हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक में नोट जमा न होने पर केंद्र से मांगा जवाब

नैनीताल, [जेएनएन]: जिला सहकारी बैंकों में 500 और एक हजार के नोट जमा करने की केंद्र सरकार की पाबंदी का मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट पहुंच गया है।

मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को मंगलवार तक जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए हैं।

पढ़ें-नोटबंदी: टिहरी जिले में जमा हुए सर्वाधिक 33 करोड़ रुपये
हल्द्वानी के अधिवक्ता नीरज तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि सहकारी बैंकों में नोट जमा और निकासी नहीं होने से किसानों को सर्वाधिक नुकसान हो रहा है।

पढ़ें: दो हजार का 'R' वाला नोट असली या नकली, आरबीआइ ने कहा ये
उन्होंने कहा कि इससे फसलों की बुआई तक प्रभावित हो गई है। किसान ऋण तक नहीं ले पा रहे हैं। केंद्र के इस फैसले से किसानों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो गया। साथ ही भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। याचिका में केंद्र को तत्काल आदेश वापस लेने का आदेश देने का आग्रह किया गया।
पढ़ें-व्यापारी ने बैंक को दिए 3.80 लाख के खुले नोट, रख दी ये शर्त

पढ़ें:-शादी में बोले पंडितजी, नोट नहीं है तो चेक से दे दें दक्षिणा

पढ़ें:-अब भगवान को भी देना होगा नोटों का हिसाब-किताब

पढ़ें-दादी बोली मेरे पास भी हैं बड़े नोट, गिने तो सब हो गए हैरान