Economic Survey 2026: आर्थिक सर्वेक्षण ने गिनाईं कृषि क्षेत्र की चुनौतियां, रिसर्च में निवेश समेत चार समाधान बताए

आर्थिक सर्वेक्षण ने कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को सबसे पहले रखा है। इसके लिए सिंचाई प्रणाली को मजबूत करने पर जोर देने का सुझाव दिया गया है। इसमें जलाशयों को पुनर्जीवित करना और ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना शामिल है। कृषि अनुसंधान एवं विकास को सशक्त बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साझा प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता बढ़े, उत्पादकता में सुधार हो और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

उर्वरक क्षेत्र में सुधार भी एक अहम प्राथमिकता है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाना और पोषक तत्वों का असंतुलन दूर करना है। इसके अलावा, पानी की उपलब्धता के अनुरूप फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना जरूरी है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार हो, उत्पादकता बढ़े और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।

कोऑपरेटिव के सशक्तीकरण और किसान-उत्पादक संगठनों (FPOs) से ऋण, इनोवेटिव तकनीक और कुशल वैल्यू चेन तक किसानों की पहुंच मजबूत हुई है। ये संस्थाएं किसानों की सामूहिक ताकत बढ़ा कर और उपज के उचित दाम सुनिश्चित कर छोटे व सीमांत किसानों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जैसी पहल और ई-नाम (e-NAM) को अपनाने से पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्थानीय कृषि जलवायु परिस्थितियों और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप हस्तक्षेप की आवश्यकता है। टिकाऊ कृषि के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी जलवायु सहिष्णु कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, जलवायु सहिष्णु और सूखा रोधी फसलों की ओर विविधीकरण बेहद जरूरी है।

निरंतर निवेश और इनोवेशन के साथ कृषि क्षेत्र को अधिक लचीला, प्रतिस्पर्धी और आय बढ़ाने वाला बनाया जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करना घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए अहम होगा। इसके साथ ही बागवानी, एग्रोफॉरेस्ट्री, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र में समावेशी विकास और रोजगार सृजन को गति दे सकता है।