चीन-जापान विवाद समेत क्षेत्रीय अस्थिरता से विश्व अर्थव्यवस्था को खतरा, ट्रंप टैरिफ का भी दिखेगा असर

विशेषज्ञ मानते हैं कि साल 2026 विश्व अर्थव्यवस्था (Global Economy in 2026) के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण रहेगा। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ आसियान (ASEAN) की भी रफ्तार धीमी होगी जिसका असर चीन के निर्यात पर पड़ेगा। अमेरिकी डॉलर में गिरावट का ट्रेंड फिर से शुरू होने का अनुमान है। हालांकि यह गिरावट अलग-अलग करेंसी के लिए अलग होगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2026 में विश्व अर्थव्यवस्था के लिए 3.1 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान लगाया है।

हालांकि विश्व व्यापार में कुछ गिरावट का अंदेशा है। ग्लोबल रिसर्च फर्म नेटिक्सिस की चीफ इकोनॉमिस्ट (एशिया-पैसिफिक) एलिसिया गार्सिया हेरेरो ने जागरण प्राइम से कहा, “2025 में ट्रेड में ज्यादातर तेजी टैरिफ के डर की वजह से थी। पहली छमाही में फ्रंट लोडिंग बहुत हुई, और फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन मुझे लगता है कि 2026 में यह मुश्किल होगा। ताइवान को लेकर भूराजनीतिक जोखिम बहुत अधिक है। इसकी वजह से चीन-जापान के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। अगले साल ज्यादा तो नहीं, लेकिन ग्लोबल ट्रेड थोड़ा धीमा होगा।”

क्यों कम रहा अमेरिकी टैरिफ का असर

ब्रिटिश थिंक टैंक चैथम हाउस में ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंस प्रोग्राम के डायरेक्टर क्रेयॉन बटलर के अनुसार, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए 2025 में सबसे बड़ा सरप्राइज यह था कि डोनाल्ड ट्रंप ने असल में वही किया जो उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था। हालांकि अमेरिका का औसत टैरिफ रेट 1930 के दशक के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर होने के बावजूद विश्व अर्थव्यवस्था को अनेक लोगों के अनुमान से कम नुकसान हुआ है। प्रमुख इक्विटी मार्केट हाल ही ऑल-टाइम हाई पर पहुंचे। यह मजबूती कुछ हद तक इसलिए है क्योंकि दूसरे देशों ने ट्रंप टैरिफ का जवाब नहीं दिया। अमेरिका में AI इन्वेस्टमेंट बूम और अमेरिकी डॉलर कमजोर होने का भी असर रहा।

एलिसिया के मुताबिक, साल 2025 की शुरुआत में वैश्विक व्यापार तनाव जिस तरह अचानक बढ़ा था, साल खत्म होते-होते वह बहुत कम हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अप्रैल 2025 की शुरुआत में सख्त रवैया अपनाते हुए चीन के सामान पर 145% तक टैरिफ लगाया। बीजिंग ने इसका जवाब 125% तक टैरिफ से दिया। हालात तब बदले जब चीन ने वॉशिंगटन के अनुमान से कहीं अधिक कठोर रुख दिखाया, खासकर रेयर अर्थ (दुर्लभ) खनिजों के मामले में जो स्मार्टफोन से लेकर आधुनिक मिलिट्री सिस्टम तक हर चीज के लिए जरूरी हैं।

रेयर अर्थ खनन के लगभग 70%, प्रोसेसिंग क्षमता के 90% और परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग के 93% हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। अक्टूबर 2025 में चीन ने दूसरे देशों के जरिए निर्यात पर भी कंट्रोल की धमकी दी, तो ट्रंप एकदम से मुलायम पड़ गए। इसका नतीजा 31 अक्टूबर को बुसान में ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक में दिखा जिसमें टैरिफ और अमेरिकी निर्यात से जुड़ी कई दूसरी रियायतें देने पर सहमति हुई।

हालांकि एलिसिया का मानना है कि इस नरमी का मतलब अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा खत्म होना नहीं है, बल्कि ट्रंप ने शक्ति के संतुलन को स्वीकार किया है। वे कहती हैं, “ट्रंप ने अप्रैल 2026 में बीजिंग का सरकारी दौरा तय किया है जो चीन के प्रति बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत है।”

शक्ति संतुलन वाली बात इस लिहाज से भी सही लगती है कि बाकी एशिया के लिए ट्रंप का रवैया ज्यादा सख्त साबित हुआ। जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड और भारत समेत अमेरिका के सभी साथी देशों को उम्मीद से अधिक टैरिफ का सामना करना पड़ा। यह बदलाव दिखाता है कि सप्लाई चेन में चीन के दबदबे और आसियान (ASEAN) तथा यूरोपियन यूनियन (EU) के साथ ट्रेड बढ़ाने की क्षमता से उसकी रणनीतिक स्थिति को मजबूती मिलती है। अमेरिका को निर्यात घटने के बावजूद चीन का ट्रेड बैलेंस 2025 में पहली बार एक ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर से अधिक हो गया।

