संपादकीय समाचार

यह मानकर चला जाना चाहिए कि 5जी सेवा से यह व्यवस्था और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनेगी। निसंदेह यह भी उम्मीद की जाती है कि इस सेवा के जरिये औपचारिक अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। यह अपेक्षा पूरी हो इसके लिए हरसंभव प्रयास भी किए...

भले ही अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर यह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही हो कि कांग्रेस में संगठन के स्तर पर कोई बड़ा कायाकल्प होने जा रहा है लेकिन ऐसा कुछ तो होता दिखता ही नहीं।

उन कारणों का निवारण किया ही जाना चाहिए जिनके चलते अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों ने भारत को अपना नया ठिकाना सा बना लिया है। इसकी आशंका है कि ड्रग्स तस्करों द्वारा नशीले पदार्थ भारत में खपाने के साथ उन्हें अन्य देशों में भी पहुं...

गांधी परिवार के फैसलों को चुनौती देने का सीधा संदेश दिया जाना सहज-सामान्य बात नहीं। इसके पहले इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि कांग्रेस में कोई नेता अथवा उसके समर्थक गांधी परिवार की इच्छा के विपरीत खुलकर खड़े हो सकते है...

अशोक गहलोत के तेवरों ने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फेरने के साथ गांधी परिवार की भी परेशानी बढ़ा दी है। अब वह उन्हें पार्टी के भावी अध्यक्ष के रूप में शायद ही स्वीकार करना चाहेगा।

यह गंभीर चिंता की बात है कि सुरक्षा परिषद वैश्विक समस्याओं पर एक तरह से निरर्थक चर्चा का मंच बनकर रह गई है। यह यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी दिखा और दक्षिण चीन सागर में चीन की मनमानी के मामले में भी।

उनकी शांति की कथित कामना का जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि ने यह कहकर पाकिस्तान की पोल खोलने के साथ उसे शर्मसार भी किया कि आखिर शांति की बात करने वाला कोई देश मुंबई हमले के गुनहगारों को शरण कैसे दे ...

यदि कांग्रेस को अध्यक्ष पद के चुनाव के नाम पर औपचारिकता का ही परिचय देना था तो फिर अच्छा होता कि चुनाव कराए ही न जाते। अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया यदि कुछ कह रही है तो यही कि आंतरिक लोकतंत्र का दिखावा किया जा रहा है।

चिंता की बात केवल यह नहीं कि ड्रग्स तस्करी के पीछे उन तत्वों का हाथ दिख रहा है जो आतंकवाद अथवा अन्य गंभीर अपराधों में लिप्त हैं बल्कि यह भी है कि युवाओं तक ड्रग्स पहुंचाने का एक नेटवर्क बन गया है।

कोई प्रदेश कांग्रेस समिति यह कहने का साहस शायद ही जुटा सके कि पार्टी की कमान गांधी परिवार के बाहर के नेता को मिलनी चाहिए। यह स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने के प्रश्न पर ग...

चूंकि अमरिंदर सिंह के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है और वह पंजाब के दो बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं इसलिए उनका साथ लेकर भाजपा राज्य में अपनी जड़ें जमा सकती है। अमरिंदर सिंह के पहले पंजाब कांग्रेस के कुछ और नेता भाजपा में शामिल हो च...

मार्ग दुर्घटना संबंधी ताजा आंकड़े यही कह रहे हैं कि भारत में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इन आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर साल डेढ़ लाख से अधिक लोग मार्ग दुर्घटनाओं के शिकार बन रहे हैं।

बाघों के संरक्षण की दिशा में भारत ने एक मिसाल कायम की है और इटावा में लायन सफारी बनाने का प्रयोग भी सफल होता दिख रहा है लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई वन्य जीवों का अपेक्षा के अनुरूप संरक्षण नहीं हो पा रहा है।

भारत के लिए अब यह आवश्यक है कि वह शंघाई सहयोग संगठन में आतंकवाद के खिलाफ बनी सहमति को लेकर चीन को न केवल आईना दिखाए बल्कि उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कठघरे में भी खड़ा करे-ठीक वैसे ही जैसे उसकी सेनाओं के अतिक्रमणकारी रवैये को ...

यदि स्वच्छता अभियान अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है तो इसके लिए जितनी जिम्मेदार राज्य सरकारें और उनके नगर निकाय हैं उतना ही लोगों की यह मानसिकता कि कचरे का निस्तारण करना केवल सरकारों की जिम्मेदारी है।

निःसंदेह पिछड़े राज्यों को भी विकसित करने की आवश्यकता है लेकिन यह काम केवल केंद्रीय सहायता और विभिन्न करों में में छूट से संभव नहीं। इसके लिए ऐसे राज्यों को अपने यहां ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे वहां उद्योग-धंधे पनप सकें और नि...

ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व इस बात से कुछ ज्यादा ही संतुष्ट हो गया कि उसके विधायकों ने गोवा विधानसभा चुनाव के समय इस आशय की शपथ ली थी कि वे अन्य किसी दल में नहीं जाएंगे। राजनीति में ऐसी शपथ का कोई मूल्य नहीं होता।

चूंकि जब कोई एक राजनीतिक दल मुफ्त बिजली देने का वादा करता है तो अन्य दल भी ऐसे वादे करने के लिए विवश हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी मुफ्त या रियायती बिजली देने की मांग होने लगती है।

वैसे तो ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप जानने के लिए किसी शोध अथवा जांच-परख की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि यह न केवल खुली आंखों से दिखता है कि मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद खड़ी की गई बल्कि इसके प्रमाण भी हैं।

अनुच्छेद-370 को हटाए जाने का विरोध करने वाले कई दलों ने इस विषय पर या तो मौन धारण कर लिया या फिर इस तर्क तक सीमित हो गए हैं उनकी आपत्ति इस अनुच्छेद को हटाने पर नहीं बल्कि हटाए जाने की प्रक्रिया पर है।