विचार: सुनिश्चित हो जलवायु न्याय

विकासोन्मुख देशों का कहना है कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाओं के हरितीकरण और बुनियादी ढांचे को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव झेलने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1300 अरब डालर की वित्तीय सहायता चाहिए। जबकि भरसक प्रयासों के बावजूद 2035 तक केवल 300 अरब डालर जुटाने के लक्ष्य पर ही सहमति बन पाई थी, जिसमें अधिकांश योगदान धनी विकसित देशों को करना था। हकीकत यह है कि अभी तक कुल मिलाकर लगभग 30 अरब डालर की सहायता ही जुट पाती है। वादों और उनकी पूर्ति के बीच की इस खाई को पाटने के लिए इस साल के जलवायु सम्मेलन में गुटेरस ने जलवायु न्याय के समझौते का प्रस्ताव रखा है, जिसके चार आधारबिंदु हैं। जीवाश्म ईंधनों को त्यागने की गति बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन की चपेट में आए लोगों की सुरक्षा, जलवायु अनुदान देना और किफायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। गुटेरस ने कहा कि हम साधन दिए बिना विकासोन्मुख देशों से अर्थव्यवस्थाओं के हरित कायाकल्प की अपेक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से हो रही क्षति की पूर्ति के लिए ईंधन कंपनियों से वसूली का आग्रह भी किया। इन कंपनियों ने पिछली तिमाही में 95 अरब डालर का लाभ कमाया और जलवायु क्षतिपूर्ति के नाम पर केवल 60 करोड़ डालर देकर पल्ला झाड़ लिया। उन्हें इस दिशा में और अंशदान देने की आवश्यकता है।

सम्मेलन में मीथेन गैस का उत्सर्जन कम करने पर भी जोर दिया जा रहा है। यह गैस कार्बन डाईआक्साइड की तुलना में 80 गुना ताप को जमा कर सकती है और तापमान में आज तक हुई वृद्धि के एक तिहाई से अधिक के लिए जिम्मेदार है। मीथेन का मुख्य स्रोत मांस और दूध के लिए पाले जाने वाले मवेशी, तेल और गैस के कुएं, कोयला खदानें, सड़ता हुआ कचरा और खेतों में जलाई जाने वाली पराली है। पशुपालन और जीवाश्म ईंधन उद्योग तीन चौथाई मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जीवाश्म ईंधन उद्योग के लिए मीथेन के शून्य उत्सर्जन का मानदंड बना रहा है और लोगों को मांसाहार से शाकाहार की तरफ मोड़ने के लिए भी जागरूकता फैलाई जा रही है। वैसे इस वर्ष के सम्मेलन में परिचर्चा का केंद्रीय विषय जल और महासागरों की ताप सहनशीलता है जो भारत में जल प्रदूषण के संकट से सीधे तौर पर जुड़ा है।

जल प्रदूषण के मामले में भारत 122 देशों की सूची में 120वें पायदान पर है। इसका सबसे प्रमुख स्रोत घरों और कारखानों का प्रदूषित जल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत की 271 नदियों के शहरों और औद्योगिक केंद्रों से गुजरने वाले 296 प्रवाह बुरी तरह प्रदूषित हो चुके हैं। यह हालत तब है जबकि भारत में नदियां पूजा-अर्चना का केंद्र रही हैं। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्नान मेला नदियों के किनारे लगता है। आजकल सूर्योपासना का छठ महापर्व चल रहा है, जिसमें स्नान-ध्यान और पूजा-अर्चना पानी में खड़े होकर की जाती है। इसलिए हर छठ महापर्व या कुंभ मेले या किसी अन्य आयोजन के अवसर पर नदियों का प्रदूषण कम करने के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। बांध-बैराजों से अतिरिक्त पानी छोड़कर प्रदूषण कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी प्रदूषण जस का तस बना हुआ है।

यमुना के दिल्ली से होकर गुजरने वाले 22 किलोमीटर लंबे प्रवाह को भारत का सबसे प्रदूषित नदी प्रवाह माना जाता है। वजीराबाद बैराज पर यमुना का लगभग सारा पानी निकाल लिया जाता है और उसकी जगह नजफगढ़ और शाहदरा जैसे 22 नालों का करोड़ों गैलन गंदा पानी गिरता है। सफाई के लिए सरकार नए शोधन प्लांट लगा तो रही है, लेकिन जब तक इनका पानी यमुना में गिरते समय साफ नहीं होगा और यमुना में कचरा फेंकने पर पूरी तरह रोक नहीं लगेगी तब तक यह स्नान के लिए सुरक्षित नहीं बन पाएगी। यह काम सरकारों की ईमानदारी के साथ-साथ लोगों की सहभागिता के बिना पूरा नहीं हो सकता। लंदन की टेम्स, जर्मनी की राइन और बीजिंग की योंगडिंग नदियों को इसी तरह साफ किया गया था।

जल जितनी ही खतरनाक स्थिति वायु प्रदूषण की भी है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर भारत में ही हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो सरकारों के पास प्रदूषण नियंत्रण को कड़ाई से लागू करने की इच्छाशक्ति और आपसी तालमेल नहीं है। दूसरा लोगों में जागरूकता और दायित्व के बोध की कमी और स्वच्छ ऊर्जा के साधनों का किफायती दामों पर उपलब्ध न होना है। 25 साल पहले तक बीजिंग और मेक्सिको के महानगरीय क्षेत्रों में भी वायु प्रदूषण की लगभग यही स्थिति थी। इसमें तभी सुधार लाया जा सकता है जब पंजाब से बिहार तक ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, कृषि, विमानन, निर्माण और पर्यावरण जैसे सभी विभाग मिलकर प्रदूषण नियंत्रण की नीतियां बनाएं और लोगों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें। भारत को यह काम स्वयं ही करना होगा, क्योंकि अपने जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए वह विकसित देशों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)