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    कानपुर तहसीलदार न्यायिक के कार्यालय में रुपये लेते Video Viral, डीएम ने दिए जांच के आदेश

    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:24 PM (IST)

    कानपुर के सदर तहसील कार्यालय में रुपये के लेन-देन का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एडीएम न्यायिक को जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो में एक प्राइवेट कर्मचारी पैसे लेते हुए दिख रहा है, जिसके बाद भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। डीएम ने 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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    सदर तहसील में तहसीलदार न्यायिक के कक्ष में पैसे लेता प्राइवेट कर्मचारी। सौ वीडियो ग्रेब

    जागरण संवाददाता, कानपुर। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो ने जिले के अफसरों की नींद उड़ा दी है। वीडियो में तहसील सदर के दफ्तर में कथित तौर पर रुपये के लेन-देन जैसी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एडीएम न्यायिक को जांच के आदेश दिए हैं।

    बुधवार को शाम करीब सात बजे यूट्यूब और फेसबुक के कुछ अकाउंट से एक वीडियो प्रसारित किया गया। जिसमें लिखा गया कि सदर तहसील में ऐसे हो रहा भ्रष्टाचार। प्राथमिक जांच में पता चला कि वीडियो तहसील सदर के न्यायिक तहसीलदार के कक्ष का है। कार्यालय में एक प्राईवेट कर्मचारी कथित तौर पर पैसे लेते-देते नजर आ रहा है। यह वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर प्रसारित हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि यह पूरा घटनाक्रम तहसीलदार (न्यायिक) कैलाश नाथ यादव के कार्यालय का है। मामले का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी ने इस प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) चन्द्रशेखर को सौंपी है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे वीडियो की सत्यता और संबंधित तथ्यों की जांच कर 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

    डीएम ने जांच अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि, उसमें दिख रहे व्यक्तियों की पहचान और पूरे घटनाक्रम की तहकीकात की जाए, ताकि यदि भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता के कोई प्रमाण मिलते हैं, तो कठोर कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनसामान्य से भी अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के पास इस वीडियो से जुड़ा कोई तथ्य, क्लिप या साक्ष्य हो तो वे कलक्ट्रेट स्थित एडीएम (न्यायिक) के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है, भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच अधिकारी को तीन दिन का समय दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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    कार्यालयों में तैनात कर्मचारी कर रहे खेल

    तहसीलों में तैनात प्राईवेट कर्मचारी इस तरह का खेल आए दिन कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर भी दावा किया गया है कि वीडियो में दिख रहा कर्मचारी दाखिल खारिज की फाइल तैयार करता है। फाइल में हस्ताक्षर कराने से लेकर फाइल जमा करने का एक निर्धारित शुल्क लेता है। इसी दौरान किसी ने आरोपित प्राईवेट कर्मचारी का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया में प्रसारित किया है।

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