गरीबी की तस्वीर बदलने वाला दशक: निर्मला सीतारमण
गरीबी घटाने में मिली बड़ी सफलता के बाद हमें बचे हुए लोगों को भी निर्धनता से बाहर निकालने के साथ यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की प्रगति निर्बाध जारी रहे।
HighLights
निर्मला सीतारमण। एक साल पहले जब मैं नगालैंड की दुर्गम पहाड़ियों में बसे आकांक्षी जिले किफिरे गई थी, तो वहां स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आदिवासी महिलाओं से संवाद करने का अवसर मिला। उन्हीं में एक ‘लखपति दीदी’ एस्थर भी थीं। उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि मोटे अनाज से बने उनके उत्पाद अब आनलाइन माध्यम से राज्य की सीमाओं से निकलकर देश के दूरदराज के ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। उनके भीतर बेहतर भविष्य का जो आत्मविश्वास था, वह मेरे मन में बस गया। उनकी कहानी उस बड़े बदलाव की बानगी थी, जो आज देश के सबसे सुदूर इलाकों तक पहुंच चुकी है, जहां भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियों ने दशकों तक अवसरों को जकड़ रखा था, लेकिन अब नई उम्मीदें आकार ले रही हैं। पिछले महीने जब विश्व बैंक ने भारत में गरीबी और समानता पर अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की, तो मुझे किफिरे की वह मुलाकात याद आ गई। विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2023 के बीच करीब 50 करोड़ भारतीय गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं और देश में अत्यधिक गरीबी लगभग खत्म हो चुकी है। ये आंकड़े उसी बदलाव की गवाही देते हैं, जिसे मैंने खुद जमीन पर महसूस किया था।
दुनिया 2010 के दशक की शुरुआत में भी भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखती थी जहां अभाव स्थायी है और स्वच्छता, पोषण, स्वच्छ ईंधन और बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं भी आम आदमी की पहुंच से दूर थीं। तब यही मान लिया गया था कि गरीबों के हाथ में कुछ नकदी थमा देने से गरीबी खत्म हो जाएगी। बीते एक दशक ने इस पुराने सोच को पूरी तरह बदल दिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने तात्कालिक राहत के बजाय उन जड़ों पर प्रहार किया है, जो गरीबी को बार-बार जन्म देती हैं। कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण यानी ‘अंत्योदय’ के मंत्र को अपनाते हुए हमारी सरकार ने कठिन, पर स्थायी रास्ता चुना। हर परिवार की जरूरतों को समझकर सुनिश्चित किया कि विकास का लाभ सबसे जरूरतमंद तक पहुंचे। यह बदलाव किसी जादू से नहीं आया। इसके लिए लाभार्थियों की सही पहचान, जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की निरंतर निगरानी जरूरी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं हर योजना की बारीकी से समीक्षा की। जो भी अड़चनें आईं, उन्हें दूर किया गया। उन्होंने सरकारी नीतियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव का माध्यम बना दिया।
कोई भी परिवार तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक कोई बीमारी और रोजाना पानी ढोने की मशक्कत उसकी ऊर्जा और संसाधन निगलती रहे। स्वच्छ भारत अभियान से बेहतर हुए स्वच्छता के स्तर के चलते एक अनुमान के अनुसार हर साल 60 से 70 हजार शिशुओं की अकाल मृत्यु रोकने में मदद मिली। जल जीवन मिशन के जरिये ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन लगभग 16 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इससे महिलाओं और बेटियों को पानी के लिए मीलों पैदल चलने से मुक्ति मिली और जलजनित बीमारियों का खतरा भी घटा। इसी तरह, उज्ज्वला योजना ने रसोई को धुएं से आजाद किया, तो पीएम आवास योजना ने पक्के घर की सुरक्षा और गरिमा दी।
आयुष्मान भारत के तहत कैशलेस इलाज ने बीमारी के भारी-भरकम खर्च से परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान किया। यह किसी से छिपा नहीं रहा कि एक गंभीर बीमारी उसकी वर्षों की जमा-पूंजी छीनकर उसे फिर से गरीबी के गर्त में धकेल सकती है। इन सभी योजनाओं ने मिलकर एक ऐसे सुरक्षा चक्र का काम किया है, जिसने घरेलू खर्च घटाया, काम के लिए समय बचाया और परिवारों को दोबारा गरीबी में फिसलने से रोका।
सामाजिक सुरक्षा परिवारों को संबल देती है, लेकिन आर्थिक रूप से ऊपर उठने के लिए आजीविका के अवसर जरूरी हैं। करोड़ों भारतीयों के लिए इस नई शुरुआत की पहली सीढ़ी एक बैंक खाता बना। आज 59 करोड़ से अधिक जन-धन खातों के जरिये सरकारी मदद बिना किसी बिचौलिए के सीधे हकदार के खाते में पहुंच रही है। बैंक खाते ने लोगों को सुरक्षित बचत की आदत दी और उनका वित्तीय रिकार्ड तैयार किया, जिससे संस्थागत कर्ज के रास्ते खुले। जिनके पास गिरवी रखने को कोई संपत्ति नहीं थी, उनके लिए यह पहला कर्ज जीवन बदलने वाला साबित हुआ। दो महीने पहले मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान मेरी भेंट बंगाल की सुष्मिता घराई से हुई। कोविड महामारी में पिता को खोने के बाद उनके परिवार का प्रिंटिंग व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया था। न जमीन थी, न सोना, लेकिन बिना गारंटी वाले मुद्रा ऋण ने उन्हें अपना प्रेस दोबारा खड़ा करने की ताकत दी। आज वे आठ लोगों को रोजगार दे रही हैं, जो उनकी शुरुआती टीम से दोगुना है और अब डिजिटल प्रिंटिंग में विस्तार की तैयारी कर रही हैं। उनका जज्बा उन करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतीक है, जिनके हौसले उनके संसाधनों से कहीं बड़े हैं।
अब तक मुद्रा योजना के तहत 60 करोड़ ऋण खाते स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें करीब दो-तिहाई महिलाओं के हैं। आज 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। 3.7 करोड़ से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। ‘नमो ड्रोन दीदी’ के रूप में प्रशिक्षित महिलाएं खेतों में ड्रोन से छिड़काव की आधुनिक सेवाएं दे रही हैं। जो महिलाएं कभी आर्थिक मुख्यधारा से बाहर थीं, वे आज खुद रोजगार देने वाली उद्यमी बन रही हैं। वहीं, पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाएं रेहड़ी-पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई पहचान और आर्थिक मजबूती दे रही हैं।
पीढ़ियों तक यह मान लिया गया था कि भारत में गरीबी को केवल संभाला जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। एक दशक में यह धारणा बदल गई है, लेकिन यह ठहरने का समय नहीं है। 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की अपनी नई चुनौतियां हैं। अगले चरण में हमें बचे हुए लोगों को भी गरीबी से बाहर निकालना है और सुनिश्चित करना है कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनकी प्रगति निर्बाध जारी रहे। भारतीयों की सामूहिक शक्ति और संकल्प से 2047 तक विकसित भारत का सपना हमारी पहुंच में है और हम सब मिलकर इसे अवश्य पूरा करेंगे।
(लेखिका केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री हैं)











