जागरण संपादकीय: आगे बढ़ी अटकी परियोजना

यह स्वागतयोग्य है कि लंबी प्रतीक्षा के बाद केंद्र सरकार की पहल पर छह राज्य महत्वाकांक्षी किशाऊ बांध परियोजना पर सहमत हुए। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने इस परियोजना से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना को लेकर हिमाचल की सहमति इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह विपक्ष शासित राज्य है। उसकी सहमति इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस हर मामले में विरोध के लिए विरोध की राजनीति का परिचय देती चली आ रही है। उसके नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार की सहमति यह बताती है कि लोक कल्याण के विषयों पर दलगत राजनीतिक हितों से ऊपर उठने की आवश्यकता होती है।

यह अच्छा हुआ कि हिमाचल सरकार ने इस परियोजना के लिए सहमति दी। अभी तक वित्तीय अंशदान के अतिरिक्त इस परियोजना पर सहमति न बन पाने का एक कारण दलगत राजनीति भी रहा। यह जहां संतोषजनक है कि आखिरकार इस परियोजना का रास्ता साफ हो गया, वहीं इसकी अनदेखी भी न की जाए कि इसका प्रस्ताव स्वतंत्रता के पहले किया गया था। किसी परियोजना का आठ दशक से अधिक की देरी से शुरू हो पाना यही बताता है कि भारतीय लोकतंत्र में किस तरह कुछ आवश्यक काम भी अटक जाते हैं। ऐसा लोकतंत्र की अति के चलते होता है। इस अति के चलते ही आम तौर पर हर योजना-परियोजना का विरोध होता है और इसके चलते विकास के अनेक कार्यक्रम देर से शुरू हो पाते हैं।