महाहड़ताल के कारण आज यूपी के सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा, सड़कों पर कर्मचारी

लखनऊ (वेब डेस्क)। उत्तर प्रदेश में आज केंद्र के साथ ही राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में काम नहीं हो रहा है। दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है। जनता काफी परेशान है और सरकारी कर्मचारी जगह-जगह सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

देश भर में कर्मचारी संगठनों के दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज हड़ताल पर हैं। इनमें माध्यमिक तथा प्राथमिक स्कूलों के टीचर भी शामिल हैं। इनके साथ ही स्टेट बैंक को छोड़कर अन्य बैंकों के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं।

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल से अस्पतालों से लेकर दफ्तरों तक ठप रहा कामकाज

प्रदेश के किसी सरकारी दफ्तर में यदि आपने आज किसी काम से जाने की योजना बनाई है तो काम होने की गुंजाइश कम है, क्योंकि जरूरी सेवा के अलावा लगभग सभी सरकारी दफ्तरों में काम ठप है। यह कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, केंद्र व राज्य कर्मचारियों को एक समान भत्ते देने और श्रम कानून के संशोधन को वापस लेने सहित कई मांगों को लेकर केंद्रीय श्रम संगठन, औद्योगिक फेडरेशन और कर्मचारी संगठन आज हड़ताल पर हैं।

उत्तर प्रदेश में हड़ताल का असर इसलिए भी और ज्यादा हो है, क्योंकि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एसपी तिवारी गुट ने भी आज ही प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार की तैयारी कर रखी है।

ट्रेड यूनियन की हड़ताल से प्रभावित होंगी बैंकिंग और ट्रासंपोर्ट सेवाएं

राज्य कर्मचारियों के मुद्दों पर अलगाव रखने वाले अन्य गुट और माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक भी हड़ताल में शामिल रहेंगे। केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति के महासचिव जेपी सिंह ने हड़ताल को सफल बनाने के आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग सहित अन्य केंद्रीय कार्यालयों में पूरी तरह कार्य बहिष्कार किया जाएगा। परिषद के एसपी तिवारी गुट के महामंत्री आरके निगम ने बताया कि राज्य सरकार से उनकी मांग लंबित वेतन विसंगतियों का निराकरण करने, एसीपी योजना में आठ, 16 व 24 वर्ष पर प्रोन्नत पद की ग्रेड पे देने, लिपिकीय संवर्ग की ग्रेड पे का उच्चीकरण व कैडर रिव्यू करने, नियमित किए गए कर्मचारियों को पेंशन व अन्य लाभ देने तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की सुविधा देने की है।

केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति के महासचिव जेपी सिंह ने हड़ताल को सफल बनाने के आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग सहित अन्य केंद्रीय कार्यालयों में पूरी तरह कार्य बहिष्कार किया जाएगा। परिषद के एसपी तिवारी गुट के महामंत्री आरके निगम ने बताया कि राज्य सरकार से उनकी मांग लंबित वेतन विसंगतियों का निराकरण करने, एसीपी योजना में आठ, 16 व 24 वर्ष पर प्रोन्नत पद की ग्रेड पे देने, लिपिकीय संवर्ग की ग्रेड पे का उच्चीकरण व कैडर रिव्यू करने, नियमित किए गए कर्मचारियों को पेंशन व अन्य लाभ देने तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की सुविधा देने की है।

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इसी तरह केंद्र सरकार से उनकी मांग पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, आउटसोर्सिग व निजीकरण पर रोक लगाने, सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों में सुधार करने और न्यूनतम वेतन 25 हजार रुपये व वार्षिक वृद्धि छह फीसद किए जाने की है। निगम ने बताया कि इन मांगों को लेकर शुक्रवार को कार्य बहिष्कार किया जाएगा। दिन में सभी पदाधिकारियों की बैठक कृषि भवन में होगी। सभी जिलों से जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार ने यदि मांगों पर सकारात्मक फैसले नहीं लिए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

हजरतगंज में होगी जुटान

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के हरिकिशोर तिवारी गुट ने हड़ताल में पूरी तरह शामिल होने की घोषणा करते हुए सभी संगठनों के पदाधिकारियों से आज सुबह 11 बजे हजरतगंज चौराहे के पास इलाहाबाद बैंक के सामने एकत्र होने की अपील की है।

