बेहतर इंफ्रा, डीसेंट्रलाइज्ड वर्क मॉडल से टियर 2/3 शहरों में बढ़ेगी रियल एस्टेट की मांग, मिलेंगे कम बजट के विकल्प

निर्माण लागत बढ़ने के दबाव के बावजूद लोगों की आय में बढ़ोतरी, बेहतर अफोर्डेबिलिटी और कनेक्टिविटी में सुधार ने घरों की मांग बढ़ाई। ऑफिस स्पेस की डिमांड भी अच्छी रही। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI), टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की मांग के कारण हाई-क्वालिटी तथा सुविधाओं से भरपूर कमर्शियल डेवलपमेंट पर फोकस बढ़ा है। इंडस्ट्रियल और वेयरहाउसिंग सेगमेंट को लॉजिस्टिक्स अपग्रेडेशन, सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण और थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) कंपनियों के साथ इंजीनियरिंग, ई-कॉमर्स और ऑटोमोबाइल सेगमेंट का समर्थन मिला है। डेटा सेंटर जैसे अल्टरनेटिव एसेट क्लास में संस्थागत निवेशक बढ़ रहे हैं। टियर 2/3 शहरों में बढ़ते मौकों ने भविष्य के लिए रियल एस्टेट में डायवर्सिफिकेशन के साथ संतुलित ग्रोथ की नींव रखी है।

आर्थिक मजबूती को देखते हुए विशेषज्ञ 2026 में भी रियल एस्टेट में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं। वर्कप्लेस के बदलते मॉडल, घर खरीदने की लोगों की इच्छा, अफोर्डेबिलिटी में सुधार और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों सेगमेंट में मांग अच्छी रहने की उम्मीद है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, सप्लाई चेन मॉडर्न होंगी और डेमोग्राफिक तथा डिजिटल बदलाव रियल एस्टेट की जरूरतों को बदलेंगे, तो इंडस्ट्रियल, वेयरहाउसिंग और अल्टरनेटिव सेगमेंट में और तेजी आने की संभावना है।

संस्थागत निवेश के मोर्चे पर देखें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs), स्मॉल और मीडियम (SM) REITs, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड (AIFs) जैसे टूल्स के जरिए निवेश मजबूत रहने की संभावना है। इन दिनों एनवायर्नमेंटल (पर्यावरण), सोशल और गवर्नेंस (ESG) इंटीग्रेशन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके साथ बेहतर टेक्नोलॉजी लंबे समय की स्ट्रैटेजी को दिशा देगी। इससे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट मार्केट के तौर पर भारत की स्थिति मजबूत होगी।

मजबूत ग्रोथ की संभावनाओं के साथ 2026 में प्रवेश

प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सीबीआरई (CBRE) भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के चेयरमैन तथा सीईओ अंशुमन मैगजीन (Anshuman Magazine) कहते हैं, “भारत का रियल एस्टेट अब बाजार चक्र के बजाय ढांचागत बुनियादों पर टिका है। लगातार निवेश, डिजिटाइजेशन और बड़ी पूंजी के दौर ने क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच अच्छा संतुलन बनाया है। लोगों के घर खरीदने की इच्छा और बेहतर अफोर्डेबिलिटी से रेजिडेंशियल सेगमेंट में लगातार तेजी है। निवेशक दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इस साल इक्विटी निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है।”

उनका कहना है कि ऑफिस सेक्टर भारतीय रियल एस्टेट के लिए अहम साबित हुआ है, क्योंकि वैश्विक और घरेलू कंपनियां अपने पोर्टफोलियो बढ़ा रही हैं और फ्यूचर-रेडी, ग्रीन-सर्टिफाइड इमारतों में जा रही हैं। रिटेल सेक्टर में भी रियल एस्टेट परिपक्व हो रहा है। इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स (I&L) अब स्केल से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। ग्रेड-A वेयरहाउसिंग, मल्टी-मोडल लिंकेज और टेक-इनेबल्ड ऑपरेशन की मांग बढ़ रही है।

मैगजीन के अनुसार, “अगले दशक का नेतृत्व वे लोग करेंगे जो रियल एस्टेट को ट्रांजिट, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करेंगे। यह इंडस्ट्री भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने वाली एक अहम ताकत है। यह देश का भविष्य बनाने और तरक्की के नए रास्ते खोलने में एक बदलाव लाने वाली भूमिका के लिए तैयार है।”

