खाने की बर्बादी में अमेरिका तीसरे स्थान पर, इमिग्रेशन छापे, टैरिफ वॉर और फूड असिस्टेंस में कमी से इसमें हुई वृद्धि

इमिग्रेशन अधिकारियों के लगातार छापे, टैरिफ में बदलाव और फूड असिस्टेंस स्कीमों में कटौती जैसी नीतियों की वजह से किसानों के पास मजदूर और पैसे की कमी हो गई है। अनेक उपभोक्ता भी इन नीतियों से प्रभावित हुए हैं। इससे एक तरफ खेतों और गोदामों में किसानों की उपज सड़ रही है तो दूसरी ओर लाखों अमेरिकी भूखे रहने को मजबूर हैं।

वॉशिंगटन स्थित अमेरिकन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल और राज्य सरकारों की अरबों डॉलर की मदद स्कीमों के बावजूद सरकार का अनुमान है कि अमेरिका में 4.7 करोड़ से अधिक लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है। फिर भी हर साल औसतन 40% खाना नष्ट हो जाता है। यह 120 अरब भोजन (मील) के बराबर है। यह उन 4.7 करोड़ भूखे अमेरिकियों को पूरे साल दिन में तीन बार खिलाने के लिए जरूरी मात्रा के दोगुने से भी ज्यादा है।

इस भारी बर्बादी की बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। फसलें उगाने में इस्तेमाल होने वाला पानी और दूसरे संसाधन बेकार चले जाते हैं। इसके अलावा, जब खाद्य सामग्री सड़ती है तो उससे अमेरिका में 40 लाख मीट्रिक टन से अधिक मीथेन (ग्रीनहाउस गैस) निकलती है। जनवरी 2025 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से यह समस्या और बिगड़ गई है। रिपोर्ट में उन नीतियों के बारे में बताया गया है जिसने खाने की बर्बादी को बढ़ा दिया है।

इमिग्रेशन पॉलिसी का असर

फल, सब्जियां और डेयरी जैसे खाने की ताजी चीजें कम समय में सप्लाई करने के लिए स्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है। ट्रंप प्रशासन अप्रवासियों को गिरफ्तार और डिपोर्ट कर रही है। इसके लिए इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट, बॉर्डर पेट्रोल और दूसरी एजेंसियों के अधिकारी खेतों, मीट प्रोसेसिंग प्लांट और फूड प्रोडक्शन तथा डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स पर जा रहे हैं। उन्होंने खेतों और इन प्लांटों में काम करने वाले हजारों श्रमिकों को हिरासत में लिया है।

इस कार्रवाई ने राष्ट्रीय स्तर पर फूड सप्लाई को खतरे में डाल दिया है। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को पहले से ही कम पैसे मिलते हैं। पकड़े जाने के डर से कुछ जगहों पर फसलों की कटाई, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में लगे 70 प्रतिशत तक श्रमिकों ने काम पर आना बंद कर दिया। इससे अनेक किसानों को फसलों को खेतों में सड़ने के लिए छोड़ना पड़ा। अमेरिका के श्रम मंत्रालय ने अक्टूबर में कहा था कि खेतों पर बड़े पैमाने पर छापे पड़ने से मजदूर छिप जाते हैं। इस तरह ‘सप्लाई शॉक’ से खाने की कमी का संकट पैदा हो सकता है।

विदेशी मदद में कटौती का प्रभाव

जब ट्रंप प्रशासन ने 2025 की शुरुआत में एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को लगभग बंद किया था, तो उस समय एजेंसी के पास 8 लाख डॉलर के 500 टन हाई-एनर्जी बिस्कुट रखे थे। इन्हें दुनिया भर में हिंसा या प्राकृतिक आपदाओं से बेघर हुए लोगों के बीच बांटने के लिए रखा गया था। बांटने के लिए कोई स्टाफ न होने के कारण वे बिस्कुट दुबई के वेयरहाउस में रखे-रखे एक्सपायर हो गए। पुराने बिस्कुटों को नष्ट करने में 1.25 लाख डॉलर का और खर्च आया। इसी तरह USAID की 70,000 टन खाद्य सामग्री भी नष्ट हो गई।

टैरिफ का भी पड़ा प्रभाव

ट्रंप टैरिफ ने चीन के साथ अमेरिका का सोयाबीन ट्रेड लगभग खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ अमेरिका में सोयाबीन को स्टोर करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। दोनों देशों के बीच अक्टूबर 2025 के समझौते के बाद चीन को सोयाबीन निर्यात फिर से शुरू हुआ है, लेकिन पहले से कम कीमत पर और धीमी रफ्तार से। क्योंकि चीन अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ब्राजील और अर्जेंटीना से भी सोयाबीन खरीद रहा है। इससे अमेरिका में सोयाबीन के नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है।

ट्रंप प्रशासन की दूसरी नीतियों का असर

राष्ट्रपति ट्रंप ने सरकार में एफिसिएंसी बढ़ाने के नाम पर जो कदम उठाए हैं, उनसे भी खाने की बर्बादी बढ़ी है या बढ़ने की आशंका है। फूड सेफ्टी कर्मचारियों को एक साथ निकालने से खराब भोजन सामग्री से होने वाली बीमारियां, खराब क्वालिटी का आयात और खेतों में कीटों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। तब बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री नष्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे यूटा में बर्ड फ्लू से प्रभावित लगभग 35,000 टर्की को मारना पड़ा।

ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसी स्कीम को भी खत्म कर दिया जिसके तहत स्कूलों और फूड बैंकों को स्थानीय किसानों से खाना खरीदने में मदद मिलती थी। स्कीम खत्म करने की घोषणा से पहले कई फसलें बोई जा चुकी थीं। जो किसान उन फसलों के नए खरीदार नहीं ढूंढ सके, उनकी फसलें बर्बाद हो गईं।

सबसे लंबे शटडाउन का प्रभाव

पिछले दिनों अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन की वजह से सरकार का बड़ा फूड एड प्रोग्राम, SNAP हफ्तों तक अधर में लटका रहा। इस कारण अनेक लोग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। SNAP फंड से फायदा उठाने वाले किराना दुकानदारों ने SNAP पाने वालों के लिए डिस्काउंट का ऐलान किया ताकि वे खाद्य सामग्री खरीद सकें और खाने को सड़ने से बचाया जा सके। हालांकि कृषि मंत्रालय ने उन्हें ऐसा न करने का आदेश दिया और कहा कि SNAP कस्टमर्स को दूसरे कस्टमर्स के बराबर ही दाम देने होंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा नहीं कि अमेरिका में खाने की बर्बादी ट्रंप प्रशासन के साथ शुरू हुई हो, लेकिन यह जरूर है कि इसकी नीतियों ने खाने की बढ़ती जरूरत के समय इसकी बर्बादी को बढ़ा दिया है।

दुनिया में सबसे अधिक घरों में बर्बाद होता है खाना

UNEP के अनुसार दुनिया में होने वाले खाने की बर्बादी का 60 प्रतिशत घरों में ही होता है। मात्रा में यह 63.1 करोड़ टन है। सुपरमार्केट और दूसरे बिजनेस भी बड़ी मात्रा में खाना नष्ट करने के दोषी हैं। इनका फेंका गया खाना भी हर साल करोड़ों टन तक पहुंच जाता है। अंदाजा है कि फूड सर्विस सेक्टर में हर साल 29 करोड़ टन बर्बाद होता है, जबकि रिटेलर 13.1 करोड़ टन फेंक देते हैं। UNEP ऐसे खाने को फूड वेस्ट मानता है जिसे अच्छी क्वालिटी का और खाने लायक होने के बावजूद फेंक दिया जाता है।

FAO और UNEP के अनुमानों के मुताबिक वर्ष 2021 में फसल कटाई और रिटेल शेल्फ के बीच 13 प्रतिशत खाना बर्बाद हुआ। इसके अलावा 19 प्रतिशत खाना घरों में, फूड सर्विस सेक्टर में या रिटेल स्टेज पर बर्बाद हुआ।

UNEP की फूड वेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, हर साल एक ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर से अधिक का खाना फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ 78.3 करोड़ लोगों को पर्याप्त खाना नहीं मिलता है। खाने की बर्बादी से दुनिया में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 8-10 प्रतिशत हिस्सा निकलता है। दुनिया में लगभग 30 प्रतिशत खेती की जमीन पर उगाई गई फसलें नष्ट हो जाती हैं।

UNEP का अनुमान है कि वर्ष 2022 में दुनिया में रिटेल, फूड सर्विस और घरों में 105 करोड़ टन खाना बर्बाद हुआ। उस साल प्रति व्यक्ति खाने की बर्बादी का औसत 132 किलो था, जिसमें से 79 किलो घरों का कचरा था। इसका मतलब है कि रिटेल, फूड सर्विस और घरेलू स्तर पर उपभोक्ताओं को मिलने वाले खाने का लगभग 19 प्रतिशत बर्बाद हो रहा है। घरों में नष्ट होने वाला खाना उच्च आय वाले देशों में 81 किलो प्रति व्यक्ति, उच्च-मध्य आय वाले देशों में 88 किलो प्रति व्यक्ति और निम्न-मध्य आय वर्ग वाले देशों में 86 किलो प्रति व्यक्ति था।

बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा की चुनौती

आबादी अधिक होने के कारण चीन और भारत में खाने की बर्बादी भी अधिक होती है। तीसरे स्थान पर अमेरिका है जहां हर साल 247 लाख टन खाना बर्बाद होता है। यूरोप में जर्मनी इस मामले में आगे है। हालांकि भारत में प्रति व्यक्ति बर्बादी का औसत कम है।भारत में एक औसत घर हर साल 55 किलो खाना फेंकता है, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 73 किलो है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया में 2.3 अरब लोग खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे थे। वर्ष 2050 तक दुनिया की आबादी 8.2 अरब से बढ़कर 9.7 अरब हो जाने का अनुमान है। ऐसे में अगले कुछ दशकों में दुनिया के लिए खाद्य सुरक्षा पक्का करना एक बड़ी चुनौती होगी। इंसानों की बढ़ती फूड डिमांड को पूरा करने का एक तरीका सप्लाई चेन में बर्बाद होने वाले खाने की मात्रा को कम करना हो सकता है।