साइबर ठगी पर नहीं लग पा रही लगाम, जागरुकता के अभाव में लोग बन रहे शिकार

पिछले कुछ समय से वे फर्जी अदालती आदेशों की भी आड़ लेने लगे हैं। इसका अर्थ केवल यही नहीं कि साइबर अपराधी बेलगाम हैं, बल्कि यह भी है कि लोगों को इसका अनुमान ही नहीं कि कोई एजेंसी किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं करती। यह विडंबना ही है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था न होने के बाद भी साइबर अपराधी लोगों को धमकाकर उगाही करने में सफल हैं।

जागरूकता के अभाव ने साइबर अपराधियों का काम और आसान कर दिया है। एक से एक पढ़े-लिखे और यहां तक कि बैंकों और अपराध रोधी एजेंसियों में काम करने वाले भी साइबर अपराधियों के झांसे में आकर लाखों-करोड़ों गंवा रहे हैं। हाल में ही मुंबई में साइबर अपराधियों ने एक उद्यमी से 58 करोड़ रुपये ऐंठ लिए।

कई मामले ऐसे आए हैं, जिनमें लोग हफ्तों तक कथित रूप से डिजिटल अरेस्ट रहे और बैंक से पैसे निकालकर ठगों को देते रहे। समझना कठिन है कि ऐसे लोग पुलिस में शिकायत करना आवश्यक क्यों नहीं समझते? क्या उन्हें उस पर भरोसा नहीं? जो भी हो, कुछ मामले ऐसे भी आए हैं, जिनमें बैंक कर्मियों की भी मिलीभगत देखने को मिली। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। निःसंदेह चिंताजनक यह भी है कि डिजिटल अरेस्ट का दावा कर ठगी करने वाले आसानी से पकड़ में नहीं आते।

ज्यादातर मामलों में डूबी रकम वापस ही नहीं मिल पाती। इससे यही पता चलता है कि साइबर ठग अपराध रोकने वाले तंत्र से चार कदम आगे हैं। होना तो यह चाहिए अपराध रोधी तंत्र इतना सक्षम हो कि साइबर अपराधियों में भय व्याप्त हो। इसमें संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश-निर्देश यह काम कर पाएंगे? आवश्यकता केवल साइबर अपराध रोधी तंत्र को और सक्षम बनाने की ही नहीं, लोगों को जागरूक करने के अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने की भी है। बैंकों के साथ विभिन्न एजेंसियां यह समझें कि अभी यह अभियान सही तरह नहीं चल रहा है।