बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपये कृषि और संबंधित क्षेत्रों को आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र की बदलाव सहने की क्षमता को बढ़ाना और उत्पादकता में सुधार करना है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन वैश्विक खाद्य उत्पादन पर कहर बरपा रहा है, यह प्रयास भारत की खाद्य सुरक्षा और संरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

बजट में कहा गया है कि जलवायु के अनुकूल फसलों के विकास पर जोर देते हुए एग्रीकल्चर रिसर्च की समीक्षा की जाएगी और 32 उच्च उपज वाली और जलवायु के अनुकूल फसलों की 109 किस्में जारी की जाएंगी। बजट में यह भी रेखांकित किया गया है कि दलहन और तिलहन (सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी) की फसलों का भी मिशन मोड पर उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा, फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत किया जाएगा।

कृषि उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। इसका आम लोगों के स्वास्थ्य और जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एमएसपी दरों में सुधार के लिए हाल में उठाए गए कदम (लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ जोड़ना) का उद्देश्य उत्पादकता में सुधार, इनपुट लागत में कटौती और किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना था। यह कदम किसानों के लिए कृषि को और अधिक वायबल और आकर्षक बनाएगा।