विचार: कायम है क्वाड की महत्ता
क्वाड स्वयं को ऐसे बदलते परिवेश के अनुरूप ढाल रहा है, जहां आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और सामुद्रिक स्थिरता जैसे पहलू आपस में जुड़ते जा रहे हैं।
HighLights
मनीला क्वाड शिखर सम्मेलन ने रणनीतिक समन्वय को मजबूत किया।
भारत 2027 में पहले क्वाड बिजनेस फोरम की मेजबानी करेगा।
समुद्री निगरानी और तकनीकी सहयोग पर विशेष जोर दिया गया।
हर्ष वी. पंत। आसियान शिखर सम्मेलन से इतर मनीला में आयोजित आयोजित सातवां क्वाड शीर्ष नेतृत्व शिखर सम्मेलन इस संगठन की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर उभरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची को एक मंच पर लाने वाली इस बहुप्रतीक्षित बैठक में सदस्य देशों के सभी शीर्ष नेता करीब दो वर्षों से अधिक समय के बाद मिले। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह उनकी पहली क्वाड बैठक रही। इससे पहले भारत में 2025 की प्रस्तावित बैठक रद हो गई थी। उसके बाद से कायम अनिश्चितताओं को दूर करते हुए इस बैठक ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के चार प्रमुख लोकतंत्रों के बीच रणनीतिक समन्वय के एक मंच के रूप में क्वाड की निरंतर बढ़ने वाली महत्ता को ही नए सिरे से पुष्ट करने का काम किया। इस शिखर सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण परिणति उन घोषणाओं को अमल में लाने पर सहमति बनने की रही, जिससे सभी सदस्य देशों के बीच रणनीतिक एकीकरण को व्यावहारिक सहयोग में बदला जा सके।
मनीला शिखर सम्मेलन में कई पहल की गईं। ये पहल क्वाड के विस्तारित होते रणनीतिक और आर्थिक एजेंडे को दर्शाती हैं। इस सिलसिले में 2027 में भारत की मेजबानी में मुंबई में आयोजित होने वाले पहले 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम' का उद्देश्य वाणिज्यिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाना, निवेश आकर्षित करना और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत बनाना होगा। यह मंच नई दिल्ली को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में स्थापित करने का अवसर भी प्रदान करता है। इसी क्रम में इंडो-पैसिफिक मैरिटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन यानी आइपीएमएससी जैसी पहल सूचनाओं के आदान-प्रदान और समुद्री क्षेत्र की निगरानी के स्तर को बेहतर बनाएगा। इसमें मार्च 2027 से चारों देशों के पी-8 और पी-3 सी गश्ती विमानों का एक प्रस्तावित संयुक्त अभ्यास भी शामिल है। इसके अलावा, 8.5 करोड़ डालर से अधिक के सहयोग से प्रस्तावित सुपर इंटेलिजेंस एक्सेलेरेटर का लक्ष्य पूरे क्षेत्र में विश्वसनीय एआइ तकनीक और तकनीकी सहायता तक पहुंच का विस्तार करना है, जो तकनीकी सहयोग की बढ़ती महत्ता को रेखांकित करता है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के अलावा निरंतर बढ़ते डिजिटल खतरों से निपटने के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस को बढ़ावा देने पर भी बात हुई है।
वैसे तो क्वाड बैठक में चीन का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया था, लेकिन शिखर सम्मेलन का रणनीतिक संदर्भ बिल्कुल साफ था। नेताओं ने आर्थिक दबाव, मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और बलप्रयोग अथवा दबाव के माध्यम से यथास्थिति बदलने के एकतरफा प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। साथ ही समुद्री सुरक्षा, लचीली आपूर्ति शृंखलाओं और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया। बीजिंग का प्रत्यक्ष उल्लेख न करने की यह सोची-समझी रणनीति यही दर्शाती है कि चारों देशों को चीन-विरोधी गठबंधन के रूप में चिह्नित किए बिना ही परस्पर समन्वय को प्रगाढ़ बनाने की गुंजाइश मिलती रहे। यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता कायम रखते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करना चाहता है। महत्वपूर्ण खनिजों और आपूर्ति शृंखला की मजबूती पर बढ़ता जोर इसे रेखांकित करता है कि आर्थिक सुरक्षा किस तरह पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं से एकीकृत होती जा रही है। सीमा-पार आतंक सहित हर तरह के आतंकवाद की स्पष्ट निंदा नई दिल्ली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद खतरे की आशंकाओं, आर्थिक प्राथमिकताओं और चीन के प्रति दृष्टिकोण को लेकर अब भी कुछ मतभेद हैं, जिसकी झलक दक्षिण और पूर्वी चीन सागर पर अपनाई गई अपेक्षाकृत अस्पष्ट भाषा में दिखाई देती है। इसलिए क्वाड के एक औपचारिक सैन्य गठबंधन के रूप में विकसित होने के आसार बहुत ही कम दिखते हैं। असल में इसकी स्थायी ताकत इसके लचीलेपन और रणनीतिक एकीकरण से जुड़े व्यापक ढांचे के भीतर विभिन्न राष्ट्रीय हितों को समायोजित करने की क्षमता में ही कहीं अधिक निहित है।
भारत के लिए मनीला शिखर सम्मेलन जहां रणनीतिक आश्वासन प्रदान करता है, वहीं क्वाड के विकसित होते एजेंडे को आकार देने का अवसर भी देता है। एक ऐसे लचीले समूह के प्रति नई दिल्ली की प्राथमिकता शिखर सम्मेलन के परिणामों में व्यापक रूप से परिलक्षित भी होती है। पहले क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम की मेजबानी से भारत को विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी,आपूर्ति शृंखलाओं के विविधीकरण में व्यापक अवसर मिलेेंगे। हिंद महासागर में भारत के हितों की दृष्टि से समुद्री निगरानी सहयोग और समुद्र के भीतर बिछी केबल कनेक्टिविटी भी अहम है, जो सामुद्रिक निगरानी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मजबूती जैसे पहलुओं से जुड़ी है। मनीला शिखर सम्मेलन में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, उनकी असल परीक्षा उन्हें अमल में लाने की होगी, क्योंकि उन्हें ठोस परिणामों में बदलने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता, पर्याप्त संसाधन और सार्थक क्षेत्रीय भागीदारी अनिवार्य है।
समग्रता में देखें तो क्वाड न तो पीछे हट रहा है और न ही स्थिर बना हुआ है, बल्कि वह स्वयं को एक ऐसे बदलते परिवेश के अनुरूप ढाल रहा है, जहां आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और सामुद्रिक स्थिरता जैसे पहलू तेजी से आपस में जुड़ते जा रहे हैं। भारत के लिए यह पड़ाव अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को कायम रखते हुए रणनीतिक साझेदारियों को गहरा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अंततः इस समूह के भविष्य से जुड़ी प्रासंगिकता भू-राजनीतिक संकेतों से आगे बढ़कर एक अधिक सुरक्षित, लचीले और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आकार देने की इसकी क्षमता पर ही निर्भर करेगी।
(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)











