वित्त, वाणिज्य, रक्षा, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी जैसे कई ऐसे विभाग हैं जिनमें ऐसा अधिक होता रहा है। उदाहरण के लिए मौजूदा बाइडेन प्रशासन में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पहले रेथियन टेक्नोलॉजीज नामक प्रमुख रक्षा कंपनी के बोर्ड में थे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो नाम घोषित किए हैं, उनमें अनेक का कॉरपोरेट कनेक्शन है। उन्होंने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के लिए चुना है, जो वॉल स्ट्रीट के करीबी हैं। उनकी अपनी हेज फंड कंपनी भी है। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में दामाद जेरेड कुशनर को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया था। उस समय कुशनर ने बहुत सारी ऐसी डील कीं जिनका फायदा उन्हें सरकार से बाहर आने के बाद मिला। कुशनर ने कहा है कि इस बार वे अमेरिका की मध्य-पूर्व नीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

कहने को तो राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को इन पदों पर नियुक्त करना होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ट्रंप ने एलिस स्टेफेनिक को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत चुना है, लेकिन उनके पास विदेश नीति या राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई अनुभव नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री चुने गए रॉबर्ट केनेडी जूनियर के पास मेडिकल की कोई डिग्री नहीं है। पर्यावरण एडमिनिस्ट्रेटर ली जेल्डिन स्वच्छ हवा से संबंधित विधेयक के खिलाफ आधा दर्जन और स्वच्छ पानी से संबंधित विधेयक के खिलाफ एक दर्जन बार वोट कर चुके हैं।

राष्ट्रपति के साथ बदल जाता है प्रशासनिक अमला

रिवॉल्विंग डोर सिस्टम अमेरिका की नीतियों को किस तरह प्रभावित करता है, इस सवाल पर अमेरिका की जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी (IIEP) के विशिष्ट विजिटिंग स्कॉलर अजय छिब्बर जागरण प्राइम से कहते हैं, “ज्यादातर देशों में अमीर और ताकतवर लोग राजनेताओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में नीतियां बनवाते हैं। अमेरिका में ऐसे लोग एक कदम और आगे बढ़कर अपने हित के लोगों को सरकार में रखते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो वित्त मंत्री अक्सर वॉल स्ट्रीट (शेयर बाजार) का कोई एग्जीक्यूटिव होता है। वाणिज्य मंत्री के पद पर फाइनेंस या इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति बैठता है। इसी तरह ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा अक्सर किसी ऊर्जा कंपनी के एक्जीक्यूटिव को मिलता है।”