संपादकीय समाचार

कांग्रेस के पास नए कृषि कानूनों के विरोध का कोई तार्किक आधार नहीं और इसीलिए वह झूठ पर आ टिकी है। यदि चिदंबरम अपने घोषणा पत्र को देखें तो वह यही पाएंगे कि किसानों के मामलों में भाजपा सरकार ने कांग्रेस के वादों को पूरा किया है।

टीकाकरण के प्रथम चरण में मुफ्त वैक्सीन लगनी है लेकिन अगले चरण में यह संभव नहीं। हैरानी इस पर है कि इसके बावजूद कुछ नेता सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग कर रहे हैं। यह नारेबाजी वाली राजनीति से प्रेरित मांग है।

दिल्ली में डेरा डाले किसान नेता किस तरह सुलह-समाधान के लिए तैयार नहीं इसका प्रमाण यह भी है कि वे सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई समिति में शामिल अन्य सदस्यों पर भी यह दबाव बना रहे हैं कि वे भी भूपिंदर सिंह मान की राह पर चलें। ...

यदि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी छाप छोड़ सकता है और हर तरह की मिसाइलों के निर्माण में सक्षम हो सकता है तो फिर इसका कोई कारण नहीं कि अन्य प्रकार की रक्षा सामग्री तैयार करने में पीछे बना रहे।

अटॉर्नी जनरल के अनुसार किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी तत्व मदद कर रहे हैं। उचित होगा कि इससे संबंधित जो हलफनामा पेश किया जाना है उस पर सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से ध्यान दे। क्या कारण है कि किसान आंदोलन में पंजाब के किसानों का द...

यह बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि वे पहले की तरह रास्ते रोककर बैठे रहें और इसके चलते दिल्ली-एनसीआर के लोग तंग होते रहें। सुप्रीम कोर्ट को किसानों के साथ-साथ उनके धरने से त्रस्त हो रहे आम लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए।

टीकाकरण अभियान का सफल संचालन न केवल महामारी को परास्त करने में सहायक बनेगा बल्कि वह भारत की साम‌र्थ्य का परिचायक भी साबित होगा। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि इस अभियान को इस तरह चलाया जाए कि वह पूरी दुनिया के लिए नजीर बने।

भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इसके लिए आगाह करे कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई करके पहले की तरह उसकी आंखों में धूल झोंकने में लगा हुआ है। विश्व समुदाय को इसके आवश्यक प्रमाण भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

किसान नेता जिस तरह दिल्ली-एनसीआर की जनता को परेशान करने वाले तौर-तरीकों के प्रति ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं उससे यह नहीं लगता कि अगले दौर की बातचीत से कुछ हासिल होगा। जहां सरकार नरमी दिखा रही है वहीं किसान नेता जिद पर अड़े ह...

यह किसी से छिपा नहीं कि राष्ट्रपति चुनाव के पहले ही अमेरिकी समाज के बीच एक खाई बन गई थी। पुलिस की बेजा सख्ती के खिलाफ अश्वेत समुदाय के आक्रोश प्रदर्शन के दौरान यह साफ दिखने लगी थी।

किसान नेता किसानों को बहकाने से बाज नहीं आ रहे इसलिए सरकार को उनके खिलाफ सख्ती बरतने के लिए तैयार रहना चाहिए। करीब 40 दिनों से किसानों के दिल्ली के प्रमुख रास्तों पर बैठे होने के कारण लाखों लोग परेशान हैं।

आशा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ेगा और वह तय समय में पूरा होगा। नए संसद भवन की आवश्यकता इसलिए थी कि मौजूदा संसद भवन भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं था।

जिस रिलायंस जियो इंफोकॉम के चलते देश में डिजिटल क्रांति आई और जिसकी वजह से दुनिया में सबसे सस्ती दरों पर डाटा उपलब्ध है उसके खिलाफ खुली अराजकता दिखा रहे तत्वों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है।

किसान संगठनों के रवैये को देखते हुए इसके आसार कम ही हैं कि केंद्र सरकार के साथ होने वाली आज की बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग अनावश्यक जिद के अलावा और कुछ नहीं।

पता नहीं अखिलेश यादव ने किस इरादे से वैक्सीन को लेकर बेतुका बयान दिया लेकिन यदि उनके निशाने पर मुस्लिम समाज है तो उन्हें पता होना चाहिए कि एक तो वह जागरूक हो चुका है और दूसरे कई इस्लामी देशों में टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो ...

चिंता की बात यह है कि ब्रिटेन से आए कई लोग इधर-उधर छिप गए हैं। यह खुद के साथ औरों को भी जोखिम में डालने वाली हरकत है। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्ती बरती जानी चाहिए।

देश की तमाम समस्याओं के मूल में यह नकारात्मकता ही है। वैसे तो यह हर कहीं नजर आती है लेकिन आज यदि कोई क्षेत्र इससे सबसे अधिक ग्रस्त है तो वह है राजनीति। इस नकारात्मकता का एकमात्र उपचार है शुभ संकल्प और सबके कल्याण की भावना।

किसान हित के नाम पर दिल्ली में प्रमुख रास्तों की नाकेबंदी के बाद पंजाब में जिस तरह मोबाइल टावरों पर हमले का सिलसिला कायम हुआ थमने का नाम नहीं ले रहा उससे यह संदेह और गहराता है कि इस आंदोलन के पीछे शरारती तत्व भी हैं।

किसानों को अपने उन नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है जो उनकी आड़ लेकर उनके हितों ही नहीं उनकी छवि से भी खेल रहे हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसी भी सूरत में नहीं मानी जानी चाहिए क्योंकि इससे अराजकता को बल मिलेगा।

कांग्रेस नेतृत्व जमीनी हकीकत से अपरिचित है। कांग्रेस के संकट के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं हैं। एक साल से नेतृत्व के मसले को सुलझाने में कांग्रेस नाकाम है। कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्षी दल की तरह व्यवहार नहीं कर रही है।