क्षेत्रीय अस्थिरता से विश्व अर्थव्यवस्था को खतरा

व्यापारिक तनाव के अलावा 2025 में कुछ क्षेत्रीय विवाद भी उभरे या बढ़े, जिनका असर 2026 तक दिखेगा। जुलाई 2025 में थाईलैंड-कंबोडिया बॉर्डर विवाद लड़ाई में बदल गया। अक्टूबर में कुआलालंपुर में ट्रंप की मध्यस्थता से सीजफायर हुआ लेकिन दिसंबर में तनाव फिर से बढ़ गया। ये झगड़े एक बड़े पैटर्न को दिखाते हैं- जो क्षेत्रीय संकट पहले डिप्लोमैटिक तरीकों से सुलझाए जाते थे, वे अब सैन्य टकराव में बदल रहे हैं। ऐसी अस्थिरता 2026 में बढ़ सकती है।

2026 के लिए सबसे अहम डेवलपमेंट ताइवान को लेकर जापान और चीन के बीच तेजी से बढ़ती कड़वाहट है। नवंबर 2025 में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा कि ताइवान पर चीन का नौसैनिक ब्लॉकेड जापान के लिए अस्तित्व का खतरा बन सकता है। यह पहली बार था जब किसी जापानी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर उन हालात के बारे में बताया जिनके तहत टोक्यो, ताइवान की किसी इमरजेंसी में सैन्य तौर पर शामिल हो सकता है। पहली बार चीन-जापान के बीच ताइवान टकराव का मुख्य मुद्दा बना है।

बीजिंग का जवाब भी सख्त था। उसने अपने नागरिकों को जापान की यात्रा न करने की सलाह दी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम रद्द कर दिए, सीफूड आयात रोक दिया और एयरलाइन सर्विसेज में भारी कटौती की। चीनी अधिकारियों ने परोक्ष रूप से सैन्य धमकी भी दी और कहा कि जापानी दखल का नतीजा करारी हार होगा। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में भी मुद्दा उठाया। उसने जापान की प्रधानमंत्री पर UN चार्टर के सिद्धांतों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए 1945 से पहले के जापानी हमलों की याद दिलाई।

चीन से बढ़ते सुरक्षा खतरे के बीच जापान ने अपने रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला किया है। टोक्यो ने वित्त वर्ष 2026 के लिए लगभग 58 अरब डॉलर के रिकॉर्ड रक्षा बजट को मंजूरी दी है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है।

रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव

रूस-यूक्रेन युद्ध से 2026 का जियोपॉलिटिकल माहौल और मुश्किल वाला हो सकता है। अगर ट्रंप का शांति प्रस्ताव मंजूर होता है तो रूस को यूक्रेन के इलाकों को अपने पास रखने, यूक्रेन की सैन्य क्षमता कम करने, NATO सैनिकों की तैनाती पर रोक लगाने की इजाजत मिल जाएगी। इससे अमेरिका-रूस के आर्थिक संबंध भी सुधर सकते हैं।

यूरोपियन नेताओं ने इन शर्तों पर विरोध दिखाया है लेकिन उनका असर सीमित है। डील के लिए ट्रंप की उत्सुकता बताती है कि यूक्रेन और ईयू के लिए नुकसानदायक कोई समझौता हो सकता है। बीजिंग इससे यह संकेत ले सकता है कि सैन्य बल के जरिए दूसरे देश के इलाके पर कब्जे को अमेरिका स्वीकार करता है, क्योंकि अमेरिका सहयोगी देशों के साथ प्रतिबद्धताओं से अधिक व्यापारिक संबंधों को प्राथमिकता देता है। चीन इस संकेत के साथ ताइवान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

जापान-चीन के बीच बढ़ते तनाव, ट्रेड मामलों पर बीजिंग के प्रति ट्रंप का नरम रवैया, यूक्रेन से ट्रंप के दूरी बनाने और एशिया के कई क्षेत्रों में अस्थिरता के हालात बताते हैं कि भूराजनीति के लिए 2025 के मुकाबले 2026 ज्यादा मुश्किल वाला साल होगा।

फेडरल रिजर्व और घटा सकता है ब्याज दरें

फिलहाल यह स्पष्ट है कि अमेरिका में मंदी नहीं आ रही है। वहां ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले कारकों में पर्सनल टैक्स में कटौती, अधिक रिफंड और रक्षा तथा बॉर्डर सुरक्षा पर बढ़ता फेडरल खर्च शामिल हैं। कुछ रुकावटें भी हैं जिनमें लगातार अनिश्चितता, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खर्च में कमी और फाइनेंशियल दिक्कतें शामिल हैं। इक्विटी वैल्यू में भी गिरावट आ सकती है।

