जागरण संपादकीय: पक्षपाती अमेरिकी आयोग
अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने भारत के प्रति अपने पक्षपाती रवैये का परिचय देते हुए मुस्लिम मतदाताओं को सूची से हटाने का दुष्प्रचार किया।
HighLights
USCIRF ने भारत के खिलाफ पक्षपाती और राजनीति प्रेरित रवैया दिखाया।
मुस्लिमों को मतदाता सूची से हटाने का दुष्प्रचार किया गया।
भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर USCIRF की शरारतें बेनकाब करनी चाहिए।
अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग अर्थात यूएससीआरएफ ने एक बार फिर भारत के प्रति अपने दुराग्रही और घोर पक्षपाती रवैए का परिचय दिया। इस बार उसने कुछ विपक्षी दलों के इस दुष्प्रचार को हवा दी कि मतदाता सूचियों के शुद्धीकरण यानी एसआइआर के तहत मुसलमानों को वोटर लिस्ट से बाहर करने के साथ उन्हें विदेशी बताकर देश से निकाला जा रहा है। इस कोरे झूठ पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह सही कहा कि यूएससीआरएफ न केवल पक्षपाती है, बल्कि उसका एजेंडा पूरी तरह राजनीति प्रेरित है और ऐसे संगठन को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। उचित यह होगा कि भारत केवल इतना कहने तक ही सीमित न रहे, बल्कि वह इस तथाकथित निष्पक्ष आयोग की शरारत भरी हरकतों को बेनकाब भी करे। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि जबसे पाकिस्तानी मूल के आसिफ महमूद इस आयोग के प्रमुख बने हैं, तबसे वह भारत के प्रति अपनी दुर्भावना का प्रदर्शन करने का काम कुछ अधिक ही कर रहा है। वह कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खुफिया एजेंसी रा पर पाबंदी की सिफारिश करता है और कभी पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की जरूरत जताने वाले शरजील इमाम का पक्ष लेते हुए कहता है कि उसे धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण हिरासत में रखा गया है। आखिर यह बेशर्मी की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है?
पक्षपाती अमेरिकी आयोग की समझ से धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत विशेष चिंता वाला देश है, जबकि प्यू रिसर्च के ताजा सर्वे के अनुसार यहां मुस्लिम आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। तथ्य यह भी है कि मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने वालों में एक बड़ी संख्या मुसलमानों की है। चूंकि अमेरिकी आयोग भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए भारतीय विदेश मंत्रालय को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह रेखांकित करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि इस आयोग में एक तो एक भी हिंदू या बौद्ध नहीं और दूसरे, उन लोगों की अधिकता है, जो लाबिंग करने के लिए जाने जाते हैं।
कुछ तो ऐसे हैं, जो अपने कट्टर धार्मिक विचारों के लिए चर्चा में आते रहे हैं। भारत को यह भी बार-बार दोहराना चाहिए कि यह आयोग निष्पक्ष तथ्यों के बजाय संदिग्ध स्रोतों के आधार पर अपना आकलन करता है। यह सही है कि इस आयोग की सिफारिशें अमेरिकी सरकार पर बाध्यकारी नहीं होतीं, लेकिन इसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती कि वे कुल मिलाकर अमेरिकी विदेशी नीति के एजेंडे को ही साधने का काम करती हैं। इसका प्रमाण यह है कि यह आयोग अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर कोई रिपोर्ट जारी नहीं करता, जहां कभी अश्वेतों को निशाने पर लिया जाता है और कभी भारतीयों को।











