संपादकीय समाचार

यह सही समय है कि एक ओर जहां उद्योग जगत चीनी उत्पादों को टक्कर देने के लिए आगे आए वहीं सरकार भी छोटे-बड़े उद्यमियों को हरसंभव सहायता प्रदान करे। इन उद्यमियों को प्रोत्साहन के साथ आधारभूत ढांचा और तकनीक भी उपलब्ध कराने की आवश्य...

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का काम न केवल समग्रता के साथ किया जाना चाहिए बल्कि इस दौरान उन कारणों को पहचानकर उनका निवारण भी किया जाना चाहिए जिनके चलते आतंकियों और उनके समर्थकों ने फिर से सिर उठाने का दुस्साहस किया।

निसंदेह बांग्लादेश पाकिस्तान की ओर संकेत कर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उसे हिंदुओं को चुन-चुनकर निशाना बनाने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी होगी। भारत को इसके लिए बांग्लादेश पर दबाव बनाने के साथ यह भी समझना होगा कि...

टीकाकरण अभियान भारत की इच्छाशक्ति और साथ ही उसकी क्षमता का भी परिचायक है। इस उपलब्धि से यह भी प्रमाणित होता है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकती हैं।

सिद्धू की महत्वाकांक्षा शांत होने का नाम नहीं ले रही है। वह मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपने हिसाब से चलाने के लिए जैसी कोशिश कर रहे हैं उससे कांग्रेस का संकट और बढ़ेगा ही। रही-सही कसर अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पूरा करेग...

पाकिस्तान केवल कश्मीर को ही आतंक और अस्थिरता की आग में झोंकने का काम नहीं कर रहा है। वह बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को भी खाद-पानी दे रहा है। बांग्लादेश के गृह मंत्री की मानें तो हिंदुओं पर हमले के लिए जमात-ए-इस्लामी संगठन जिम...

यह ठीक नहीं कि अपने साथियों की हत्याओं से डरे-सहमे मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। यदि यह पलायन नहीं रुका तो दहशत बढ़ने के साथ ही कश्मीर की आर्थिकगतिविधियां भी ठप हो सकती हैं क्योंकि उनके बगैर घाटी का काम चलने वाला नही...

यदि किसान नेता यह समझ रहे हैं कि वे लखबीर सिंह की बर्बर हत्या करने वालों से पल्ला झाड़कर बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। वे अपने धरनास्थलों पर बैठे लोगों के कृत्य की नैतिक जिम्मेदारी लेने से बच नहीं सकते।

कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी के संबोधन से यदि कुछ स्पष्ट हुआ तो यही कि पार्टी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। इस बैठक में सोनिया गांधी ने न केवल खुद को पूर्णकालिक अध्यक्ष बताया।

सिंघु बार्डर की बर्बर घटना की जांच शुरू होने के पहले ही किसान नेता अपने लोगों को तो क्लीनचिट दे रहे हैं लेकिन लखीमपुर खीरी मामले की जांच का इंतजार किए बगैर न केवल निष्कर्ष पर पहुंचे जा रहे हैं बल्कि आरोपितों की सजा का निर्धार...

बांग्लादेश में तब हिंदुओं को निशाना बनाया गया जब भारत उसकी मुक्ति का 50वां वर्ष मना रहा है। बेहतर हो कि बांग्लादेश सरकार यह समङो कि उसके यहां बेलगाम होते जिहादी दोनों देशों के संबंधों को पटरी से उतारने का काम कर रहे हैं।

बड़ी परियोजनाओं पर तो शासकों की नजर रहती है लेकिन छोटी परियोजनाओं और खासकर शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं समय पर पूरी हों इसकी सुध नहीं ली जाती। वास्तव में इसी कारण बड़ी परियोजनाओं के आगे बढ़ने के बीच शहरों का बुनिया...

राजनीतिक दल लखीमपुर खीरी कांड को तो खूब तूल दे रहे हैं लेकिन दिल्ली में किसान संगठनों की घेरेबंदी से जिन लाखों आम लोगों के मानवाधिकारों को प्रतिदिन कुचला जा रहा है उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कह पा रहे हैं।

आतंकियों की तरह उनके खुले-छिपे इन समर्थकों तक यह संदेश जाना ही चाहिए कि वे बच नहीं सकते। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद निरोधक रणनीति पर नए सिरे से विचार इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि घाटी में हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाए जाने का ...

यह शुभ संकेत नहीं कि अन्य राज्यों के कामगार कश्मीर छोड़ने को मजबूर दिख रहे हैं। इन कामगारों के साथ वहां रह रहे हिंदुओं और सिखों को केवल पर्याप्त सुरक्षा देने की ही जरूरत नहीं बल्कि ऐसा माहौल बनाने की भी आवश्यकता है जिसमें वे ...

देश में कोयले की कमी के कारण बिजली संयंत्रों की ओर से पर्याप्त बिजली का उत्पादन न हो पाना गंभीर चिंता की बात है। यह चिंता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि देश के कई हिस्सों में बिजली की किल्लत पैदा होने के आसार उभर आए हैं।

टाटा समूह के लिए यह जहां एक सुखद क्षण है कि एयर इंडिया फिर से उसके हाथों में आ गई। वहीं उसे घाटे से उबारना एक चुनौती भी है। टाटा को अपनी पुरानी कंपनी वापस मिल रही है और दूसरे उसके पास एयरलाइन कंपनियों के संचालन का अच्छा-खासा ...

इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि कश्मीर में घटी हाल की घटनाएं एक ओर जहां आम लोगों के मनोबल को गिराने वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ाने वाली हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद रोधी रणनीति बदलने के साथ अपनी आक्राम...

उत्तर प्रदेश सरकार किसान संगठनों की मांग के अनुरूप लखीमपुर खीरी घटना की न्यायिक जांच पर सहमत हो गई है लेकिन यह साफ दिख रहा कि विपक्षी दलों को यह रास नहीं आया है। वे किसान संगठनों को उकसाने में जुट गए हैं।

मौजूदा माहौल में इसके स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं कि विपक्षी दल लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते रहेंगे। हैरानी नहीं कि लखीमपुर खीरी कृषि कानून विरोधी आंदोलन का नया ठिकाना बन जाए। उत्तर प्रदेश प्रशासन इस...