डा. विजय अग्रवाल: सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसैट वाले प्रश्नपत्र को लेकर एक बार फिर विरोध के स्वर मुखर हैं। छात्र इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। कुछ सांसद भी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा में पैटर्न से बाहर के सवाल पूछे गए थे, इसलिए पासिंग मार्क्स घटाए जाएं। इसी सिलसिले में एक याचिका का संज्ञान लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट अर्थात सीसैट-2023 के कटआफ को कम करने की मांग पर जल्द निर्णय लेने को कहा है।

याचिका में मांग की गई है कि सीसैट प्रश्नपत्र कटआफ 33 से 23 प्रतिशत किया जाए। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सीसैट प्रश्नपत्र के प्रश्नों का स्तर दसवीं कक्षा के स्तर तक होने की बात कही है, लेकिन इस वर्ष के प्रश्नों का स्तर वैसा नहीं पाया गया। छात्रों का रोष मुख्यतः इसी पर है। भले ही सीसैट प्रश्नपत्र क्वालीफाइंग ही क्यों न हो, लेकिन इसमें न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाना तभी संभव हो सकेगा, जब परीक्षार्थी बहुत अच्छा हो।

वर्ष 2011 से ही सिविल सेवा परीक्षा का सीसैट प्रश्नपत्र लगातार विवादों और संदेह के घेरे में है। किसी भी प्रश्नपत्र का इतिहास इस जैसा बुरा नहीं रहा। इस प्रश्नपत्र को लेकर मुख्यतः दो प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। पहला, अच्छे प्रशासकीय मस्तिष्क एवं व्यक्तित्व वाले युवाओं के चयन में सीसैट के प्रश्नपत्र की व्यावहारिक भूमिका को लेकर। दूसरा इस प्रश्नपत्र के औचित्य को लेकर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे किसी वर्ग विशेष को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया हो?

प्रारंभिक परीक्षा मूलतः एक प्रवेश द्वार की तरह है, जो मुख्य परीक्षा तक पहुंचाने का काम करता है। इसे हम ‘छंटनी का चरण’ कह सकते हैं, लेकिन इस चरण में ही सीसैट प्रश्नपत्र को इतना कठिन कर दिया गया है कि इस बार की प्रथम रैंक पर आई ईशिता किशोर इससे पहले की अपनी दो परीक्षाओं में प्रारंभिक स्तर को ही पार नहीं कर पाई थीं। 26वीं रैंक वाली गुंजिता अग्रवाल इस प्रश्नपत्र को पांचवीं बार में क्वालीफाई कर पाईं। इस हादसे के शिकार अधिकांश परीक्षार्थी हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के मानसिक परीक्षण में परस्पर सामंजस्य का नितांत अभाव है।

प्रशासनिक परीक्षण की दृष्टि से मुख्य परीक्षा महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक नहीं, लेकिन उसे गणित का सहारा लेकर अति महत्वपूर्ण बना दिया गया है। अपने संपूर्ण उच्च स्तरीय और संवेदनशील दायित्वों के निर्वाह के दौरान मुझे ऐसे गणितीय ज्ञान की जरूरत कभी नहीं पड़ी। इसके लिए मेरे पास हमेशा वित्त के विशेषज्ञ रहे। शायद यूपीएससी यह भूलती जा रही है कि प्रशासकों के रूप में उसे विशिष्ट विशेषज्ञों की भर्ती नहीं करनी होती। सीसैट समर्थक इसे ‘बेस्ट ब्रेन’ की कसौटी मानकर इसका समर्थन करते हैं।

प्रश्न है कि प्रशासन के लिए ‘बेस्ट ब्रेन’ किसे कहा जाएगा? पिछले 53 वर्षों से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। क्या एक भी ऐसा उदाहरण है कि इस पुरस्कार विजेताओं में से कोई श्रेष्ठ उद्यमी बना हो? आइंस्टीन को जब इजरायल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव मिला था, तब उन्होंने उसे यह कहकर ठुकरा दिया था कि ‘मैं उसके लायक नहीं हूं।’ क्या हमारे महान गणितज्ञ रामानुजन एक सफल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकते थे?

यूपीएससी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट साफ तौर पर बताती हैं कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली का झुकाव पूरी तरह से इंजीनियर्स की ओर है, जिसे वह सीसैट के माध्यम से पूरा करती है। 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार सफल होने वाले कुल छात्रों में 64.9 प्रतिशत इंजीनियर्स थे। अगले वर्ष उनका प्रतिशत 70 हो सकता है। कारण यह कि सीसैट प्रश्नपत्र दूसरों के लिए अत्यंत कठिन होता है, किंतु इंजीनियर्स के लिए कहीं आसान। यदि संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वालों का भी प्रोफाइल-डाटा दे, तो यह साफ हो जाएगा कि अन्य विषयों के युवा प्रारंभिक स्तर पर ही बाहर हो जाते हैं।

सीसैट का जो प्रश्नपत्र तैयार किया जाता है, उससे भी यह झुकाव साफ-साफ दिखता है। इसके पाठ्यक्रम में कुल सात विषय हैं। इनमें से इस वर्ष केवल दो विषयों से कुल 80 में से लगभग 65 प्रश्न पूछे गए। 65 में से भी करीब 40 प्रश्न हायर मैथ्स से थे। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता और सामान्य मानसिक योग्यता वाले प्रश्न लगभग 12 थे, जो सभी के लिए सामान्य होते हैं। पाठ्यक्रम में संचार कौशल, निर्णयन और समस्या समाधान जैसे विषय भी शामिल हैं, लेकिन इनसे आज तक प्रश्न नहीं पूछे गए। चार्ट, ग्राफ, तालिका आदि पर प्रश्न सिरे से गायब थे। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि इन प्रश्नों को अन्य परीक्षार्थी भी हल करने की स्थिति में होते हैं?

सीसैट के क्वालीफाइंग मार्क्स हैं-33 प्रतिशत। चयन सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्र के आधार पर होता है। पिछले वर्ष इस प्रश्नपत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए कटआफ मार्क्स 34.68 प्रतिशत थे, लेकिन उन्हें भी सीसैट में 33 प्रतिशत स्कोर करना था, अन्यथा उनके सामान्य ज्ञान की पुस्तिका का मूल्यांकन ही नहीं होता। क्या इन दोनों प्रश्नपत्रों के स्कोर का लगभग समान हो जाना इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत के लिए पर्याप्त आधार नहीं? सीसैट को लेकर गठित निगवेकर समिति ने इस प्रश्नपत्र को स्पष्ट तौर पर शहरी परीक्षार्थियों के अनुकूल और ग्रामीण परीक्षार्थियों के प्रतिकूल बताया था, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग है कि वह इस प्रश्नपत्र को सबके लिए ‘लेवल प्लेइंग फील्ड’ वाला बनाने के बजाय साल दर साल एक वर्ग विशेष के पक्ष वाला बनाता जा रहा है। आखिर ऐसा अन्याय कब तक चलता रहेगा?

(लेखक पूर्व सिविल सेवक हैं)