विचार: भरोसेमंद देश के रूप में उभरता भारत
अस्थिर अमेरिकी विदेश नीति और चीन की निरंतर बढ़ती आक्रामकता के चलते एशियाई देशों के लिए भारत एक बहुत ही विश्वसनीय सहयोगी के रूप में उभर रहा है।
HighLights
श्रीराम चौलिया। भारत-आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फिलीपींस की राजधानी मनीला में हैं। 11 देशों के आसियान समूह और उसके चारों ओर फैले क्षेत्र के महत्व को इससे समझा जा सकता है कि अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में मोदी 13वीं बार भारत-आसियान शिखर और 10वीं बार पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सहभागिता कर रहे हैं। चाहे भू-राजनीतिक और सुरक्षा संबंधित हित हों या आर्थिक अवसर, भारत 'एक्ट ईस्ट' नीति के अंतर्गत अपने पूर्वी दिशा के विस्तारित पड़ोस के साथ जुड़ाव बढ़ा रहा है, क्योंकि विश्व समुदाय का ध्यान एक समय शक्ति केंद्र रहे यूरो-अटलांटिक से विमुख होकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ओर मुड़ चुका है।
भारत 'आसियान केंद्रीयता' का समर्थन करता है। इसका अर्थ है चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के द्वंद्व और दांव-पेच के बीच मध्यम और छोटी शक्तियों के गुट को मजबूत करके उन्हें स्वायत्त और खुला रखना। इस उद्देश्य को साधने के लिए भारत ने आसियान के साथ सहयोग के नए आयाम तलाशते हुए संबंधों को निरंतर गहरा किया है। इसी क्रम में 'महासागर सिद्धांत' के तहत भारतीय नौसेना आसियान देशों की नौसेनाओं संग संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास करने में लगी है। इससे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की नौसैनिक क्षमताओं और तैयारियों में वृद्धि हो रही है। आसियान के पांच देश-ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम-का चीन के साथ समुद्री विवाद है और उन्हें चीन के आक्रामक रुख और दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
चीन की दादागीरी की काट के लिए इन देशों ने अमेरिका से रक्षा संबंध मजबूत तो बनाए हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापारिक सौदेबाजी के फेर में चीन के प्रति नरमी का रुख अपनाकर आसियान के लिए दुविधा पैदा कर दी है। इससे उपजी अनिश्चितता का ही परिणाम है कि फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य सैन्य साजोसामान खरीदने का फैसला किया है। जबकि मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और सिंगापुर भी भारत से सैन्य सामग्री लेने के इच्छुक हैं। तथ्य यह भी है कि 2020 और 2025 के बीच भारत के वैश्विक हथियार निर्यात का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आसियान देशों को गया है।
इस सबके बावजूद भारत अकेले ही आसियान के लिए सुरक्षा आवरण प्रदान करने में अमेरिका की भरपाई नहीं कर सकता। चीन से प्रताड़ित दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश जापान और आस्ट्रेलिया से भी रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं, ताकि 'क्वाड' चतुर्भुज में अमेरिकी कड़ी कमजोर पड़े तो बाकी तीन कड़ियों का लाभ उठाया जा सके। अमेरिका क्वाड को लेकर प्रतिबद्ध हो या न हो, मगर भारत, जापान और आस्ट्रेलिया की तिकड़ी इस मोर्चे पर सक्रिय है और आसियान के लिए सुरक्षा कवच बनाने में इन तीनों का तालमेल महत्वपूर्ण होगा। क्वाड नेता मनीला में भी मिलेंगे, लेकिन ट्रंप की अपारंपरिक विदेश नीति के चलते भारत के पास चीन के सापेक्ष एक बड़ी भूमिका निभाने का मौका है।
भारत आसियान के साथ 2010 से लागू किए गए मुक्त व्यापार समझौते में संशोधन को शीघ्र मूर्त रूप देने के लिए प्रयासरत है। वार्षिक तौर पर 128 अरब डालर के द्विपक्षीय व्यापार में भारत को केवल 38 अरब डालर के निर्यात का अवसर मिलता है, जबकि 89 अरब डालर का सामान आसियान से आयात किया जा रहा है। ट्रंप के व्यापार युद्ध और शुल्क के चलते आसियान चीन के बाजार पर और अधिक निर्भर हो गया है, जो इन देशों की स्वायत्तता और उद्योगों के लिए खतरा है। ऐसे में, भारत के साथ व्यापार समझौते में उदार रवैये और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी से दोनों पक्षों को लाभ मिलेगा। बीते दिनों आसियान देशों के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था रूपरेखा समझौता (डेफा) पर हस्ताक्षर होना एक शुभ संकेत है, क्योंकि उसके जरिये भारत डिजिटल भुगतान में अपनी सामर्थ्य के बलबूते सभी 11 देशों के बाजारों में पैठ बना सकता है। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को अब तक सिंगापुर और कंबोडिया की वित्तीय प्रणालियों के साथ जोड़ा जा चुका है। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि सभी आसियान देशों में भारतीय डिजिटल सेवाओं का व्यापक वित्तीय एकीकरण हो।
आसियान एकीकरण पहल (आईएआई) के अंतर्गत भारत इस समूह के कम विकसित देशों जैसे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और तिमोर लेस्ते की विकास परियोजनाओं में भी अधिक योगदान देने के लिए उत्सुक है। हालांकि इन चारों में से पहले तीन देश ऐसे हैं, जो भारत से सीधे भौगौलिक समीपता रखते हैं, मगर म्यांमार में अर्से से कायम अस्थिरता के चलते वहां परियोजनाएं परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। यहां भी भारत अपने डिजिटल और कौशल में महारत के बल पर भौगोलिक बाधाओं को लांघकर प्रभावी हो सकता है। मोदी सरकार ने 'आसियान-भारत डिजिटल कोष' आरंभ किया है। इस प्रकार की पहल से भारत न केवल अपनी सेवाओं का निर्यात कर सकता है, बल्कि चीन के मुकाबले एक भरोसेमंद जोड़ीदार के रूप में मान्यता भी हासिल कर सकता है।
बौद्ध तथा हिंदू संस्कृति, सभ्यता और दर्शन में भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया के सदियों पुराने अटूट संबंध रहे हैं। इन्हें प्रगाढ़ करने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वियतनाम में चंपा साम्राज्य से जुड़े हिंदू विरासत स्थल मी सोन अभयारण्य, कंबोडिया में विशाल हिंदू अंकोर विरासत परिसर और लाओस में वात फू शिव मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार का दायित्व लेकर भारत ने इन देशों में आम लोगों के दिलों को जीता है। भारतीय पर्यटक आसियान देशों में फिलहाल चौथे सबसे बड़े समूह माने जाते हैं। सांस्कृतिक कूटनीति तथा वीजा-मुक्त सुविधाओं को प्रोत्साहन दिए जाने से आशा है कि आगे जाकर वे पहले पायदान पर भी पहुंच सकते हैं। जैसे-जैसे भारत की सैन्य क्षमता, आर्थिक उत्पादन और सांस्कृतिक सक्रियता बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे 'एक्ट ईस्ट' नीति को और मजबूती मिलती जाएगी और तब यह दावा और मुखरता से किया जा सकेगा कि एशिया में हम किसी से कम नहीं।
(लेखक जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)









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