जागरण संपादकीय: एक आवश्यक निर्णय

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय से यह स्पष्ट कर दिया कि यदि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति मतांतरण कर लेता है तो फिर वह आरक्षण का लाभ पाने का अधिकारी नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा ही निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने भी दिया था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उसे शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी, क्योंकि वह अपने उस नियम को बनाए रखना चाहती थी, जिसके तहत उसने यह सुविधा दी थी कि यदि एससी या ओबीसी समुदाय के लोग इस्लाम या ईसाई मत अपना लेते हैं तो भी आरक्षण के लाभ पाते रह सकते हैं। यह केवल सनातन परिवार के आरक्षित वर्गों के अधिकारों में कटौती करने वाला ही नहीं, बल्कि एक तरह से मतांतरण को बल देने वाला नियम था।

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एससी या ओबीसी वर्ग के अनेक हिंदू, सिख या बौद्ध अपना धर्म त्याग देते हैं और फिर यह मांग करने लगते हैं कि मतांतरण के बाद भी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए। ऐसी मांग का समर्थन कई मुस्लिम एवं ईसाई संगठन भी करते हैं। हालांकि ऐसा करके वे अपने इस दावे की पोल ही खोलते हैं कि उनके यहां न तो जाति है और न ही किसी तरह का जातिगत भेदभाव। ध्यान रहे इसी तरह के दावों के बहाने ही वे निर्धन एवं अशिक्षित हिंदुओं, सिखों आदि को मतांतरित होने का प्रलोभन देते हैं। कटु सच्चाई यह है कि एससी अथवा ओबीसी वर्ग के लोग मतांतरित होने के बाद भी अपने नए पंथ में जातिगत भेदभाव और वैमनस्य का शिकार होते हैं। इसी कारण दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों के संगठन बने हुए हैं।