एक अन्य प्रमुख प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोलियर्स इंडिया (Colliers India) के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बादल याग्निक (Badal Yagnik) मानते हैं कि भारत का रियल एस्टेट सेक्टर सभी एसेट क्लास में मजबूत ग्रोथ की संभावनाओं के साथ 2026 में प्रवेश कर रहा है। वर्कप्लेस की बदलती स्ट्रैटजी, घरों के स्वामित्व में वृद्धि और बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के कारण कमर्शियल और आवासीय क्षेत्र में ग्रोथ मजबूत बनी रहने की उम्मीद है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार और वैल्यू चेन के आधुनिकीकरण के साथ औद्योगिक एवं वेयरहाउसिंग की मांग भी तेज होगी।

याग्निक के अनुसार, “डेमोग्राफिक और डिजिटल बदलावों के बीच डेटा सेंटर, को-लिविंग और सीनियर लिविंग जैसे वैकल्पिक एसेट क्लास में संस्थागत निवेशकों की रुचि बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा REITs, SM-REITs और InvITs के विस्तार तथा क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और तकनीक-आधारित विकास पर बढ़ते फोकस के साथ वर्ष 2026 भारत को भविष्य के लिए तैयार और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट बाजार के रूप में और मजबूत करेगा।”

आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिए हैं कि ब्याज दरें लंबे समय तक नीची रह सकती हैं। इसके अलावा GST दरों में कमी जैसे कदमों से घरों की बिक्री और लांचिंग स्थिर रहने की उम्मीद है।

रेजिडेंशियलः बेहतर अफोर्डेबिलिटी के साथ घरों की बिक्री बढ़ी

कोलियर्स इंडिया का आकलन है कि मांग लगातार बनी रहने, ब्याज दरों में कमी और लोगों की औसत आय में वृद्धि से बड़े शहरों में 2025 के दौरान घरों की बिक्री अच्छी बनी रही। टियर 1 मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से उपनगरीय और आस-पास के इलाकों में रेजिडेंशियल क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, खासकर जो ऑफिस हब के पास हैं। इस वर्ष बेंचमार्क ब्याज दरों में 125 आधार अंकों की कमी से अफोर्डेबिलिटी बेहतर हुई है। प्रमुख शहरों में पूरे साल (2025) में घरों की बिक्री तीन से चार लाख तक रहने का अनुमान है। कोलियर्स इंडिया के विश्लेषण वाले प्रमुख शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली NCR, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे शामिल हैं।

CBRE के अनुसार, वर्ष 2025 के पहले नौ महीने में 210,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट की बिक्री और लगभग इतनी ही नई यूनिट लांच हुई। मुंबई और बेंगलुरु का कुल सप्लाई-डिमांड में लगभग 40% हिस्सा रहा। हाई-एंड हाउसिंग सेगमेंट बिक्री में सबसे बड़ी कैटेगरी के रूप में उभरा। जनवरी-सितंबर 2025 के दौरान कुल हाउसिंग डिमांड का करीब 27% हिस्सा इस सेगमेंट का रहा। मिड और बजट कैटेगरी का हिस्सा लगभग 25-25 प्रतिशत रहा। कुल रेजिडेंशियल डिमांड में हाल के वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2019 में इसमें 6% वृद्धि हुई थी, जो 2024 के पहले नौ महीने में 10% और 2025 के पहले नौ महीने में 15% हो गई। रेंटल हाउसिंग मार्केट भी बदल रहा है। निवेशक और बड़े प्लेयर्स ऐसे एसेट्स खरीद रहे हैं। यह बदलाव स्टूडेंट हाउसिंग, को-लिविंग और सीनियर लिविंग में साफ दिख रहा है। इस सेगमेंट में प्राइवेट इक्विटी (PE) भी आ रही है।

2026 का आउटलुक: शहरीकरण, प्रीमियमाइजेशन और ग्रीन लिविंग की ओर

कोलियर्स के मुताबिक घरों की बिक्री सालाना तीन से चार लाख यूनिट तक पहुंच गई है। यह रफ्तार 2026 में भी जारी रहने की संभावना है। शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर जोर देने से बड़े रेजिडेंशियल डेवलपर टियर 2/3 शहरों में लांचिंग बढ़ा सकते हैं। निवेशक लंबे समय के रिटर्न को ध्यान में रखते हुए उभरते माइक्रो-मार्केट को प्राथमिकता दे सकते हैं। भारत को डेमोग्राफिक फायदा भी है। यहां लोगों की औसत उम्र लगभग 30 साल है और यह हाउसिंग की मांग को सपोर्ट करता रहेगा।

