संपादकीय समाचार

महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस के सहयोग-समर्थन से चल रही है लेकिन राहुल यह कहकर उससे पल्ला झाड़ रहे हैं कि वहां वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं।

श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में उनकी रवानगी के समय शारीरिक दूरी के पालन की कहीं कोई फिक्र नहीं की जा रही है।

हवाई यात्रा शुरू करने की केंद्र सरकार की तैयारियों को लेकर राज्यों ने जैसा रवैया अपना लिया है उससे लगता नहीं कि लोग हवाई सेवा का लाभ उठा पाएंगे।

यदि ट्रेनों के संचालन के साथ ही श्रमिक स्पेशल बसें चला दी जातीं तो शायद रेलवे का बोझ भी कम होता और कामगारों को भी गांव-घर जाने में सहूलियत होती।

घर लौटने को बेचैन कामगारों की समस्याओं को उठा कर विपक्षी दलों ने अपने दायित्व का निर्वहन अवश्य किया लेकिन इस के लिए राज्य भी बराबर की भागीदार हैं।

मानवता के हित में यही है कि उन कारणों की तह तक जाया जाए जिनके चलते चीन की धरती पर पनपे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया।

ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मजदूरों को उनके गंतव्य तक ले जा रहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेनें वापसी में आम लोगों को यात्रा की सुविधा प्रदान करें?

जब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है तब फिर अन्य ट्रेनों की संख्या बढ़ाने में संकोच क्यों किया जा रहा है?

चीन दुनिया का सहयोग करने के बजाय उन देशों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धमकाने में लगा हुआ है जो यह चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस के स्नोत की जांच हो।

ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीपीसी की धारा 86 में संशोधन करने के लिए पत्र लिखा ताकि आम नागरिक को चीन से नुकसान भरपाई की इजाजत मिल सके।

लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड आरेंज ग्रीन जोन का निर्धारण करने का अधिकार राज्यों को दिया जा रहा है।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हताश-निराश मजदूर सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से अपने घर लौटें।

उचित यह होगा कि सरकार पैकेज की घोषणा करके ही कर्तव्य की इतिश्री न करे बल्कि यह भी देखें कि लाभार्थी वांछित राहत महसूस कर रहे हैं या नहीं।

इससे कहीं कोई असमंजस भी नहीं रहेगा और सहायता पाने वालों के समक्ष भी यह स्पष्ट होगा कि उन्हें क्या मिलने वाला है? ध्यान रहे असली मदद वही जो सीधी राहत पहुंचाए।

आर्थिक पैकेज का मूल उद्देश्य उद्योग-धंधों को बल देकर आम आदमी को राहत देना एवं उसकी रोजी-रोटी की आशंकाओं को दूर करना है।

शारीरिक दूरी के पालन के प्रति विशेष सजगता के साथ आवाजाही का सिलसिला तेज करने की दिशा में धीरे-धीरे कदम बढ़ाए जाने चाहिए।

मध्य मार्ग अपनाया जाए और हर स्तर पर सावधानी बरतते हुए लॉकडाउन से धीरे-धीरे बाहर निकलने की तैयारी की जाए।

कोरोना के खिलाफ लड़ाई के नायक स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों की हिफाजत हर हाल में करनी होगी।

मजदूरों की अनदेखी-उपेक्षा होगी तो उनके साथ-साथ पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ेगा। यह सबक सीखा जाए इस पर केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए।

पैदल ही अपने गांव-घर जा रहे मजदूरों की उपेक्षा यही बताती है कि राज्य सरकारें अपने वायदे पर खरी नहीं उतर पा रही हैं।