अपनी विदेश यात्राओं के समय मोदी सरकार को सिरे से नाकाम बताना और भारत को समस्याओं से घिरा हुआ करार देना राहुल गांधी की अनिवार्य प्राथमिकता बन गई है। इसकी पुष्टि उन्होंने न्यूयार्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्रों और फैकल्टी सदस्यों को संबोधित करते समय भी की। उन्होंने भारत को आर्थिक आपदा की कगार पर खड़ा बताया। ऐसा उन्होंने तब कहा, जब एक के बाद एक कई रेटिंग एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अपने अनुमान को बढ़ाया है। जहां मूडीज और एसएंडपी के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर के अपने अनुमान को बढ़ाकर सात प्रतिशत किया, वहीं एक अन्य रेटिंग एजेंसी फिच ने अपने 6.4 प्रतिशत के अनुमान को 6.9 प्रतिशत किया।

इसी तरह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी मोदी सरकार के नीतिगत सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि भारत वैश्विक ऊर्जा और वित्तीय झटकों का सफलतापूर्वक सामना कर रहा है। आइएमएफ ने यह भी स्पष्ट किया था कि घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र की बेहतर गतिविधियों, अनुकूल जनसांख्यिकी और लगातार हो रहे संरचनात्मक सुधारों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। राहुल गांधी और उनके सलाहकार इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि आइएमएफ, एडीबी समेत रेटिंग एजेंसियां भारत की नहीं हैं, पर संभवतः उन्हें इससे कोई मतलब नहीं।

चूंकि राहुल गांधी पर मोदी सरकार की निराधार आलोचना करने की धुन सवार है, इसलिए वे तथ्यों की अनदेखी करना पसंद करते हैं। वे इस सच से जानबूझकर मुंह चुरा रहे हैं कि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नतीजों के बाद जब दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई, तब भारतीय शेयर बाजार में उछाल दर्ज की गई और रुपये ने भी कुछ मजबूती हासिल की। राहुल ने तो खुद शेयरों में निवेश कर रखा है, लेकिन लगता है उन्हें झूठ का सहारा लेने की आदत पड़ गई है।

जब कोई नेता तथ्यों से मुंह मोड़ता है या फिर किन्हीं समस्याओं को लेकर अतिरंजित और थोथे दावे करता है तो अपनी विश्वसीनयता ही खोता है। राहुल गांधी ठीक यही कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों की वैधता पर भी सवाल उठा दिया। यह इसलिए हास्यास्पद है कि 400 पार का दावा कर रही भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई थी और विपक्ष का दर्जा हासिल करने को तरस रही कांग्रेस 99 सीटें पा गई थी। इसी कारण राहुल नेता प्रतिपक्ष का पद पा सके, लेकिन अब वे एसआइआर को वोट चोरी बताने के साथ ही बीते लोकसभा चुनावों के नतीजों को भी खारिज कर रहे हैं। यदि उन्हें इन नतीजों पर सच में यकीन नहीं तो फिर क्या यह उचित नहीं होगा कि वे नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दें?