प्रो. मनोज कुमार झा। शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा का बुनियादी उद्देश्य व्यक्ति में स्वतंत्र और आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना है। अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा व्यक्ति को जन्म से निर्धारित सामाजिक पदानुक्रमों और पूर्वाग्रहों से मुक्त करे, लेकिन विडंबना यह है कि हमारे शिक्षण संस्थान आज भी उन्हीं पदानुक्रमों को नए रूपों में पुनरुत्पादित कर रहे हैं। विश्वविद्यालय विवेक, तर्क और संवाद के केंद्र होने चाहिए, लेकिन वहां जो कुछ घटित हो रहा है, वह कई बार पूर्वाग्रहों को और मजबूत करता दिखाई देता है। हमें यह पूछना होगा कि संवैधानिक गारंटियों, आरक्षण और शिक्षा के विस्तार के बावजूद जाति गरिमा के अनुभव को किस तरह प्रभावित करती है? शायद इस प्रश्न को समझने में साहित्य हमारी मदद कर सकता है। ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा 'जूठन' इसका एक मार्मिक उदाहरण है कि शिक्षा सामाजिक मुक्ति का रास्ता तो है, लेकिन उस रास्ते पर जातिगत अपमान और भेदभाव भी साथ चलते हैं। बामा की 'करुक्कु' भी इस धारणा को चुनौती देती है कि शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता अपने आप जाति को समाप्त कर देते हैं। समानता की भाषा के नीचे भी जाति रिश्तों और संस्थागत व्यवहारों में जीवित रह सकती है।

किसी एससी-एसटी विद्यार्थी के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होता। उसमें उन पीढ़ियों की आकांक्षाएं शामिल होती हैं, जिन्हें ज्ञान और शिक्षा के अवसरों से वंचित रखा गया। अक्सर योग्यता को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है, मानो उसका सामाजिक परिस्थितियों से कोई संबंध ही न हो, जबकि सच यह है कि योग्यता के विकास के लिए बेहतर स्कूल, किताबें, कोचिंग, कंप्यूटर, अनुकूल पारिवारिक वातावरण और सामाजिक संपर्कों की भूमिका होती है। जिन परिस्थितियों में योग्यता विकसित और प्रदर्शित होती है, उनकी असमानता को नजरअंदाज करके हम मेरिट का निष्पक्ष मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं?

दया पवार की 'बलुतं' उन सामाजिक व्यवस्थाओं को उजागर करती है, जिनके माध्यम से जाति मनुष्य की गरिमा और उसकी निर्भरता को नियंत्रित करती है। शरणकुमार लिंबाले की 'अक्करमाशी' उस पीड़ा को सामने लाती है, जिसमें व्यक्ति को यह महसूस कराया जाता है कि उसका अपना अस्तित्व ही जैसे किसी वैधता का अधिकारी नहीं है। प्रेमचंद की 'सद्गति' भी हमें उन सवालों से रूबरू कराती है, जिन्हें आधुनिक भारत शायद अब अतीत मानकर भूल जाना चाहता है। गिरिराज किशोर का उपन्यास 'परिशिष्ट' ऐसे ही सवालों को देश के प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षण संस्थानों के भीतर ले जाता है। यह दिखाता है कि आधुनिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मेरिटोक्रेसी की शब्दावली के पीछे जातिगत पूर्वाग्रह किस तरह मौजूद रह सकते हैं।

समकालीन आंकड़े इन साहित्यिक अनुभवों को केवल अतीत या कल्पना का विषय मानकर खारिज करने की गुंजाइश नहीं छोड़ते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 704 विश्वविद्यालयों और 1,553 कालेजों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संसदीय समिति को दी गई जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 2019-20 में 173 थीं, जो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गईं। इन आंकड़ों की सावधानीपूर्वक व्याख्या आवश्यक है। शिकायतों में वृद्धि घटनाएं बढ़ने, जागरूकता और शिकायत दर्ज कराने की प्रवृत्ति में सुधार अथवा इन सभी कारणों का परिणाम हो सकती है, पर आंकड़ों से आगे एक सवाल यह है कि शिकायत दर्ज होने के बाद होता क्या है? हैदराबाद विश्वविद्यालय के रोहित वेमुला की 2016 में हुई आत्महत्या और हाल में आइआइटी बांबे के साहिल वाकोडे की मौत ने जाति, वंचित समुदायों के विद्यार्थियों की असुरक्षा और संस्थागत प्रतिक्रिया के संबंध पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन घटनाओं की निष्पक्षता के साथ जांच होने के साथ ही यह भी पूछा जाए कि क्या हमारे संस्थान अपमान, अलगाव और बहिष्कार के उन रूपों को संबोधित करने में सक्षम हैं, जिनका सामना हाशिये से आने वाले विद्यार्थी करते हैं?

किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी इसलिए कम नहीं हो जाती कि भेदभाव स्वीकार करने से उसकी छवि प्रभावित हो सकती है। विश्वविद्यालय केवल प्रशिक्षण देने और डिग्रियां बांटने के स्थान नहीं हैं। वे नागरिकता के संस्कार विकसित करने वाली जगहें भी हैं। यहीं समानता और बंधुता या तो अनुभव की जाती हैं या उनसे वंचित किया जाता है। संविधान कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, लेकिन संवैधानिक नैतिकता केवल संविधान के पन्नों तक सीमित नहीं रह सकती। उसे संस्थागत व्यवहार का हिस्सा बनना होगा। किसी विश्वविद्यालय की समानता के प्रति प्रतिबद्धता केवल प्रवेश और विविधता के आंकड़ों से नहीं, बल्कि इससे मापी जानी चाहिए कि वहां विद्यार्थी बिना अपमान और भय के असहमत, संवाद और आकांक्षा कर सकते हैं या नहीं? यदि आज भी जाति यह तय करती है कि कौन अपना है और किसे अपनी स्वीकार्यता के लिए लगातार संघर्ष करना होगा, तो यह समानता के संवैधानिक वादे के साथ हमारी सामूहिक विफलता है। कक्षा में मौजूद जाति दरअसल हमारे लोकतंत्र के भीतर मौजूद उस असमानता का आईना है, जिससे नजरें चुराकर हम समानता का दावा नहीं कर सकते।

(लेखक राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य हैं)