जागरण संपादकीय: दोहरे रवैये पर प्रहार

इसी तरह वह तीन साल से अधिक जेल में बंद और वहां बुनियादी सुविधाओं से वंचित इमरान खान के मामले में भी कुछ कहने की जरूरत नहीं समझ रहा है। बात केवल पाकिस्तान की ही नहीं है। इस संगठन को यूरोपीय देशों में प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस की कहीं अधिक सख्त कार्रवाई में भी कुछ आपत्तिजनक नहीं दिखाई देता। यह भी समझना कठिन है कि अमेरिका एवं यूरोप में वैध तरीके से रह रहे अप्रवासियों के खिलाफ नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, उस पर भी यह संगठन चिंता जताने के लिए तैयार नहीं। अभी हाल में फ्रांस में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और स्कूलों तक को जला दिया गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा।

ऐसा लगता है कि इस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के कर्ताधर्ता ने यह देखने-समझने की भी जरूरत नहीं समझी कि भारत के जिस प्रकरण को लेकर उसने जो चिंता जताई, उसके मूल में क्या है। उसे इतनी जानकारी होनी ही चाहिए कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग मतदाता सूचियों के शुद्धीकरण की एक व्यापक प्रक्रिया चला रही है, जिसके खिलाफ सड़कों पर उतरे वाले लोग दुष्प्रचार अभियान छेड़े हुए हैं। तथ्य यह भी है कि इस प्रक्रिया की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इस संगठन ने यह भी ओझल कर दिया कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया को किस तरह बड़ी संख्या में भारत के पूर्व नौकरशाह एवं न्यायाधीश आवश्यक एवं उचित बताने में लगे हुए हैं।