महंगाई, ब्याज दर, जीएसटी सब हुए कम, इनके साथ कंपनियों की मजबूत बैलेंस शीट देगी भारत के विकास को रफ्तार

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि ब्याज दरें अभी नीची रहेंगी। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 में इकोनॉमी को इसका लाभ मिलता रहेगा। जीएसटी में बदलाव का बड़ा फायदा भी आने वाले समय में मिलेगा। खुदरा महंगाई अभी नीची रहने के आसार हैं। इन सबके साथ कंपनियों और बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट जैसे फैक्टर भी आर्थिक गतिविधियों को गति देंगे। टैरिफ, कार्बन टैक्स और भूराजनीतिक अनिश्चितताएं जोखिम बढ़ा सकती हैं, लेकिन ट्रेड और निवेश पर दूसरे देशों से बातचीत के सकारात्मक नतीजे भी मिल रहे हैं जो विकास दर बढ़ाने में सहायक होंगे। मौजूदा साल के ऊंचे आधार को देखते हुए विशेषज्ञ अगले साल भारत की जीडीपी 6.5-6.7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगा रहे हैं।

2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था

अमेरिका के 50% टैरिफ की वजह से बाहरी माहौल मुश्किल होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में मजबूत बनी रही। जीडीपी ग्रोथ जनवरी-मार्च 2025 में 7.4%, अप्रैल-जून में 7.8% और जुलाई-सितंबर 2025 में 8.2% हो गई। निजी खपत और निवेश भारत के मजबूत आर्थिक विकास के दो आधार थे, जो क्रमशः 7.9% और 7.3% बढ़े। घरेलू खपत बढ़ाने के लिए सरकार ने सितंबर में GST रेट कम किया और रिजर्व बैंक ने 2025 में रेपो रेट में 1.25 प्रतिशत की कटौती की है। इसके अलावा ब्याज दरें नीची रखने के लिए केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में बड़े पैमाने पर लिक्विडिटी भी डाली। RBI को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जो 2024-25 में 6.5 प्रतिशत थी।

हालांकि निर्यात के मोर्चे पर भारत का प्रदर्शन कमजोर रहा, जिसकी मुख्य वजह अमेरिका से मांग में कमी थी। टैरिफ के कारण अक्टूबर में अमेरिका को शिपमेंट 8.6% गिरा, हालांकि नवंबर में इसमें 22% वृद्धि हुई। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है और थिंक टैंक GTRI के अनुसार 2025-26 में इसके 106 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

ग्लोबल रिसर्च फर्म नेटिक्सिस (Natixis) की वरिष्ठ अर्थशास्त्री त्रिन्ह गुयेन (Trinh Nguyen) का आकलन है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील न होने पर RBI शायद करेंसी को शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर इस्तेमाल करेगा। रेट कट का दौर अब खत्म हो रहा है और 2026 में सिर्फ 0.25 प्रतिशत कटौती की उम्मीद है।

रेगुलेटर का आकलन

निकट भविष्य का संकेत देते हुए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दिसंबर 2025 के बुलेटिन में लिखा है, हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बताते हैं कि अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। हालांकि कुछ इंडिकेटर्स में कमजोरी के संकेत भी दिख रहे हैं। जीएसटी में बदलाव और त्योहारों पर होने वाले खर्च ने अक्टूबर-नवंबर के दौरान घरेलू डिमांड को सपोर्ट किया। ग्रामीण डिमांड मजबूत बनी हुई है जबकि शहरी डिमांड में तेजी से सुधार हो रहा है। नॉन-फूड बैंक क्रेडिट में बढ़ोतरी और ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन के कारण निजी निवेश अच्छा बना हुआ है। अक्टूबर में बाहरी डिमांड में कमी और सर्विसेज एक्सपोर्ट में नरमी के बीच मर्चेंडाइज निर्यात में तेजी से गिरावट आई। सप्लाई साइड देखें तो अच्छी खरीफ फसल, जलाशयों के ऊंचे स्तर और रबी फसलों की बेहतर बुआई से कृषि विकास को सपोर्ट मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में सुधार जारी है, जबकि सर्विस सेक्टर में लगातार रफ्तार बनी हुई है।

