डा. विजय अग्रवाल: पिछले दिनों संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएसएसी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आया। पहले के वर्षों के विपरीत इस बार हिंदीभाषी परीक्षार्थियों में खुशी देखी गई। इसका कारण रहा कुल 933 सफल उम्मीदवारों में से 54 उन विद्यार्थियों का सफल होना, जिन्होंने परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा का चयन किया था। यदि इसमें अन्य भारतीय भाषाओं में सफल होने वाले युवाओं की संख्या को जोड़ दें तो यह 75 के करीब हो जाती है। यानी कुल का करीब आठ प्रतिशत, जिसे अब तक की रिकार्ड सफलता कहा जा रहा है।

यहां यह बताना जरूरी है कि सफलता के ये आंकड़े आधिकारिक नहीं, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग इस तरह का कोई अधिकृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराता। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस परीक्षा से जुड़े हुए न जाने कितने तरह के आंकड़े प्रकाशित करता है, जैसे कि सफल उम्मीदवारों की आयु, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, विश्वविद्यालय, प्रयासों की संख्या, जाति, लिंग और विषय आदि-इत्यादि, लेकिन न जाने क्यों वह यह बताने से परहेज करता है कि सफल होने वालों में कितने-कितने युवा किन-किन भाषा माध्यमों के रहे हैं? आयोग यह भी नहीं बताता कि कितने युवा ऐसे रहे, जिनकी मुख्य परीक्षा में कापियां इसलिए नहीं जांची गईं, क्योंकि वे अनिवार्य अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होने लायक नंबर प्राप्त नहीं कर सके, जबकि यह सब आसानी के साथ किया जा सकता है।

जब वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि मुख्य परीक्षा में कितने-कितने युवाओं ने किस-किस भाषा को माध्यम के रूप में चुना है, तब फिर इसके अंतिम रूप को प्रकाशित करने में हिचक क्यों है? समझ में नहीं आता। यह गोपनीयता मन में कही न कहीं संदेह की भावना तो पैदा करती है। क्या आयोग इस संदेह को दूर करने के लिए कोई कदम उठाएगा?

सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी भाषा में सफल युवाओं की संख्या इस बार पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी है। इसलिए खुशी होना स्वाभाविक है, लेकिन जब दिमाग में यह तथ्य उभरता है कि वर्ष 1979 से ही भारतीय भाषाओं को इसके लिए अनुमति दे दी गई है तो अंदर उदासी और चिंता की एक लहर सी पैदा हो जाती है कि चार दशक से भी अधिक की यात्रा में यह कहां तक पहुंच पाई है? निश्चित रूप से सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में सफलता का यह जो दयनीय प्रतिशत है, उसके अपने सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। इन पर काफी विचार होते रहे हैं। इन कारणों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब बात प्रणाली की आती है, जो किसी संस्था द्वारा लागू की जाती है, तब उस संस्था के उद्देश्य एवं उसकी पद्धति का संदेह से परे होना आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य होता है।

हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति आयोग का जो रुख है, दुर्भाग्य से वह संदेहास्पद है। इसका पहला और सबसे अधिक चिंताजनक एवं खतरनाक पहलू प्रश्न-पत्रों में उपयोग में लाई जा रही भाषा है। प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तैयार होते हैं। फिर उनका हिंदी में अनुवाद कराया जाता है। सवाल यह नहीं है कि प्रश्न पत्र हिंदी में ही तैयार क्यों नहीं कराए जाते? सवाल यह है कि जो अनुवाद कराया जा रहा है, वह कैसा है? कौन उसे अनुवाद कर रहा है? क्या वह अनुवाद समझ में आने वाला है? बेहतर होगा कि हम यूपीएससी की हिंदी का एक नूमना यहां देख लें। यह अंश गत 28 मई को हुई प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र से है। एक कथन है ‘बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अध्वनिक चाल पर प्रचार-नोदित होती है।’

हिंदी के परीक्षार्थियों के सामने पहली सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे इस भाषा को समझें। कोचिंग देने वालों के पास इस समस्या का तोड़ इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता कि ‘यदि हिंदी समझ में नहीं आ रही हो तो अंग्रेजी वाले अंश से समझने की कोशिश करो।’ लेकिन क्या यह सुझाव व्यावहारिक है? यदि इन्हें अंग्रेजी आ रही होती तो वे अंग्रेजी को ही अपना माध्यम बनाते न। और यदि हम यह मान लें कि ‘इतनी तो आ ही रही होगी’, या ‘इतनी तो आनी ही चाहिए’ तो क्या उनके पास इतना समय होता है कि वे ऐसा करें। 120 मिनट में 100 प्रश्न हल करने होते हैं। प्रश्न इतने लंबे और जटिल होते हैं कि एक-एक क्षण कीमती होता है। यदि वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों को लेकर चलेंगे तो प्रश्न पूरा कर ही नहीं पाएंगे।

एक बात और, जो हिंदी भाषियों से जुड़ी हुई है। भले ही कोई अपनी भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज) का माध्यम चुने, उसे प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में ही पढ़ने होंगे। जाहिर है कि यदि इन्हें अंग्रेजी आ रही होती तो वे उसे ही माध्यम बनाते। ऐसे में उनका भरोसा हिंदी पर ही होता है और ‘गूगल महाशय’ की हिंदी ऐसी है कि अच्छे-अच्छे हिंदी के विद्वानों की समझ में न आए। ऐसे में ये युवा अभ्यर्थी भाषाई स्तर पर दोहरी मार का शिकार हो जाते हैं। यहां संघ लोक सेवा आयोग साफ-साफ भाषाई भेदभाव करता हुआ नजर आता है। क्या सचमुच अनुवाद की समस्या का कोई हल नहीं है, जो लाखों युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा रही है? जब तक इस समस्या का हल नहीं ढूंढ़ा जाता, तब तक इस परीक्षा में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम वाले उम्मीदवारों की संख्या का बढ़ना संभव नहीं है।

(लेखक पूर्व सिविल सेवक हैं)