लाइफस्टाइल और सस्टेनेबिलिटी

घर खरीदार 2026 में लाइफस्टाइल और सस्टेनेबिलिटी आधारित प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देंगे। बेहतर लाइफस्टाइल पर ध्यान दिए जाने के कारण प्लॉटेड डेवलपमेंट, गेटेड विला, अपस्केल अपार्टमेंट और वैकेशन होम की मांग बढ़ेगी। सस्टेनेबिलिटी एक अहम थीम बनी रहेगी। सरकारी इंसेंटिव और खरीदारों में बढ़ती जागरूकता की वजह से स्मार्ट टेक्नोलॉजी और एनर्जी-एफिशिएंट मटीरियल का इस्तेमाल करने वाले ग्रीन होम की पसंद भी बढ़ने की संभावना है।

रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से नया स्काईलाइन

मुंबई, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रही हैं। पुरानी और कमजोर इमारतों के रीडेवलपमेंट को बेहतर फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) पॉलिसी, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) फ्रेमवर्क और बदली हुई अर्बन प्लानिंग गाइडलाइंस से ज्यादा मदद मिलेगी।

बड़े शहर के आसपास के इलाकों में तेजी आएगी

बड़े शहरों के आस-पास और उपनगरीय इलाकों में 2026 में आवासीय गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो एक्सटेंशन, रोड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इसे सपोर्ट मिलेगा। ये स्थान विकास के पूरक केंद्रों के रूप में उभरेंगे तथा यहां कम बजट वाले विकल्प भी उपलब्ध होंगे। टियर 2 और टियर 3 जगह शहरीकरण, अच्छे डेमोग्राफिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की वजह से लंबे समय तक ग्रोथ दर्ज करेंगे। मांग में बढ़ोतरी और प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफरिंग से इन शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें हर साल 10-15% बढ़ने के आसार हैं।

प्रीमियम सेगमेंट में शेयर्ड ओनरशिप

निवेशक कम कीमत पर प्रीमियम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में प्रवेश करने के लिए फ्रैक्शनल यानी आंशिक स्वामित्व को एक स्ट्रेटेजी के तौर पर अपना सकते हैं। इस मॉडल में कई स्टेकहोल्डर लग्जरी घर, वैकेशन प्रॉपर्टी और हाई-एंड कॉन्डोमिनियम जैसे प्रीमियम एसेट्स में साझा स्वामित्व रखते हैं। हालांकि इसकी ग्रोथ स्पष्ट रेगुलेशन और लेन-देन में पारदर्शिता जैसे कारकों पर निर्भर करेगी।

ऑफिस स्पेसः 8 करोड़ वर्ग फुट तक लीजिंग, बड़ा हिस्सा GCC को

कोलियर्स के अनुसार भारत के ऑफिस मार्केट ने 2025 के पहले नौ महीनों में 5 करोड़ वर्ग फुट लीजिंग का आंकड़ा पार कर लिया है, और इसमें साल-दर-साल 8% की ग्रोथ हुई है। लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) में गया। यह भारतीय कमर्शियल रियल एस्टेट में उनकी बढ़ती भूमिका को भी दिखाता है। वैश्विक और घरेलू कंपनियों की स्पेस की बढ़ती मांग से पूरे साल में ग्रेड A ऑफिस स्पेस की डिमांड 7 करोड़ वर्ग फुट और नई सप्लाई 5.5-6 करोड़ वर्ग फुट तक पहुंचने की उम्मीद है।

सीबीआरई के मुताबिक जनवरी-सितंबर 2025 के दौरान ऑफिस स्पेस मार्केट में 6 करोड़ वर्ग फुट की लीजिंग हुई, जो किसी भी साल के पहले नौ महीनों का रिकॉर्ड है। पूरे साल में कुल लीजिंग 8 करोड़ वर्ग फुट से अधिक होने की उम्मीद है। कुल ऑफिस डिमांड का 35%-40% जीसीसी के हिस्से रहने की उम्मीद है। जनवरी-सितंबर 2025 के दौरान बड़े ऑफिस (100,000 वर्ग फुट से ज्यादा) डील में इनकी हिस्सेदारी 55% से अधिक रही। ऑफिस स्पेस लीजिंग में टेक्नोलॉजी कंपनियां सबसे आगे रहीं। फ्लेक्स ऑपरेटर्स, BFSI, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग ने भी इसमें सपोर्ट किया। यूजर सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस कर रहे हैं। इसलिए डेवलपर भी ग्रीन-सर्टिफाइड, ESG-कम्प्लायंट प्रोजेक्ट ला रहे हैं। जनवरी-सितंबर 2025 के दौरान नई सप्लाई का लगभग 84% ग्रीन-सर्टिफाइड था।

