राहुल वर्मा। छत्तीसगढ़ और मिजोरम की विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ ही पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव आरंभ हो गए हैं। चूंकि ये विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हो रहे हैं तो इन्हें आम चुनावों का एक संकेतक समझना भी स्वाभाविक है। हालांकि अतीत के रुझान तो यही दर्शाते हैं कि लोकसभा से ठीक पहले होने वाले विधानसभा चुनाव केंद्र की सत्ता का कोई स्पष्ट संकेत नहीं देते। इसके बावजूद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनावों के महत्व को कम करके नहीं देखा जा सकता।

कांग्रेस के लिए तो यह ‘करो या मरो’ वाले चुनाव और लोकसभा चुनावों की तैयारी के दृष्टिकोण से अंतिम अवसर है। इन चुनावों में कांग्रेस का काफी कुछ दांव पर लगा है, क्योंकि देश के कुछ राज्यों के राजनीतिक परिदृश्य में हाशिये पर पहुंची यह पार्टी इन पांचों राज्यों में प्रभावी भूमिका में दिखती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के साथ उसका सीधा मुकाबला है। वहीं तेलंगाना में वह अपनी सियासी जमीनी वापस हासिल कर मुकाबले में लौटती हुई दिख रही है। मिजोरम में भी कांग्रेस को खारिज नहीं किया जा सकता। पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी सत्ता बचाए रखने की चुनौती है तो मध्य प्रदेश को वह वापस हासिल करने की जुगत में लगी है। तेलंगाना में भी कांग्रेस राज्य के निर्माण को लेकर भावनात्मक कार्ड खेलकर मुख्यमंत्री केसीआर को उनके ही खेल में मात देना चाहती है। वहीं मिजोरम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मनमुटाव का फायदा लेने के फेर में है।

चुनावी संभावनाओं की बात करें तो राजस्थान का गणित कई दशकों से एकदम सीधा रहा है। राज्य की जनता विधानसभा में किसी भी पार्टी को लगातार दो बार सत्ता सुख का मौका नहीं देती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस रुझान को नकारने के प्रयास में लगे हैं। सचिन पायलट के साथ भी उनका अस्थायी संघर्ष विराम सा हो गया है। हालांकि छिटपुट टकराव की खबरें आती रहती हैं।

इसके बावजूद भाजपा के बीच आंतरिक खींचतान और गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं के दम पर कांग्रेस सत्ता में वापस लौटने की जद्दोजहद में लगी है। राजस्थान में दोनों पार्टियां भले ही बारी-बारी से सत्ता में आती हों, लेकिन दोनों की जीत में एक बड़ा अंतर स्पष्ट दिखता है। वह यह कि जब भाजपा जीतती है तो भारी बहुमत के साथ सत्ता में आती है और कांग्रेस की सरकार मामूली अंतर के साथ बनती है। इसका निहितार्थ यही है कि भाजपा का राज्य में व्यापक सामाजिक आधार है। ऐसे में देखना यही होगा कि क्या गहलोत जिन योजनाओं पर दांव लगा रहे हैं, वे भाजपा के आधार में इस बार कोई सेंध लगा पाती हैं या नहीं?

सांगठनिक कौशल और शिवराज सिंह चौहान का लोकप्रिय चेहरा मध्य प्रदेश में भाजपा की बड़ी ताकत रही है। यहां तक कि पिछला विधानसभा चुनाव भी भाजपा मामूली अंतर से ही हारी थी। इस बार भाजपा की यही ताकत ही उसकी कमजोरी दिख रही है। हालांकि राज्य में शिवराज अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं, लेकिन इस कार्यकाल में उनका कद कुछ घटता हुआ दिखाई दिया है। विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज नेताओं को उतारकर भाजपा ने एक बड़ा दांव खेला है, जिसे कुछ विश्लेषक आक्रामक तो कुछ रक्षात्मक बता रहे हैं।

जो भी हो, इससे बतौर मुख्यमंत्री शिवराज की साख जरूर प्रभावित हुई है, क्योंकि इस बार भाजपा के अन्य नेता भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में गिने जा रहे हैं। यहां कांग्रेस के लिए अवसर भाजपा की कमजोरी और कुछ बड़ी घोषणाओं के आधार पर बन सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कुछ बढ़त की स्थिति में दिख रही है। इसका कारण यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे कार्यकाल में विपक्षी भाजपा को पनपने नहीं दिया। पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था। ऐसे में यदि भाजपा को जीत हासिल करनी है तो उसे एड़ी-चोटी का जोर लगाना होगा। देखना होगा कि भाजपा की बड़ी-बड़ी घोषणाएं और महादेव एप के माध्यम से बघेल की घेराबंदी कितनी कामयाब होती है।

तेलंगाना में भाजपा एक उभरती हुई शक्ति दिख रही थी, लेकिन हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के बाद पार्टी में अंदरूनी खींचतान ने उसकी संभावनाओं पर कुछ ग्रहण लगा दिया है। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक में कांग्रेस के जीतने से भी यहां पार्टी को नई ताकत मिली है और वह चुनावी टक्कर में वापस लौटी है। ऐसा दिख रहा है कि दक्षिण में कांग्रेस एक अलग पार्टी के रूप में काम करती है। देखना यही होगा कि क्या वह केसीआर की राज्य पर पकड़ ढीली कर पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं? मिजोरम में टक्कर भले ही सीधी दिखती हो, लेकिन यहां छह पार्टियों के गठजोड़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट जैसी तीसरी ताकत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यहां के चुनाव पर मणिपुर के घटनाक्रम की छाप भी दिखाई पड़ी है।

विधानसभा चुनावों के नतीजों से दो परिदृश्य उभर सकते हैं। यदि कांग्रेस बेहतर करती है तो लोकसभा चुनाव से पहले उसका हौसला बढ़ेगा। संभव है कि अपने पक्ष में माहौल बनाने और उसे भुनाने के लिए पार्टी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दौर शुरू हो। इस स्थिति में यदि कांग्रेस आक्रामक होती है तो भाजपा-विरोधी मोर्चे आइएनडीआइए के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के साथ पहले ही उसकी अनबन शुरू हो गई है। दूसरी ओर, यदि जीत के बावजूद कांग्रेस नरम रहते हुए सहयोगी दलों के लिए कुछ राजनीतिक समायोजन करती है तो संभव है कि विपक्षी एकता की गाड़ी कुछ परवान चढ़े।

हालांकि कांग्रेस की इन राज्यों में संभावित जीत के बावजूद लोकसभा चुनाव के लिहाज से भाजपा को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2018 में तीन राज्यों में हारने के बाद भाजपा ने किसान सम्मान निधि से लेकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सक्रियता दिखाने जैसे कई ऐसे कदम उठाए, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में उसकी जीत में अहम भूमिका निभाई। यदि इन चुनावों में कांग्रेस हारती है तो लोकसभा चुनाव के लिए उसकी राह और कठिन हो जाएगी।

(लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो और राजनीतिक विश्लेषक हैं)