जागरण संपादकीय: संविधान की शक्ति, समय-समय पर संशोधन भी जरूरी

संविधान के प्रति अपनी-अपनी तरह से समर्पण का भाव व्यक्त किए जाने के बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से जिस तरह यह कहा गया कि उस पर किसी तरह के हमले को सहन नहीं किया जाएगा, उससे यही पता चला कि वे फिर से यह हौवा खड़ा करना चाहते हैं कि संविधान खतरे में है।

जो भी संविधान को खतरे में बताते हैं, वे यह समझें तो बेहतर कि ऐसा करके वे संविधान को कमजोर साबित करने के साथ ही उसका निरादर भी करते हैं। वास्तव में यदि संविधान के समक्ष कोई खतरा है तो वह है उसकी मनमानी व्याख्या का। यह विचित्र है कि संविधान एक है, लेकिन उसकी व्याख्या अपनी-अपनी तरह से की जाती है।

जब ऐसा होता है तो लोगों में संशय पैदा होता है। एक नई प्रवृत्ति यह भी देखने को मिल रही है कि संविधान के प्रविधानों को पत्थर की लकीर की तरह पेश किया जाने लगा है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और इसी कारण सभी दलों की सरकारों ने उसमें समय-समय पर संशोधन किए हैं। अब ऐसा प्रकट किया जा रहा है, जैसे संविधान में किसी तरह का संशोधन करना गुनाह है। यह लोगों को भरमाने वाला दुष्प्रचार ही है।

होना तो यह चाहिए कि पक्ष-विपक्ष इस पर एकमत हों कि संविधान की भावना के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के शेष कदम यथाशीघ्र उठाए जाएं। सुधार की आवश्यकता न केवल राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक एवं आर्थिक क्षेत्र में है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी। इसकी अनदेखी न की जाए तो अच्छा कि अभी समान नागरिक संहिता का एजेंडा अधूरा है तो आरक्षण का लाभ भी पात्र लोगों तक पहुंचना शेष है। इन विषयों पर केवल बातें ही नहीं की जानी चाहिए, बल्कि काम करके दिखाया जाना चाहिए।