संपादकीय: महंगी दवाएं

क्या हमारे नीति-नियंता अभी तक इससे अवगत नहीं थे कि किस तरह कुछ जीवन रक्षक दवाओं को भी अनाप-शनाप मूल्यों पर बेचा जा रहा है और इस मामले में निजी क्षेत्र के अस्पतालों पर तो कोई लगाम ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि कारपोरेट अस्पताल कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे एक उद्योग की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें मनमानी करने की छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे आयुष्मान भारत और अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत भी लोगों का उपचार करते हैं। इसमें खर्च होने वाला धन आम जनता के टैक्स का पैसा होता है।

बेहतर हो कि सरकार मरीजों के हित को ध्यान में रखकर ऐसी कोई व्यवस्था बनाए, जिससे दवाओं के मनमाने दाम न वसूल किए जा सकें। यह ठीक है कि इस क्रम में अस्पतालों और फार्मा कंपनियों के हितों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि नई दवाओं के शोध की भी अपनी एक कीमत होती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि उन्हें मनमानी करने दी जाए। दुर्भाग्य से अभी मनमानी ही हो रही है। इसका कोई सुनिश्चित आधार ही नहीं कि फार्मा कंपनियां अपनी दवाओं के मूल्य का निर्धारण किस तरह करती हैं?

एमआरपी की मौजूदा व्यवस्था को एक छलावे के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। समझना कठिन है कि जब दवाएं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आती हैं, तब फिर उन्हें मनचाहे मूल्य पर बेचने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? प्रश्न यह भी है कि कारपोरेट अस्पताल जेनेरिक दवाओं का उपयोग क्यों नहीं करते? इसी तरह इस प्रश्न का भी उत्तर मिलना चाहिए कि दवाओं के मूल्यों के मामले में मुनाफे का कोई मानदंड क्यों नहीं बनाया जा सकता? एक ऐसे समय जब निजी अस्पतालों पर निर्भरता बढ़ रही है, तब दवाओं के मनमाने मूल्यों पर लगाम लगनी ही चाहिए।