प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अर्थात फिक्की की वार्षिक आमसभा एवं वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कारोबार जगत के प्रतिनिधियों से सीधी बात करते हुए एक तरह से उन्हें आईना दिखाने का जो काम किया, वह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने उद्यमियों के समक्ष कुछ चुभते हुए सवाल रखे, ताकि वे आत्मचिंतन के लिए प्रेरित हों और अपने रुख-रवैये में व्यापक बदलाव लाने के लिए कमर कसें।

उन्होंने उद्यमियों से यह प्रश्न तो किया ही कि आखिर उन्हें स्वदेशी की दिशा में आगे बढ़ने की बात बार-बार क्यों दोहरानी पड़ रही है, क्योंकि यह तो वह बात है जो महात्मा गांधी ने लगभग सौ वर्ष पहले कही थी। इसी के साथ उन्होंने यह प्रश्न भी पूछा कि कारपोरेट जगत ने कई टैक्स रियायतें तो हासिल कर लीं, लेकिन क्या उन्होंने नौकरियों की संख्या बढ़ाने के साथ अपने कर्मियों के वेतन में अपेक्षित वृद्धि भी की। ये वे प्रश्न हैं, जिनसे उद्योग जगत मुंह नहीं मोड़ सकता।

यह भी अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने दो-टूक ढंग से यह कहा कि भारत विश्व की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके बाद भी अरबों डालर मूल्य के परिष्कृत औषधीय घटकों अर्थात एपीआई का आयात करता है। उन्होंने परिष्कृत इस्पात, विशेष एल्यूमीनियम, मिश्रित धातुओं और अन्य उत्पादों के आयात की आवश्यकता पर भी सही सवाल खड़े किए।

उन्होंने उद्योग जगत को नए सिरे से यह भी याद दिलाया कि आखिर वे घरेलू बाजार से कब तक संतुष्ट रहेंगे? यदि भारत को वास्तव में एक आर्थिक शक्ति बनना है तो भारतीय उद्यमियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना ही होगा। निश्चित रूप से इसमें देरी हो रही है और इसके लिए उद्योग जगत ही उत्तरदायी है, क्योंकि उनके हिस्से का काम सरकार नहीं कर सकती।

अब जब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यह कहा कि उद्योग जगत आर्थिक सुधारों पर अपने सुझावों से सरकार को बेझिझक अवगत कराए, तब फिर समस्या कहां है? यह एक तथ्य है कि भारतीय उद्योग जगत अपनी सुविधाजनक स्थिति से बाहर नहीं निकल रहा है और इसी कारण एक ओर जहां भारतीय उत्पाद विश्व बाजार में अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन से आयात पर निर्भरता कम होने का नाम नहीं ले रही है।

यह आश्चर्यजनक है कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख आधार सशक्त हैं, तब हमारा उद्योग जगत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखा रहा है। उन्हें यह समझना ही होगा कि आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध अनुकूल स्थितियों का लाभ न उठाना एक तरह से अवसरों को गंवाना ही है।