मनीष दाभाडे। जहां सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में लिखा कि 'बाबरी मस्जिद' का विध्वंस टीवी पर देखकर वह रो पड़ी थीं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पत्रकारों के बीच दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए इसे ‘खुशियों की ईद’ बताया। क्या कांग्रेस नागरिकों के सशक्तीकरण के बजाय उसी तुष्टीकरण में सहारा खोज रही है, जिसने उसे पहले भी पीछे धकेला? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और समान अवसर सुनिश्चित करना लोकतंत्र का कर्तव्य है। तुष्टीकरण इससे अलग है। वह तब शुरू होता है, जब नागरिक के अधिकार से अधिक महत्व किसी धार्मिक नेतृत्व की नाराजगी को मिले। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र विरोधी है, क्योंकि वह स्वतंत्र नागरिक को बंधे हुए वोट बैंक में बदलती है। इसका पहला कारण कांग्रेस का बिखरता सामाजिक आधार है।

पिछड़ों और दलितों के नए नेतृत्व तथा क्षेत्रीय दलों के उभार ने कांग्रेस के पुराने ढांचे को चुनौती दी है। उसे संगठन को मजबूत करने के साथ नए नेतृत्व को आगे लाना चाहिए था, लेकिन उसके नेताओं को धार्मिक पहचान के सहारे समर्थन जुटाने का छोटा रास्ता सुविधाजनक दिखाई दिया। घटते जनाधार ने अल्पसंख्यक समर्थन को अंतिम सहारा मानने का प्रलोभन बढ़ाया। दूसरा कारण संगठन की कमजोरी है। मजबूत पार्टी सीधे परिवारों, युवाओं और कार्यकर्ताओं से बात करती है। कमजोर संगठन प्रभावशाली मध्यस्थों पर निर्भर होता है। कांग्रेस की राजनीति में यही जोखिम बढ़ा है- कुछ धार्मिक चेहरों को साधना पूरे समुदाय की आकांक्षाएं समझने का विकल्प बन जाता है। इससे सामान्य मुस्लिम नागरिक के बजाय प्रभावशाली मध्यस्थ मजबूत होते हैं। एक और कारण मुस्लिम समर्थन के लिए क्षेत्रीय दलों से प्रतिस्पर्धा है।

भारतीय मुसलमान एकरूप नहीं हैं। उनमें गरीब, संपन्न, महिलाएं, युवा और पसमांदा वर्ग हैं, जिनकी जरूरतें अलग हैं। उन्हें केवल धार्मिक पहचान से संबोधित करना उनकी विविधता नकारना है। एक जैसे वोट की अपेक्षा उनकी स्वतंत्र समझ का सम्मान नहीं है। वास्तविक भेदभाव और असुरक्षा की शिकायतों का समाधान जरूरी है, लेकिन उनका स्थायी राजनीतिक दोहन समाधान नहीं है। सुरक्षा का भरोसा नागरिक को स्वतंत्र बनाए, किसी दल का बंधक नहीं। शाहबानो प्रकरण इसकी स्पष्ट मिसाल है। एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला को मिले न्याय के बाद राजीव गांधी सरकार ने रूढ़िवादी मजहबी दबाव के बीच अलग कानून बनाया। इस निर्णय का संदेश यही था- महिला के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण मजहबी नेतृत्व की सहमति।

तुष्टीकरण की कीमत अल्पसंख्यक समाज चुकाता है। मुस्लिम बेटी को शिक्षा, सुरक्षित आवागमन और नौकरी चाहिए। युवा को कौशल, उद्यम के लिए ऋण और निष्पक्ष भर्ती चाहिए। दुकानदार को बिजली, सड़क और सुरक्षा चाहिए। धार्मिक भावनाओं पर बहस इन जरूरतों का विकल्प नहीं है। जो राजनीति अवसर देने के बजाय नागरिक को अपने संरक्षण पर निर्भर रखे, वह प्रगतिशील कैसे हो सकती है? नागरिक अपनी पसंद से नेता चुने, न कि कोई मध्यस्थ उसके वोट का मालिक बने। रूढ़िवादियों की नाराजगी के डर से सुधार मांगने वाली महिलाओं और युवाओं की आवाज न सुनना लोकतंत्र के विपरीत है। अल्पसंख्यक होना नागरिक की एकमात्र पहचान नहीं। ऐसा मानना उसके अधिकार और आकांक्षाएं सीमित करना है।

