विचार: सहयोग के नए दौर में भारत और फ्रांस
भारत और फ्रांस के जी-7 के साथ रिश्ते बहुत पुराने हैं। जी-7 के साथ भारत का जुड़ाव 2003 में फ्रांस के न्योते पर एवियन में शुरू हुआ था।
HighLights
फ्रांस की अध्यक्षता में जी-7 शिखर सम्मेलन सफल रहा।
भारत ने स्वास्थ्य और डिजिटल तकनीक में अहम योगदान दिया।
यूक्रेन, एआई सुरक्षा और आर्थिक संतुलन पर बनी सहमति।
तियेरी मातू। फ्रांस की अध्यक्षता में इस साल हुए जी-7 समिट के नाकाम हो जाने की कई वजहें थीं। कई झगड़े, समुद्री व्यापार के रास्तों में रुकावट, ऊर्जा संकट, महामारी का फैलना, ग्लोबल मैक्रो-इकोनमिक असंतुलन, मदद के तरीकों में रुकावट और विभाजित विश्व की वजह से दांव पर बहुत कुछ लगा था। फिर भी 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन में जो हुआ, वह एक साथ आने का दुर्लभ मौका था। नेताओं के बीच सहयोग से बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस वादे मुमकिन हो पाए।
यह सफलता न केवल जी-7 सदस्य देशों (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका) के बीच, बल्कि जी-7 प्लस के जरूरी सहयोगी देशों-खासकर भारत और साथ ही ब्राजील, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया के साथ भी करीबी तालमेल का नतीजा थी। यूक्रेन, यूएई और कतर को भी अपनी राय देने के लिए नेताओं के समिट में बुलाया गया था। इस अनोखे जी-7 प्लस फार्मेट के जरिये फ्रांस की अध्यक्षता ने न केवल समिट में, बल्कि समिट से पहले तैयारी की प्रक्रिया के दौरान भी पहली बार भारत और सहयोगी देशों के अनुभव और विजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया।
भारत और फ्रांस के जी-7 के साथ रिश्ते बहुत पुराने हैं। जी-7 के साथ भारत का जुड़ाव 2003 में फ्रांस के न्योते पर एवियन में शुरू हुआ था। इस साल समिट में भारत की 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार सातवीं भागीदारी थी, जब फ्रांस ने अपनी पिछली अध्यक्षता के दौरान भारत को जी-7 बियारिट्ज समिट में बुलाया था। इस साल जी-7 प्लस में भारत का योगदान सभी मामलों में अहम था, खासकर स्वास्थ्य और डिजिटल टेक्नोलाजी से जुड़ी ग्लोबल चुनौतियों पर। जी-7 नेताओं ने सर्वसम्मति से नौ घोषणाओं को अपनाया और कई को सहयोगी देशों का समर्थन मिला। ये हमारी बड़ी साझा सफलताएं थीं। जी-7 ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, रक्षा और ऊर्जा बुनियादी ढांचे के समर्थन के मामले में मजबूत एकजुटता और संकल्प दिखाया। हमने हाल के महीनों में युद्ध के मैदान में यूक्रेन के साहस की तारीफ़ की और उस नई गति पर जोर दिया, जिससे इस आक्रामक युद्ध का न्यायपूर्ण और अंतिम समाधान निकल सकता है।
हमने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया और होर्मुज से बिना किसी रोक-टोक या टोल के आने-जाने के अधिकार को फिर से दोहराया। हमने लेबनान में तुरंत और मजबूत युद्धविराम की भी पुरजोर मांग की, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। मैक्रो-इकोनमिक असंतुलन से निपटने के लिए नेताओं ने संतुलित, टिकाऊ और मजबूत विकास का समर्थन किया। उन्होंने माना कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए, उद्योगों और नौकरियों की रक्षा करते हुए, और भविष्य के व्यापार युद्धों और वित्तीय संकटों से बचते हुए आर्थिक नीतियों में सहयोग और समन्वय सभी के हित में है। चूंकि इस बड़ी चुनौती के समाधान में सभी की भागीदारी जरूरी है, इसलिए फ्रांसीसी अध्यक्षता ने चीन के साथ रचनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता दी। चीन ने जी-7 एवियन शिखर सम्मेलन से पहले विकास के लिए एक अभूतपूर्व वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया, जो 20 वर्षों में पहली बार हुआ।
डिजिटल तकनीक और एआइ पर, इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट के बाद जी-7 प्लस नेताओं ने बच्चों की आनलाइन सुरक्षा को बेहतर बनाने पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। हम एआइ सुरक्षा जोखिमों का सामना कर रहे लोकतंत्रों के बीच सहयोग के लिए एक साझा मंच बनाने की योजना बना रहे हैं ताकि साझा मानक स्थापित किए जा सकें। जी-7 प्लस सदस्य सुरक्षित और लाभकारी एआइ के इस्तेमाल को तेज करने के लिए प्रमुख कंपनियों के साथ काम करेंगे। इसमें भारत की सर्वम एआइ भी शामिल है।
स्वास्थ्य मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। जी-7 नेताओं और सहयोगी देशों ने इबोला वायरस से प्रभावित लोगों के प्रति समर्थन का संदेश दिया और संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के अनुरूप एक अरब डालर से अधिक की धनराशि देने का वादा किया। कैंसर से निपटने पर पहली बार जी-7 का बयान भी जारी हुआ।
नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय एकजुटता की आवश्यकता को दोहराया, विशेष रूप से मानव विकास और सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा कार्यान्वित 'फाइनेंस इन कामन' इस दिशा में उपयोगी भूमिका निभाएगा। सभी नेता महत्वपूर्ण खनिजों पर अपनी मूल्य शृंखलाओं को मजबूत करने पर सहमत हुए। इस उद्देश्य के लिए कुल 195 ठोस सहयोग परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें 64 अरब यूरो का संयुक्त निवेश शामिल है। सुरक्षा मुद्दों पर हमने क्रमशः नशीली दवाओं की तस्करी और प्रवासियों की तस्करी से निपटने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
जी-7 अध्यक्षता अभी समाप्त नहीं हुई है। इन विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाने के लिए 2026 में कई मंत्री-स्तरीय और कार्य-समूह बैठकें होंगी, जिनमें भारत की अहम भूमिका होगी। ब्रिक्स चेयरमैन के तौर पर भारत और जी20 के चेयरमैन के तौर पर अमेरिका, दोनों ही इन चुनौतियों पर ठोस पहल को आगे बढ़ाने और दुनिया के बीच की दूरियों को कम करने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह ऐसे समय में हो रहा है जब सभी की ओर से तालमेल और रचनात्मक जुड़ाव पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।
(लेखक भारत में फ्रांस के राजदूत हैं)












