जागरण संपादकीय: न्याय में देरी, सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई चिंता

आखिर जब आरोप तय करने की समयसीमा को लेकर पहले ही व्यवस्था बनी हुई है, तब फिर एक और व्यवस्था देने यानी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश बनाने से समस्या का समाधान कैसे हो जाएगा? अच्छा होगा कि वह दिशानिर्देश बनाने के पहले उन कारणों का निवारण करे, जिनके चलते आरोप तय होने में देर होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसकी आशंका है कि उसके दिशानिर्देशों के बाद आरोप तो एक समयसीमा में तय हो जाएं, पर मुकदमों के निपटारे में तब भी विलंब होता रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने आरोप तय होने में देरी का संज्ञान तब लिया, जब उसके समक्ष एक ऐसा प्रकरण आया, जिसमें आरोपित के एक साल से हिरासत में होने के बाद भी उसके मामले में आरोप तय नहीं किए जा सके हैं। इस प्रकरण पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जिला अदालतों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं करेगा, बल्कि सीधे संपूर्ण भारत के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

उसे ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन क्या जिला अदालतों से यह जानना आवश्यक नहीं कि आरोप तय होने में विलंब क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट को उन कारणों से भी परिचित होने की आवश्यकता है, जिनके चलते पहले आरोप पत्र दाखिल होने में देरी होती है और फिर आरोप तय होने में। उसे इससे भी अवगत होना चाहिए कि ये दोनों काम हो जाने पर भी मुकदमों का निपटारा समय पर नहीं होता।

ऐसा केवल निचली अदालतों ही नहीं, बल्कि उच्चतर अदालतों में भी होता है। ऐसा जिन कारणों से होता है, उनमें से एक न्यायाधीशों और वकीलों की कार्यप्रणाली भी है। तारीख पर तारीख के सिलसिले को कायम करने वाली इसी कार्यप्रणाली के चलते समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है और लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इसका आभास होना चाहिए कि न्याय में देरी से देश का विकास बाधित हो रहा है।