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20 से हड़ताल को समर्थन

राज्य कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की 20 सितंबर से प्रस्तावित बेमियादी हड़ताल को जवाहर भवन-इंदिरा भवन कर्मचारी संघ और उत्तर प्रदेश लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा संघ ने समर्थन का ऐलान किया है। जवाहर भवन-इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडेय ने बताया कि दोनों भवनों के 72 कार्यालयों में पूर्ण हड़ताल होगी।

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एस्मा लगाने के निर्देश

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) में हड़ताल या बसों का संचालन रोकने पर एस्मा लगाने के निर्देश दिये गए हैं। यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन ने आज रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल के खिलाफ हड़ताल का एलान किया है। यह सभी लोग परिवहन निगम व श्रमिकों को नुकसान का भी विरोध कर रहे हैं। रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन के साथ उत्तर प्रदेश संविदा कर्मचारी संघ ने आज परिवहन विभाग में हड़ताल का एलान किया है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल में संशोधन कर इसे रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल-2016 के रूप में नए सिरे से प्रस्तुत किया है। इसके कई प्रावधानों पर आपत्तियों के साथ हड़ताल का एलान किया गया है। यूनियन नेताओं का कहना है कि इस विधेयक में छोटे से यातायात उल्लंघन के लिए भी भारी जुर्माने का प्रावधान है।

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शासन स्तर पर पहले ही रोडवेज में छह माह तक हड़ताल पर रोक लगाई जा चुकी है। अब रोडवेज की अपर प्रबंध निदेशक अदिति सिंह ने सभी प्रधान प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधकों व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को आदेश जारी कर हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई करने को कहा है। निर्देश दिये गए हैं कि काम करने वाले कर्मचारियों को आतंकित व कार्य से रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वीडियोग्राफी कराई जाए। नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू करने के भी निर्देश दिये गए हैं।

बैंक, सरकारी दफ्तर और फैक्टियां बंद रहेंगी

कोल इंडिया, गेल जैसे केंद्रीय पीएसयू में कामकाज ठप रहेगा। बिजली, परिवहन, खनन, टेलीकॉम व बीमा क्षेत्र होंगे प्रभावित दिल्ली व हैदराबाद जैसे शहरों में कई ऑटो रिक्शा यूनियनों के शामिल होने से चरमराएंगी परिवहन सेवाएं बंदरगाह व विमानन सेवाएं भी होंगी प्रभावित। अस्पताल कर्मी हड़ताल का समर्थन करेंगे, लेकिन उनके सामान्य कामकाज पर असर नहीं पड़ेगा। रेलवे कर्मचारी बंद में हिस्सा नहीं लेंगे।

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दूध व पानी जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होगी। दवा की दुकानें खुलेंगीकेंद्रीय ट्रेड यूनियन संघों (सीटीयू ) की ओर जारी विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न उद्योगों एवं सेवाओं के कर्मचारियों के साथ बैंककर्मी भी आज हड़ताल पर रहेंगे। बैंककर्मी की हड़ताल से राजधानी में भी बैंकिंग कार्य प्रभावित रहेंगे। हड़ताल में एसबीआइ समेत कुछ अन्य बैंकों के शामिल न होने से बैंकिंग कार्य पर मिलाजुला असर रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी एसोसिएशन के महामंत्री दिलीप चौहान ने बताया कि अधिकांश शाखाओं में बैंकिंग कार्य सामान्य दिनों की तरह ही होंगे।

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वहीं भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी एसोसिएशन के महामंत्री केके सिंह ने बताया कि एसबीआइ के कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं रहेंगे। बैंकिंग कार्य आम दिनों की तरह ही होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी एसोसिएशन के आंचलिक सचिव संदीप सिंह ने बताया कि अधिकारी स्टाफ पूरी तरह हड़ताल में शामिल रहेंगे। जिसके चलते बैंक की सभी शाखाएं पूरी तरह ठप रहेंगी। आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लगा होने पर हड़ताली कर्मचारियों को बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए ही सरकार एस्मा लगाती है। एस्मा लगाए जाने पर कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। एस्मा अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है। एस्मा लगाए जाने के बाद भी हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को छह माह तक की कैद के साथ अर्थदंड की सजा भी हो सकती है।