बजट से उम्मीदें समाचार

Budget 2020 विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू निवेशक पिछले साल सितंबर में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद Income Tax Rate के मोर्चे पर रिलीफ मिलने की उम्मीद कर सकते हैं।

Union Budget 2020 फाइनेंशियल प्लानर शिल्पी जौहरी का कहना है कि आगामी बजट में महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए कदम उठाए जाने से बात बनेगी।

Budget 2020 के निर्माण प्रक्रिया के तहत अब तक हुई चर्चा में यह बात सामने आई है कि इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना आवश्यक है।

दरअसल आम लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्राथमिकता में रहा है।

Union Budget Expectations 2020 भूटानी ने कहा कि यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मेडिकल उपकरणों की मांग का करीब 70 फीसद वैश्विक इनोवेटर्स द्वारा पूरा किया जाता है।

Budget 2020 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगी।

इससे पूरे वर्ष 2020 के दौरान महंगाई दर के 5 फीसद से ज्यादा बने रहने की आशंका है जो काफी चिंताजनक है।

ऐसा प्रयास होना चाहिए कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की हुनरमंद महिलाओं को ई-चौपाल या ई-नेट के माध्यम से और सशक्त किया जा सके।

Budget Expectations एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर सहमत दिखे कि सरकार को होम लोन को आयकर अधिनियम की धारा 80 (सी) से बाहर रखना चाहिए।

Budget 2020 EaseMyTrip के सीईओ निशांत पिट्टी ने आशा जतायी है कि Budget 2020 में ट्रेवल सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

Union Budget 2020 CPAI की मांग है कि सरकार को ट्रेडिंग की संख्या बढ़ाने के लिए STT और CTT को खत्म करना चाहिए या उनकी दरों को कम करना चाहिए।

Budget Expectations अगर DTC की सिफारिशों को मान लिया जाता है तो 1.47 करोड़ Taxpayers 20 फीसद के स्लैब से 10 फीसद के स्लैब में आ जाएंगे।

Budget 2020 सात वर्ष पहले मंडी गोबिंदगढ़ में करीब 375 रोलिंग मिलें थीं। उनकी संख्या अब 225 रह गई है।

Union Budget 2020 जीएसटी कलेक्शन भी लक्ष्य से 50000 करोड़ रुपये कम रह सकता है। विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने से भी सरकार बड़े अंतर से चूक गई है

Stock Market Analyst राहुल अग्रवाल ने कहा कि सरकार Individual Income Tax के लिए कुछ व्यापक कदम उठा सकती है। इसका लक्ष्य लोगों की खपत में इजाफा करना है।

Budget 2020 सरकार ने पिछले साल सितंबर में कॉरपोरेट टैक्स रेट को घटाकर 22 फीसद कर दिया था। इसके अलावा सरचार्ज और सेस देय था।

Budget 2020 Laffer’s Curve के मुताबिक सरकार जितना अधिक रेट से टैक्स लेती है टैक्स का कलेक्शन कम होता है।

TERI ने सीमेंट और स्टील सेक्टर के लिए शून्य या कम से कम कार्बन उत्सर्जित करने वाली तकनीक के शोध और डेवलपमेंट के लिए फंड आवंटित करने की मांग की है।

Budget Expectations 2020 निटवियर अपैरल एक्सपोर्टर्स आर्गनाइजेशन के अध्यक्ष हरीश दुआ कहते हैं कि उद्योग सरकारी रिफंड में देरी से काफी परेशान हैं।

Real Estate नारेडको के प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदनी का कहना है कि यह अकेला ऐसा सेक्टर है जो सीधे या परोक्ष तौर पर 269 उद्योगों की मांग को प्रभावित करता है।