विचार: मजबूत होता सामाजिक सुरक्षा कवच

इस बदलाव का व्यावहारिक पक्ष भी है। जैसे कि भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान होने से उसके हाथ में आने वाले मासिक वेतन में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन भविष्य निधि की मूल अवधारणा ही वर्तमान आय के एक हिस्से को भविष्य की वित्तीय सुरक्षा में बदलने की है। कर्मचारी के अंशदान के साथ नियोक्ता का योगदान भी जुड़ता है और समय के साथ यही राशि सेवानिवृत्ति के बाद उसका आर्थिक संबल बनती है। इसके साथ पेंशन और कर्मचारी बीमा से जुड़े प्रविधान सामाजिक सुरक्षा को व्यापक आधार देते हैं। यहीं सामाजिक सुरक्षा का अर्थ केवल बचत से आगे बढ़कर सम्मान और आत्मनिर्भरता से जुड़ जाता है। कामगार अपने श्रम से केवल परिवार की आज की जरूरतें ही पूरी नहीं करते, वे यह भी चाहते हैं कि नियमित आय सीमित होने पर उनके पास अपना सहारा हो। ऐसे समय में संस्थागत सुरक्षा व्यक्ति और उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों से उबरने में सहारा देती है। इस अर्थ में सामाजिक सुरक्षा राज्य, नियोक्ता और श्रमिक की साझा जिम्मेदारी है, जिसमें आज का श्रम भविष्य की सुरक्षा का आधार बनता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा का विस्तार केवल कवरेज बढ़ाने से पूरा नहीं होगा। कामगारों को इसका लाभ आसानी और सम्मान के साथ मिले, यह भी उतना ही जरूरी है। पिछले वर्षों में ईपीएफओ की सेवाओं में डिजिटल माध्यमों, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और आनलाइन सेवाओं का विस्तार हुआ है। इससे भविष्य निधि और पेंशन से जुड़ी अनेक प्रक्रियाएं सहज हुई हैं। तकनीक की सफलता तभी है, जब वह कामगारों के लिए व्यवस्था भी सरल बनाए।

जैसे-जैसे अधिक कामगार औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, वैसे-वैसे ऐसी संस्थागत व्यवस्थाओं की जरूरत बढ़ेगी, जो वर्तमान रोजगार से आगे उनके भविष्य को भी सुरक्षा दें। भविष्य निधि सिर्फ जमा की गई रकम नहीं, बल्कि उस भरोसे का नाम है कि वर्षों की मेहनत की कमाई जरूरत के समय कामगारों और उनके परिवार के साथ खड़ी होगी। किसी देश की आर्थिक प्रगति को केवल जीडीपी, नए कारखानों या निवेश से नहीं मापा जा सकता। यह भी देखना होगा कि उस प्रगति में योगदान देने वाले लोगों के जीवन में कितनी सुरक्षा और स्थिरता आई है। आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा एक-दूसरे के पूरक हैं। जब कामगारों के भविष्य को संस्थागत सुरक्षा मिलती है, तब श्रम की गरिमा और आर्थिक विकास का संबंध भी मजबूत होता है। वेतन सीमा को ₹25,000 रुपये तक बढ़ाने का महत्व इसी व्यापक संदर्भ में है। यह अधिक कामगारों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का अवसर है। इसकी सार्थकता केवल इस बात से नहीं तय होगी कि कितने नए खाते जुड़े, बल्कि इससे भी कि कितने कामगार अपने भविष्य को लेकर अधिक निश्चिंत हुए। मेहनत की कमाई का मूल्य केवल आज का घर चलाने में नहीं है। उसकी एक हिस्सेदारी उस भविष्य के लिए भी हो, जब उम्र, बीमारी या कोई बदलाव जीवन की दिशा बदल दे। सामाजिक सुरक्षा आज की मेहनत का इनाम है। यही मेहनत की कमाई का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।
(लेखक अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं)