संपादकीय: साइबर ठगी पर सख्ती

साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर तो लोगों को ठगने का काम कर ही रहे हैं, उन्हें लालच देकर अथवा बहकाकर भी ठगी कर रहे हैं। इस ठगी में भी बैंक ही माध्यम बनते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि साइबर धोखाधड़ी के कुछ मामलों में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत पाई गई है। ऐसे कुछ कर्मचारियों-अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। एक विडंबना यह भी है कि बैंक म्यूल खातों की पहचान और निगरानी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि साइबर ठगी के लिए ऐसे ही खातों का इस्तेमाल होता है।

इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कुछ मामलों में साइबर अपराधी पकड़ में आ जाते हैं और चंद लोगों को छल-छद्म से हड़पी गई राशि भी वापस हो जाती है, लेकिन सच्चाई यही है कि साइबर अपराधियों का दुस्साहस और उनका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। अधिकांश मामलों में लोगों को उनकी राशि कभी वापस नहीं मिल पाती।

साइबर अपराधी किस तरह बेलगाम हो गए हैं और वे किस बड़े पैमाने पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, इसका पता कुछ माह पहले सामने आए इस आंकड़े से लगता है कि अभी तक 54 हजार करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी हो चुकी है। यह राशि कुछ राज्यों के बजट से भी अधिक है।

यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट साइबर धोखाधड़ी के मामलों के प्रति लगातार कठोर रुख अपना हुए है और गत दिवस उसने रिजर्व बैंक के प्रस्तावित केवाईसी संशोधन निर्देशों की समीक्षा करने की भी बात कही, लेकिन उचित यह होगा कि सरकारी एजेंसियां भी अपनी सक्रियता दिखाएं, क्योंकि अभी तक तो साइबर अपराधी उनसे दो हाथ आगे ही नजर आ रहे हैं। यह स्थिति डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम करने वाली है।