संपादकीय: पेयजल की गुणवत्ता पर उठते रहे हैं सवाल, इंदौर जैसी घटना न होने तक सोता है प्रशासन

इस अनदेखी में पार्षद से लेकर विधायक, सांसद और मंत्री तक भी शामिल रहते हैं। जिस तरह नगर निकायों के अधिकारी बिजली, पानी, सफाई से जुड़ी सुविधाओं का स्तर सुधारने को प्राथमिकता नहीं देते, उसी तरह नगर निकायों के संबंधित कर्मचारी और अधिकारी भी।

इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि पानी जैसी बुनियादी आवश्यकता की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पेयजल की गुणवत्ता में सुधार इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी जांच-परख का काम ईमानदारी से नहीं होता। इसका दुष्परिणाम केवल यह नहीं है कि अपने देश में करोड़ों लोग दूषित पानी पीने को विवश हैं, बल्कि यह भी है कि बहुत से लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ता है अथवा पानी को स्वच्छ करने के लिए किस्म-किस्म के उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है।

शहरी इलाकों में दूषित पेयजल की आपूर्ति का एक बड़ा कारण यह है कि अनियोजित कालोनियों को रह-रहकर नियमित तो किया जाता रहता है, लेकिन उनमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान नहीं दिया जाता। जनप्रतनिधियों की निगाह केवल लोगों के वोट हासिल करने पर होती है। इंदौर का भागीरथपुरा इलाका एक अनियोजित कालोनी ही है।

वोट बैंक की राजनीति के चलते इस अनियोजित कॉलोनी को नियोजित तो कर दिया गया, लेकिन इसकी परवाह नहीं की गई कि यहां सीवर लाइन और पाइपलाइन बिछाने का काम सही ढंग से कैसे होगा? यदि इस पर तनिक भी ध्यान दिया गया होता तो सीवेज को पेयजल वाली पाइपलाइन में मिलने से रोका जा सकता था। अच्छा यह होगा कि इंदौर की घटना से मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं, देश भर की सरकारें सबक सीखें।