2026 के लिए ग्रोथ की उम्मीदें

गोल्डमैन सैक्स ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में 2026 में भारत की विकास दर 6.7 प्रतिशत और 2027 में 6.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है। भारत अगले साल भी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति वाला रहेगा। इसे घरेलू खपत और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च का लाभ मिलेगा। निर्यात पर निर्भरता कम होने के कारण वैश्विक ट्रेड में व्यवधानों का भारत पर अधिक असर नहीं होगा।

गोल्डमैन सैक्स के अनुसार अगले साल विश्व अर्थव्यवस्था 2.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। अमेरिका की विकास दर 2.6 प्रतिशत और चीन की 4.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। भारत समेत उभरती अर्थव्यवस्थाएं विकासशील देशों से बेहतर प्रदर्शन करेंगी और वैश्विक विकास में इनका योगदान अहम होगा।

आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा के अनुसार, आगे देखें तो कृषि में अच्छी संभावनाएं, GST में बदलाव, महंगाई में कमी, कंपनियों और बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट जैसे घरेलू फैक्टर आर्थिक गतिविधियों को गति देते रहेंगे। बाहरी मोर्चे पर सर्विस एक्सपोर्ट के मजबूत बने रहने की संभावना है, जबकि वस्तु निर्यात को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाहरी अनिश्चितताएं जोखिम बढ़ाने वाली हैं तो ट्रेड और निवेश पर दूसरे देशों से बातचीत सकारात्मक कदम हैं। इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पूरे 2025-26 के लिए रियल GDP ग्रोथ 7.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 के लिए पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 6.7 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 6.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

घरेलू मांग पर निर्भरता

EY इंडिया के चीफ पॉलिसी एडवाइजर डी के श्रीवास्तव कहते हैं, “भारत को अपने विकास के लिए मजबूत घरेलू डिमांड पर निर्भर रहना पड़ सकता है। RBI की विकासोन्मुख नीति के पूरक के तौर पर 2026-27 के बजट में ग्रोथ को बढ़ावा देने के कदम उठाए जा सकते हैं।”

वैश्विक मुश्किलों को देखते हुए श्रीवास्तव को आशंका है कि रियल GDP ग्रोथ में शुद्ध निर्यात (नेट एक्सपोर्ट) का योगदान नेगेटिव रहेगा, बल्कि यह बढ़ भी सकता है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध निर्यात का नेगेटिव योगदान (-)1.4% था जो दूसरी तिमाही में (-)2.1% हो गया। ट्रेड से जुड़ी अनिश्चितताएं खत्म होने तक यह असर जारी रह सकता है। श्रीवास्तव को उम्मीद है कि भारत की औसत विकास दर 6.5 प्रतिशत रहेगी।

S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के वाइस प्रेसिडेंट केन वाट्रेट (Ken Wattret) को भी अगले साल भारत की ग्रोथ रेट में नरमी का अनुमान है, हालांकि इसका एक कारण ऊंचा बेस है। जुलाई-सितंबर तिमाही के रियल GDP डेटा की मजबूती को देखते हुए मौजूदा वित्त वर्ष में 7% ग्रोथ रेट की उम्मीद है। वर्ष 2026 में विकास दर गिरने के मुख्य कारणों में अमेरिका का टैरिफ, नेट एक्सपोर्ट का नेगेटिव असर और निजी क्षेत्र के निवेश में अनिश्चितता शामिल हैं।

एक तरफ ये नेगेटिव फैक्टर हैं तो दूसरी तरफ इनको बेअसर करने के लिए दूसरे फैक्टर भी हैं। सर्विसेज निर्यात और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि हो सकती है। उपभोक्ता खर्च को राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों से बढ़ावा मिलेगा, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कमी भी शामिल है। हालांकि राजकोषीय दबाव सार्वजनिक निवेश पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहने की संभावना है। इससे भारत को AI से जुड़ी टेक्नोलॉजी अपनाने में ग्लोबल ट्रेंड के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी।

