डॉ. एके वर्मा। अगले वर्ष के आरंभ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। यूपी चुनाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान्यता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को भी 2014 में गुजरात से यूपी आना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही दोबारा सत्ता में आकर इतिहास रच चुके हैं और जिस तरह उन्होंने कानून-व्यवस्था में सुधार और चहुंमुखी विकास किया है, उसने उन्हें एक ‘ब्रांड’ के रूप में स्थापित कर दिया है। 2029 में लोकसभा चुनाव भी हैं। अतः 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए बहुत संवेदनशील है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों में यूपी में न केवल भाजपा की लोकसभा सीटें 62 से घटकर 33 रह गईं, वरन वाराणसी में मोदी की जीत का अंतर भी 2019 के मुकाबले काफी कम रहा, जबकि मोदी ने वाराणसी में विकास के बहुत काम कराए। तो क्या बेहतर शासन, कानून-व्यवस्था, लोक कल्याण और विकास से सत्ताधारी दल को वोट नहीं मिलते?

उत्तर प्रदेश में हाल में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जो आगामी विधानसभा चुनावों को प्रभावित कर सकती हैं। पहली, मुख्यमंत्री योगी के अनुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर में प्रदेश में 1.27 करोड़ से अधिक हिंदू मतदाताओं के नाम कटे हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं के नाम 1.65 प्रतिशत बढ़े हैं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने भी स्वीकारा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव मतदाता-सूची के मुकाबले विधानसभा मतदाता-सूची में ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या 2.38 करोड़ कम है, जिसकी जांच होगी और दोनों सूचियों का मिलान कर सभी वैध नागरिकों, राशन कार्ड धारकों, 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और एसआइआर के दौरान कटे नामों को सत्यापन के बाद जुड़वाया जाएगा। यह अभियान नवंबर में शुरू हो चुका है। यदि मुख्यमंत्री योगी सही हैं तो इसका अर्थ हुआ कि यूपी की 403 सीटों पर प्रत्येक विधानसभा में औसतन 31,500 हिंदू मतदाताओं के नाम कटे हैं, जिससे चुनावों में भाजपा को नुकसान हो सकता। हालांकि यह एक औसत अनुमान ही है, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या के समीकरण अलग-अलग होते हैं।

दूसरा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 12 दिसंबर को अयोध्या जाने और रामलला के दर्शन करने की घोषणा की है, लेकिन यह कहकर उसे चुनावी राजनीति से जोड़ दिया कि वे अयोध्या की जनता से अपील करेंगे कि विधानसभा चुनावों में भाजपा को ‘शून्य सीटें’ दें। जनता जानना चाहेगी कि अयोध्या के राम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के बाद उन्हें वहां जाने में लगभग तीन वर्ष क्यों लगे? चुनावों की संभावित घोषणा के करीब महीने भर पहले उन्हें रामलला के दर्शन की क्यों याद आई? प्राण-प्रतिष्ठा में न जाने का अखिलेश ने कारण दिया था कि भाजपा ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है, लेकिन वे स्वयं अपनी अयोध्या यात्रा को राजनीतिक बना रहे हैं। अयोध्या के संतों ने अखिलेश से 1990 में सपा सरकार द्वारा कारसेवकों पर गोली चलवाने को लेकर माफी मांगने की मांग की है। मुस्लिम उनके यू-टर्न पर उनसे छिटक सकता है। क्या मुस्लिम इसे अखिलेश का साफ्ट हिंदुत्व मानकर बसपा या अन्य दलों की ओर जाएगा? वैसे भी 2012 में केवल 29 प्रतिशत वोट पाकर अखिलेश की सपा सरकार बनी थी और लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में 29 सीटें हारने के बाद भी भाजपा का मत-प्रतिशत 41 प्रतिशत था, जो त्रिकोणीय चुनावी-स्पर्धा में स्पष्ट बहुमत के लिए काफी है। 2014 से सबका-साथ, सबका-विकास के समावेशी संकल्प से भाजपा ने राजनीति में जनता के बीच पैठ बनाई है और समाज के सभी वर्गों को सत्ता और संगठन में प्रतिनिधित्व देकर उनका भरोसा जीता, जबकि अन्य दल अभी पूरे समाज को साथ लाने के संकल्प से दूर हैं। सपा जहां पीडीए (पिछड़े-दलित-अल्पसंख्यक), वहीं बसपा दलितों की बात करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सबको साथ लेकर नहीं चलेगा, वह विजयी कैसे होगा?

तीसरी घटना के तहत एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर यूपी में 'सामाजिक-परिवर्तन-मोर्चा' बनाया है, जो दलित-मुस्लिम समीकरण द्वारा सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ओवैसी की वजह से कुछ मुस्लिम उनके प्रत्याशियों को वोट दे सकते हैं, मगर अधिकतर मुस्लिम समाज संभवतः सपा, बसपा या कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशियों को मत देंगे, जो भाजपा को हराने में सक्षम होंगे। हालांकि कुछ मुस्लिमों को लगता है कि भाजपा के बारे में जो ‘नैरेटिव’ विपक्षी दलों द्वारा गढ़ा गया, वह गलत है। इसी के साथ तीन-तलाक से राहत और विकास संबंधी तमाम योजनाओं की लाभार्थी मुस्लिम-महिलाओं का भाजपा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है।

चौथा घटनाक्रम यही कि लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस-सपा गठबंधन के प्रयास जारी हैं, लेकिन सपा जितनी सीटें कांग्रेस को देगी, उतनी सीटों पर उसके अपने प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लग जाएगा। ऐसे प्रत्याशी बागी होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 399 सीटों पर लड़ी और केवल दो सीटें जीती। उसने 2.33 प्रतिशत मत प्राप्त किए। 387 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हुई। ऐसे दल से सपा को गठबंधन क्यों करना चाहिए? कांग्रेस ने क्या किया है, जिससे लगे कि प्रदेश में उसका जनाधार बढ़ा है? सपा का जन्म डा. लोहिया द्वारा प्रोत्साहित गैर-कांग्रेसवाद की राह पर हुआ था, तो क्या सपा ने डा. लोहिया के विचारों को दरकिनार कर दिया है? वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ‘वी विल डू इट’ यानी हम कर के रहेंगे से शुरुआत कर दी है। देखना है विपक्ष इससे कैसे निपटता है?

(लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)