2026 का आउटलुक: GCC का दबदबा रहेगा, सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता

ऑफिस स्पेस की मांग 2026 में भी बढ़ने की उम्मीद है। कोलियर्स इंडिया का कहना है कि लीजिंग बिजनेस में GCC का दबदबा रहेगा। क्वालिटी के साथ टेक्नोलॉजी को अपनाने और सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता मिलेगी। डीसेंट्रलाइज्ड वर्क मॉडल टियर 2/3 शहरों में रियल एस्टेट की मांग बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि 2026 और उसके बाद भी सालाना ऑफिस स्पेस की मांग 7-7.5 करोड़ वर्ग फुट पर स्थिर होगी।

GCC हाई-वैल्यू ग्रोथ को बढ़ावा देंगे

वर्ष 2026 और उसके बाद भारत में GCC रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एडवांस एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड टेक्नोलॉजी के रणनीतिक केंद्र के तौर पर खुद को मजबूती से स्थापित करेंगे। वर्ष 2026 में GCC लीजिंग 3-3.5 करोड़ वर्ग फुट तक पहुंचने की उम्मीद है। ग्रेड A ऑफिस स्पेस की मांग में इसका 40-50% हिस्सा होगा। GCC की मांग टेक्नोलॉजी फर्मों से इतर भी बढ़ने की संभावना है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थकेयर कंपनियों की डिमांड में काफी बढ़ोतरी होगी।

फ्लेक्सिबल स्पेस हो जाएंगे जरूरी

2026 में हाइब्रिड वर्क मॉडल, लागत कम करने और स्पीड-टू-मार्केट सॉल्यूशंस की जरूरत के कारण ग्रेड A लीजिंग में फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस का हिस्सा लगभग 20% होने की उम्मीद है। फ्लेक्स स्टॉक 8.5-9 करोड़ वर्ग फुट तक पहुंचने का अनुमान है। GCC में भी फ्लेक्सिबल स्पेस को अधिक अपनाया जाएगा।

कमर्शियल रियल एस्टेट में REIT और IPO

REIT, SM REIT और आईपीओ (IPO) के रूप में भारत का ऑफिस स्पेस मार्केट बदल रहा है। देश में लगभग 85 करोड़ वर्ग फुट ग्रेड A ऑफिस स्टॉक में से लगभग 13.5 करोड़ वर्ग फुट एसेट पहले ही REIT के तहत लिस्टेड हैं। करीब 37 करोड़ वर्ग फुट के भविष्य में REIT के तहत लिस्ट होने की संभावना है। लिस्टेड स्टॉक अगले कुछ सालों में 20% तक पहुंच सकता है, जो अभी 16% है। बड़े फ्लेक्सिबल स्पेस ऑपरेटर टियर 1 और टियर 2 शहरों में अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे तो उनके IPO प्लान में भी तेजी आ सकती है।

वर्क स्पेस डिजाइन में AI और PropTech

नए जमाने के वर्क स्पेस डिजाइन में AI और PropTech का इस्तेमाल बढ़ रहा है। यह ट्रेंड 2026 में और बढ़ने वाला है। एआई-आधारित स्पेस प्लानिंग और IoT सेंसर जगह के साथ बिजली की खपत को ऑप्टिमाइज करेंगे। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से गड़बड़ियों को रियल-टाइम में पकड़ने और उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी। ऑटोमेटेड HVAC (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग), लाइटिंग और यूटिलिटी से ऑपरेशनल खर्च कम करने में मदद मिलेगी।

रेट्रोफिटिंग और ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल

सस्टेनेबिलिटी भारत के ऑफिस स्पेस मार्केट की खासियत बनती जा रही है। ज्यादातर यूजर के लिए ग्रीन-सर्टिफिकेशन जरूरी हो गया है। वर्ष 2026 में नई सप्लाई का 80-90% ग्रीन सर्टिफाइड होने की उम्मीद है, जिससे पूरे देश में ग्रीन पेनिट्रेशन 70-75% हो जाएगा। यूजर की तरफ से एडवांस एनर्जी एफिशिएंसी और वेलनेस स्टैंडर्ड वाले प्रीमियम, ESG-कम्प्लायंट एसेट्स को प्राथमिकता देने से क्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा। 10 साल से ज्यादा पुरानी इमारतों में 35 करोड़ वर्ग फुट की जगह की रेट्रोफिटिंग की जा सकती है। इससे लंबे समय में डेवलपर और इन्वेस्टर दोनों के लिए ऑक्युपेंसी स्तर बढ़ने के साथ किराये से होने वाली आमदनी भी बढ़ेगी।

