बजट से उम्मीदें समाचार

महामारी के कारण देश का हर क्षेत्र पीड़ित है। इसमें युवाओं का भविष्य काफी कुछ झेल रहा है। आम बजट से समाज के विभिन्न वर्गों को अलग-अलग उम्मीदें हैं वहीं युवा वर्ग को भी को रोजगार के नए अवसरों की आस है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) ने कहा कि वैश्विक ख्याति की भारतीय शिपिंग लाइन बनाने के लिए बड़ी भारतीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे विदेशी शिपिंग लाइनों पर निर्भरता कम करने में मदद ...

Budget 2022 Expectations भारत सरकार का बजट 2022 में सैटकॉम और ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा टेलीकॉम इंफ्रा फंड में बढ़ोतरी किए जाने की भी उम्मीद है। इस फंड को 10 फीसद तक बढ़ाया जा सकता है।

Budget 2022 Expectations ASSOCHAM के बजट पूर्व सुझावों में सरकार से कहा कि कॉपर कंसंट्रेट पर लगने वाली सीमा शुल्क को हटा दिया जाए। बता दें कि जापान चीन थाईलैंड और मलेशिया जैसी अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ऐसा कर चुकी हैं।

Budget expectations 2022 बजट से पहले केपीएमजी द्वारा किये गए सर्वेक्षण में 36 प्रतिशत लोगों का मानना है कि 80 सी कटौती के तहत कटौती की सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाया जा सकता है ।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए पिछले वर्ष फरवरी में पेश बजट में ही यह साफ कर दिया था कि सब्सिडी का पूरा गणित बदलने का मन बनाया जा चुका है। आगामी बजट में सब्सिडी को लेकर सरकार को इस बार कुछ सख्त फैसले करने होंगे।

देश को खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में विशेष प्रविधान किया जाएगा। हरितक्रांति के तर्ज पर आगामी बजट में एवरग्रीन क्रांति के नारे दिए जा सकते हैं।

सर्वेक्षण में शामिल लोगों ने सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) ऊर्जा और बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को भी बजट की प्राथमिकता सूची में रखा है। बजट में एमएसएमई के लिए कम लागत पर नवीनतम तकनीकों तक पहुंच को प्...

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने पीयूष गोयल अपने एक बयान में कहा है कि टियर टू और टियर थ्री शहरों में स्टार्ट-अप के लिए बहुत से अवसर है। गोयल ने स्टार्ट-अप को स्थानीय और वैश्विक बाजारों के लिए आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने की भी सल...

रेल मंत्रालय ने हाईटेक ट्रेनों वैगनों और लोको की शुरुआत के साथ बेड़े का आधुनिकीकरण करते हुए माल गलियारों और High Speed Rail की दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के खर्च को पूरा करने के लिए यह डिमांड की है।

सर्वेक्षण में कहा गया कि कंपनियों को और अधिक लोगों को नियुक्त करने के प्रोत्साहन से भी मदद मिलेगी। इसके अलावा 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि बजट में एमएसएमई के लिए कम लागत पर नई तकनीकों तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के उपाय ...

आगामी बजट से महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। महिलाओं का कहना है कि बजट ऐसा हो जिससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती हों ताकि घर आसानी से चल सके। रसोई का बजट न बिगड़े।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वयं एक महिला हैं। ऐसे में महिलाओं की आम बजट से उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। केंद्र सरकार के इस आम बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया। इसलिए सड़क से चौपाल तक इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

Budget 2022 Expectations साल 2022-23 के बजट में फिनटेक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने की उम्मीद है। सेक्टर के लिए सरकार पहले भी ऐसा कर चुकी है। सरकार की तरफ से मिलने वाले प्रोत्साहन की अहमियत को भी नकारा नहीं जा स...

महामारी से Real Estate क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार के कुछ प्रोत्साहनों ने मांग को फिर से जगाया है। हालांकि लंबे समय तक चलने वाली महामारी का मतलब है कि इस क्षेत्र को निरंतर सुधार के लिए सपोर्ट की आवश्यकता ह...

हम उम्मीद करेंगे कि घर खरीदने की प्राथमिकताओं में महामारी से प्रेरित बदलाव के कारण आवास क्षेत्र में बढ़ती मांग को समायोजित करने के लिए किफायती और किराये के आवास दोनों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान दिया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2022 पेश करने वाली हैं। हेल्थ सेक्टर ने सरकार से जेनेटिक रिसर्च पर खर्च बढ़ाने का आग्रह किया है। हेल्थ सेक्टर की मांग है बजट 2022 को संसाधनों के विकास के लिए धन आवंटित करना चाहिए

रोजगार और राजस्व दोनों की रीढ़ एमएसएमई है और मोदी सरकार इसे हर हाल में मजबूत रखेगी। कोरोना काल में एमएसएमई को बचाने के लिए सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की घोषणा की थी जो एमएसएमई के लिए वर...

Budget expectation 2022 कोविड -19 महामारी से बढ़ते खर्च के कारण सरकार वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत दे सकती है। जानकारों ने कहा कि स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन में बढ़ोतरी का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार टैक्स...

Budget 2022 इस बार आम बजट में ई-पंचायत से सभी गांवों को जोड़ने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। देश की सभी 2.52 लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने को आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में इसे विशेष तरजीह दी सकती है।