विचार: कोयले की खपत घटा सकती है पराली
फसल अवशेषों वाला जैव ईंधन कोयले का विकल्प तो नहीं बन सकता, पर वह उसकी खपत कम करने में सहायक हो सकता है।
HighLights
फसल अवशेषों को बायोमास पेलेट में बदलें।
ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले संग सह-दहन।
किसानों को आय, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
डॉ. अनिल गुप्ता। वायु प्रदूषण को लेकर तमाम चर्चा और चिंता के बाद भी विभिन्न हिस्सों से पराली यानी फसलों के अवशेष जलाए जाने के समाचार आने बंद नहीं हो रहे हैं। यद्यपि पराली दहन वायु प्रदूषण का एकमात्र कारण नहीं, लेकिन वह उसे बढ़ाने का काम करता है। अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी फसलों के अवशेष जलाए जाने लगे हैं। हर साल बड़ी मात्रा में पराली का काफी हिस्सा उचित प्रबंधन के अभाव में खेतों में जला दिया जाता है। ऐसा करने से रोकने के उपायों के साथ ही क्या फसल अवशेषों का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में करके कोयले पर निर्भरता कुछ कम की जा सकती है? तकनीकी आकलन इस दिशा में संभावनाएं जगाते हैं। फसल के अवशेषों को सीधे बिजली संयंत्रों में इस्तेमाल करना आसान नहीं। उनकी नमी, कम घनत्व, आकार और अन्य कारणों से उसे कोयले की तरह संभालना और उपयोग करना चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए पहले उसे छोटे आकार के ठोस ईंधन यानी बायोमास पेलेट में बदला जाता है। पेलेट तैयार होने के बाद उसे कोयले के साथ मिलाकर ताप विद्युत संयंत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को सह-दहन कहा जाता है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बिजली उत्पादन के लिए पहले से मौजूद संयंत्रों और आधारभूत ढांचे का उपयोग किया जा सकता है। यानी हर स्थिति में नया बिजली संयंत्र बनाने की जरूरत नहीं।
तकनीकी आकलन के अनुसार कुछ ताप विद्युत संयंत्रों में पारंपरिक पेलेट का लगभग 10 प्रतिशत तक वजन आधारित मिश्रण बड़े बदलाव के बिना व्यावहारिक हो सकता है। हालांकि वास्तविक अनुपात संयंत्र की तकनीक, कोयले की गुणवत्ता और संचालन संबंधी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक है टोरिफिकेशन। इसमें कृषि अवशेष को लगभग 200 से 300 डिग्री तापमान पर नियंत्रित परिस्थितियों में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया से जैव ईंधन के कुछ गुणों में सुधार होता है। इसकी ऊष्मीय क्षमता बढ़ती है और नमी के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ता है। एक परीक्षण में सामान्य नमूने का ऊष्मीय मान लगभग 2,951 किलो कैलोरी प्रति किलो था, जो 230 डिग्री तापमान पर उपचार के बाद बढ़कर करीब 3,593 किलो कैलोरी प्रति किलो और 260 डिग्री पर लगभग 3,897 किलो कैलोरी प्रति किलो तक पहुंचा।
अलग-अलग प्रकार की पराली और प्रसंस्करण परिणाम बदल सकते हैं। इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण उत्तर प्रदेश के टांडा में 110 मेगावाट क्षमता वाला संयंत्र है। स्पष्ट है कि कृषि अवशेषों को बेहतर तरीके से प्रसंस्कृत करके बिजली उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की संभावनाएं हैं। हालांकि हर संयंत्र की मशीनरी, ईंधन व्यवस्था और उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का अलग से आकलन जरूरी है। इस बदलाव का लाभ केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा।
चूंकि बिजली संयंत्रों को नियमित रूप से कृषि अवशेष से बने पेलेट की जरूरत होगी, अतः किसानों के लिए पराली का एक नया बाजार तैयार हो सकता है। गांवों में पराली संग्रह, गांठ बनाने, सुखाने, पेलेट निर्माण और परिवहन से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। किसानों को भी पराली के निस्तारण के लिए खर्च करने के बजाय उससे आमदनी मिलने की संभावना बनेगी, लेकिन इस व्यवस्था की सफलता के लिए सबसे जरूरी है कच्चे माल की नियमित आपूर्ति। ताप विद्युत संयंत्रों को पूरे वर्ष ईंधन चाहिए, जबकि पराली एक निश्चित अवधि में उपलब्ध होती है। इसलिए कृषि अवशेषों के संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण की मजबूत व्यवस्था बनानी होगी। यदि पेलेट में नमी अधिक हो या मिट्टी और अन्य अनुपयोगी पदार्थ मिले हों तो संयंत्र की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
इसलिए पेलेट की नमी, ऊष्मीय क्षमता और राख की मात्रा के लिए स्पष्ट मानक तय करने होंगे। बिजली कंपनियों और पेलेट निर्माताओं के बीच दीर्घकालीन खरीद समझौते भी जरूरी हैं, ताकि उत्पादकों को अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। फसल अवशेषों के इस्तेमाल से कोयले की कुछ मात्रा बचाई जा सकती है और खेतों में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। चूंकि जैव ईंधन के दहन से भी राख पैदा होती है, इसलिए संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रभावी संचालन और उत्सर्जन की निगरानी जरूरी है। बिजली कंपनियों, कृषि संस्थानों और निजी उद्यमों के बीच तालमेल से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसानों को पराली का उचित मूल्य मिले और बिजली संयंत्रों को तय गुणवत्ता का ईंधन उपलब्ध हो, इसके लिए पूरी आपूर्ति शृंखला विकसित करनी होगी।
भारत के समक्ष चुनौती केवल अधिक बिजली पैदा करने की नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादन को अधिक टिकाऊ बनाने की भी है। कृषि अवशेषों से तैयार जैव ईंधन कोयले का पूरी तरह विकल्प तो नहीं बन सकता, लेकिन वह कोयले की खपत घटाने और पराली के बेहतर उपयोग का एक व्यावहारिक माध्यम जरूर बन सकता है। जरूरत है कि इस संभावना को प्रयोगशाला से आगे बढ़ाकर किसानों और बिजली संयंत्रों के बीच एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था में बदला जाए।
(लेखक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य हैं)