CBRE का कहना है कि कंपनियों की तरफ से पोर्टफोलियो के विस्तार और फ्यूचर-रेडी स्पेस की मांग बढ़ने के कारण ऑफिस लीजिंग आगे भी तेज रहने की उम्मीद है। निवेश-ग्रेड वाली जगहों की मांग बढ़ेगी तो चुनिंदा मार्केट में किराया भी बढ़ेगा। अच्छी क्वालिटी की सप्लाई और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कंपनियां बड़े शहरों के आसपास के इलाकों में अपना फुटप्रिंट बढ़ा सकती हैं।

इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्सः थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स में मांग अधिक

जनवरी से सितंबर 2025 के दौरान इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स लीजिंग एक्टिविटी में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। लगभग 60% हिस्सा दिल्ली NCR, बेंगलुरु और हैदराबाद में खपा। थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) और ई-कॉमर्स फर्म वेयरहाउसिंग डिमांड में सबसे आगे रहीं। लीजिंग में 3PL कंपनियों का हिस्सा लगभग 35% रहा। ई-कॉमर्स और इंजीनियरिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग (E&M) फर्मों ने मिलकर कुल वेयरहाउसिंग डिमांड का लगभग 60% हिस्सा लिया।

तेज डिलीवरी की मांग बढ़ने के साथ Q-कॉमर्स सेगमेंट में लास्ट-माइल इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ रही है। इस सेगमेंट में बड़ी कंपनियां कई शहरों में अपने कामकाज का विस्तार करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, क्वालिटी एसेट्स की मांग और जमीन/डेवलपमेंट की लागत में वृद्धि से किराए में बढ़ोतरी हुई है।

रिटेल रियल एस्टेट में 2025 के पहले नौ महीने में सप्लाई लगभग 22 लाख वर्ग फुट की रही। इस दौरान कंपनियों ने 46 लाख वर्ग फुट रिटेल स्पेस किराये पर लिया। इसमें हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली-NCR सबसे आगे रहे। कुल स्पेस लीजिंग में बड़े आकार (100,000 वर्ग फुट से ज्यादा) वाली जगहों का हिस्सा बढ़ा है। यह 2024 के पहले नौ महीनों में 27% था जो इस साल जनवरी-सितंबर में बढ़कर 38% हो गया।

इक्विटी निवेश पहली बार 10 अरब डॉलर से अधिक

भारत के रियल एस्टेट मार्केट में इक्विटी निवेश 2025 के पहले नौ महीने में 14% बढ़कर 10.2 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। पूरे साल में इसके 12-14 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। कुल निवेश का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा जमीन/डेवलपमेंट साइट और ऑफिस सेगमेंट को मिला। इसमें भी करीब 79% हिस्सा रेजिडेंशियल, ऑफिस और मिक्स्ड-यूज डेवलपमेंट में गया। इनमें भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की अहम हिस्सेदारी है।

उभरते सेगमेंट में निवेशकों की ज्यादा रुचि

निवेशक कोर रियल एस्टेट सेक्टर से इतर डेटा सेंटर, होटल और हेल्थकेयर जैसे उभरते सेगमेंट को अधिक पसंद कर रहे हैं। खासकर डेटा सेंटर और होटलों में साल-दर-साल करीब 55% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इनमें कुल 79.8 करोड़ डॉलर का निवेश हुआ। निवेशक समूह में डेवलपर ही सबसे आगे रहे, जिन्होंने कुल का 49% हिस्सा दिया। उनके बाद संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 26% रहा। औसत डील साइज भी 2024 के 4.5 करोड़ डॉलर से बढ़कर 5.5 करोड़ डॉलर हो गया।

ज्यादा निवेश मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में आ रहे हैं, लेकिन टियर-2 और 3 शहरों में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल की तुलना में इनमें निवेश 58% बढ़कर 87.9 करोड़ डॉलर हो गया। इसका 60% से अधिक हिस्सा अहमदाबाद, इंदौर, कोयंबटूर, पानीपत और लुधियाना में गया।