चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का पूरक शपथपत्र देकर उचित और आवश्यक कदम उठाया कि मतदाता सूचियों के शुद्धीकरण की प्रक्रिया अर्थात एसआइआर में छूटे मतदाताओं को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने का एक और अवसर दिया जाएगा। उसने यह भी भरोसा दिलाया है कि सभी पात्र नागरिकों का पुराना ईपिक नंबर बहाल किया जाएगा और हर बूथ की वोटर लिस्ट भी दोबारा जारी होगी एवं उसमें किसी का नाम न होने का कारण भी बताया जाएगा। चुनाव आयोग ने एक और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण यह भी दिया कि पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद भी अगर किसी ने एसआइआर के समय अपना नाम दर्ज कराने के लिए फार्म 6 भरा है तो इसके आधार पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते उसका नाम किसी दूसरे स्थान पर मतदाता के रूप में दर्ज न हो और उसने सही जानकारी दी हो।

चुनाव आयोग ने यह भी छूट दी है कि जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने से रह गया है और उन्होंने अपना निवास स्थान नहीं बदला, वे भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जब चुनाव आयोग प्रत्येक पात्र नागरिक को अपना नाम अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल कराने का अवसर देने के साथ एसआइआर में हो रही विसंगतियों को रोकने के हरसंभव उपाय कर रहा है, तब विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस की ओर से एसआइआर को वोट चोरी करार देना बंद किया जाना चाहिए। इससे इन्कार नहीं कि एसआइआर सरीखी व्यापक और जटिल प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां हो सकती हैं और कुछ पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसे अपुष्ट आरोपों के साथ चुनाव आयोग सरीखी संवैधानिक संस्था को बदनाम किया जाए कि वह जानबूझकर विपक्षी दलों के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा है।

फिलहाल यह कहना कठिन है कि चुनाव आयोग की ओर से एसआइआर की विसंगतियों और खामियों को दूर करने की जो प्रतिबद्धता जताई गई और उसके अनुरूप आवश्यक कदम भी उठा लिए गए हैं, उसके बाद विपक्षी दलों का रोना-धोना बंद होगा या नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए कि अपात्र नागरिक वोटर न बनने पाएं और पात्र नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने से छूटने न पाए। यह एक तथ्य है कि कई स्थानों पर पात्र नागरिकों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल होने से रह गए हैं। ऐसी शिकायतें भाजपा की ओर से भी की गई हैं। चूंकि चुनाव आयोग अपने स्तर पर सभी पात्र नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहा है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों का भी यह दायित्व है कि उनके बीएलए, बीएलओ को सहयोग करें।