प्रति अपना विरोध भाव दर्ज कराने के लिए हिंदू पाकिस्तान जैसा शर्मनाक जुमला ही क्यों ठीक लगा?

कर अधिकरणों से लेकर अदालतों में टैक्स संबंधी विवादों में सात लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि फंसी है।

सुप्रीम कोर्ट की बार-बार की टोका-टोकी के बावजूद स्थितियां बेहतर क्यों नहीं हो रही हैैं?

देश के शहर बेतरतीब विकास का पर्याय और बदहाली का गढ़ बनते जा रहे हैैं।

आखिर एक साल बाद भी जीएसटी का रिटर्न दाखिल करना सहज-सुगम क्यों नहीं है?

मोदी सरकार के कार्यकाल में नई शिक्षा नीति के प्रारूप को अमल में लाना मुश्किल ही होगा।

राजनीतिक दलों के रुख-रवैये से यही संकेत मिला कि उन्हें एक साथ चुनाव का सुझाव रास नहीं आ रहा।

आखिर जब सीमित अधिकारों के साथ अन्य नेता दिल्ली में बिना किसी झगड़े-झंझट के सरकार चला चुके हैं तो फिर आम आदमी पार्टी के नेता ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं?

अधिकतर किसान खेती के लिए नहीं, बल्कि अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैैं?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की ओर से लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यह रेखांकित किया।

जो काम कार्यपालिका को करने चाहिए वे न्यायपालिका को करने पड़ रहे हैैं।