हिंदू समाज से संवाद में भी यही असंतुलन दिखता है। धार्मिक स्थलों पर ऐतिहासिक आक्रमणों की स्मृति को सम्मान चाहिए, लेकिन आज के मुसलमानों पर अतीत का दोष नहीं डाला जा सकता। हिंदू आस्था का सहज सम्मान करने में संकोच भी अनुचित है। दीपावली को दूसरे धार्मिक उत्सव की भाषा में समझाना आवश्यक नहीं। हर परंपरा अपनी पहचान के साथ सम्मानित हो सकती है।

अयोध्या ढांचे के विध्वंस की निंदा और न्यायिक समाधान के बाद मंदिर का स्वागत परस्पर विरोधी नहीं हैं। हिंदू आस्था और मुस्लिम अधिकारों को स्थायी टकराव में देखना समस्या है। कांग्रेस हर सांस्कृतिक प्रश्न को भाजपा के समर्थन या विरोध की नजर से देखेगी, तो समाज से संवाद खोएगी। विपक्ष सरकार से जवाब मांगे, समाज की आस्था से दूरी न बनाए।

कांग्रेस के घटते प्रभाव के सभी कारण तुष्टीकरण में नहीं खोजे जा सकते, लेकिन जितना वह चुनिंदा धार्मिक संकेतों पर निर्भर होगी, उतना ही उसके व्यापक हिंदू मतदाता से दूर जाने का जोखिम बढ़ेगा। घटता समर्थन फिर उसी रास्ते पर निर्भरता बढ़ाएगा। इस दुष्चक्र में न राष्ट्रीय विकल्प तैयार होता है, न अल्पसंख्यकों का सशक्तीकरण। यही प्रतिगामी राजनीति है, क्योंकि समर्थन बचाने की चिंता में नागरिक की प्रगति पीछे छूटती है।

कांग्रेस की कमजोरी ने ही भाजपा के लिए अवसर बनाया। उसका उदय केवल प्रतिक्रिया नहीं था। नरेन्द्र मोदी ने 2014 से सांस्कृतिक आत्मविश्वास को विकास, गरीब कल्याण और आकांक्षाओं की राजनीति से जोड़ा। यूपी में 2017 से योगी आदित्यनाथ ने इसे आगे बढ़ाया। विभिन्न जातियों और वंचित समूहों को व्यापक हिंदू सामाजिक गठबंधन से जोड़ना इसकी सफलता रही है। मोदी और योगी के हिंदुत्व माडल की शक्ति सांस्कृतिक पहचान के साथ भेदभावरहित विकास के आग्रह में है। राशन, आवास, बैंक खाते और स्वास्थ्य सुरक्षा में पात्रता पंथ-मजहब नहीं, जरूरत होनी चाहिए। मोदी का ‘सबका साथ, सबका विकास’ और योगी का बिना भेदभाव लाभ पहुंचाने पर जोर यही कसौटी प्रस्तुत करता है। मुसलमानों को राजनीतिक संरक्षक की कृपा नहीं, नागरिक के अधिकार मिलने चाहिए।

तुष्टीकरण और सशक्तीकरण में अंतर है। पहला समुदाय को वोट बैंक मानता है, दूसरा व्यक्ति को अवसर देता है। मोदी और योगी ने व्यापक सामाजिक भागीदारी तथा विकास के एजेंडे से कांग्रेस की राजनीति को चुनौती दी है। इस माडल की लोकतांत्रिक शक्ति बहुमत का विश्वास और हर नागरिक के समान अधिकार, दोनों हैं। संस्कृति को सम्मान, कानून के सामने समानता और विकास में सबकी भागीदारी ही अधिक समावेशी, सशक्त भारत का रास्ता है।

(लेखक जेएनयू में प्रोफेसर और 'द इंडियन फ्यूचर्स' के संस्थापक हैं)