महंगाई दर में मामूली वृद्धि की उम्मीद

अच्छे मौसम और कमोडिटी की कम कीमतों की वजह से, 2025 में लगभग पूरे साल महंगाई दर कम रही, जिससे RBI को रेट कम करने में मदद मिली। नेटिक्सिस की गुयेन के अनुसार, “उम्मीद है कि महंगाई का दबाव धीरे-धीरे बढ़ेगा और रुपये की कीमत में गिरावट आयात की लागत पर असर डालेगी। इसके अलावा ईंधन की कीमतें भी बढ़ने के आसार हैं। खुदरा महंगाई का स्तर 2025 के अनुमानित 3.0% से बढ़कर 2026 में 3.5% हो जाएगा।”

महंगाई को लेकर गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि 2026 के आखिर तक ज्यादातर देशों में कीमतों का दबाव कम हो जाएगा। कमोडिटी की कम कीमतों, बेहतर उत्पादकता और सप्लाई साइड की रुकावटों में कमी से महंगाई दर नीची रहेगी। ऐसे में भारत जैसे देशों के लिए ग्रोथ की संभावनाओं को और सपोर्ट मिल सकता है।

भूराजनीति का असर

थिंक टैंक ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स (Oxford Economics) के सीनियर इकोनॉमिस्ट मकोतो सुचिया (Makoto Tsuchiya) और लीड इकोनॉमिस्ट टॉबी विटिंगटन (Toby Whittington) ने एक रिपोर्ट में लिखा है, ट्रंप टैरिफ से बचने के लिए चाइना प्लस वन नीति का कुछ फायदा भारत को अब तक मिला है। ज्यादा लाभ आसियान (ASEAN) देशों को गया है। दरअसल, भारत का औद्योगिक ढांचा ASEAN देशों से इस मायने में अलग है कि इसकी ताकत पेट्रोकेमिकल, मेटल, नॉन-मेटैलिक मिनरल और रिफाइनिंग जैसे भारी और सघन पूंजी जरूरल वाले सेक्टर हैं। इनकी ज्यादा खपत घरेलू स्तर पर ही होती है। चीन से निकलने वाले उद्योगों के रिलोकेशन के लिए ये उतने माफिक नहीं हैं।

चाइना प्लस वन पॉलिसी में अभी तक भारत को मुख्य रूप से मोबाइल फोन में फायदा मिला है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक, जमीन खरीदने में आने वाली रुकावटें और लॉजिस्टिक्स तथा रेगुलेटरी दिक्कतें जैसी स्ट्रक्चरल चुनौतियां चीन से मुकाबला करने में बाधक हैं।

नेटिक्सिस की गुयेन के अनुसार, भारत को अमेरिका के 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका को निर्यात भारत की GDP का लगभग 1.2% है। ऊंचा टैरिफ लंबे समय तक बने रहने पर बाजार खोने का जोखिम रहेगा। अनिश्चितता भारत में विदेशी निवेश पर भी असर डालेगी। भूराजनीतिक जोखिम भी है। वर्ष 2025 में पाकिस्तान के साथ विवाद बढ़ा, जबकि चीन के साथ रिश्तों में सुधार के संकेत हैं। जलवायु परिवर्तन का भी जोखिम रहेगा क्योंकि इससे खाद्य महंगाई बढ़ सकती है और उत्पादकता कम हो सकती है।

गोल्डमैन सैक्स ने ग्लोबल लेबर मार्केट की कमजोरी को भी एक बड़ा जोखिम बताया है। इसके अनुसार प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी का असर नौकरियों के सृजन में नहीं दिख रहा है। वैसे तो यह ट्रेंड विकसित देशों में ज्यादा है, लेकिन रोजगार में ग्लोबल मंदी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए परोक्ष चुनौती खड़ी कर सकती है।