ग्लोबल ट्रेड में बढ़ते अलगाव और भूराजनीतिक तनाव को देखते हुए ट्रंप टैरिफ 2026 में ज्यादा असर डाल सकते हैं। लिक्विडिटी आसान बनाने के लिए फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है। लेकिन एशियाई सेंट्रल बैंक 2025 में पहले ही काफी कटौती कर चुके हैं, जिससे उनके लिए और ढील देने की गुंजाइश कम है।

अमेरिका की ग्रोथ अगले साल 1.8 प्रतिशत पर स्थिर रहने और यूरोपियन यूनियन की 1.3 से घटकर 1.2 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। इसलिए 2026 में एशियाई देशों के निर्यात का आउटलुक कमजोर रहने के आसार हैं।

S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के वाइस प्रेसिडेंट केन वाट्रेट (Ken Wattret) के अनुसार, अमेरिकी डॉलर में गिरावट का ट्रेंड फिर से शुरू होने का अनुमान है। हालांकि यह गिरावट अलग-अलग करेंसी के लिए अलग होगी। डॉलर में कमजोरी 2025 के मुकाबले कम होगी। ज्यादातर विकसित देशों की करेंसी के 2026 में डॉलर के मुकाबले मजबूत होने की उम्मीद है। जापानी येन के बेहतर परफॉर्म करने का अनुमान है। इंग्लैंड की अपनी कमजोरियों के कारण डॉलर की तुलना में पाउंड की बढ़त मामूली रहेगी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले प्रमुख उभरती इकोनॉमी की करेंसी के लिए हमारे अनुमान अलग-अलग हैं। इसका कारण है कि उनके फंडामेंटल अलग हैं।

चीन की घट सकती है विकास दर

चैथम हाउस के एशिया-पैसिफिक प्रोग्राम के डायरेक्टर बेन ब्लैंड का मानना है कि अमेरिका-चीन के रिश्ते 2026 में और साफ हो जाने चाहिए, क्योंकि अक्टूबर 2025 में हुए ट्रेड-वॉर समझौते के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक-दूसरे के यहां जाने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप भले ही बीजिंग को ऐसे पार्टनर के तौर पर देखते हों जिसके साथ वह बिजनेस कर सकते हैं, अमेरिका को चीन के साथ दशकों तक चलने वाली रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना चाहिए।

ब्लैंड के अनुसार, ट्रंप का नजरिया जो भी हो, शी को यकीन है कि वॉशिंगटन लंबे समय में चीन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मार्च में अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना लॉन्च करेगी, तो उम्मीद है कि शी चीन की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता की कोशिश को तेज करेंगे, खास कर एडवांस सेमीकंडक्टर में। अमेरिका-चीन रिश्तों में उतार-चढ़ाव बाकी दुनिया पर असर डालेगा क्योंकि दोनों देशों की पहुंच बहुत व्यापक है।

थिंक टैंक ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स (Oxford Economics) के सीनियर इकोनॉमिस्ट मकोतो सुचिया (Makoto Tsuchiya) और लीड इकोनॉमिस्ट टॉबी विटिंगटन (Toby Whittington) के अनुसार, 2025 की शुरुआत में माना गया था कि अमेरिकी टैरिफ में भारी बढ़ोतरी से चीन के उद्योग में मंदी आएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग स्टिमुलस का सहारा लेकर पूरे एशिया में अपनी सप्लाई चेन को मजबूत किया है। सितंबर में चीन का औद्योगिक उत्पादन 2026 में 2.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया था, जिसे संशोधित कर 5 प्रतिशत किया गया है।

2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स चीन के औद्योगिक विस्तार का एक अहम हिस्सा होगा जिसे AI कंप्यूटिंग कैपेसिटी, सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण और सेमीकंडक्टर की वैश्विक मांग से सपोर्ट मिलेगा। कंप्यूटिंग कैपेसिटी की निर्यात मांग 2026 तक मजबूत रहेगी। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में AI आधारित निवेश बढ़ने के कारण खास चिप टेक्नोलॉजी पर अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद चीन का निर्यात बढ़ेगा। उसके लिए बैटरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण और उनके इनपुट चीन के लिए रणनीतिक महत्व के क्षेत्र बन गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन के अलावा ग्रिड स्टोरेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया में बैटरी की बढ़ती मांग के कारण चीन में इनकी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा।

घरेलू प्रॉपर्टी मार्केट में कई सालों से गिरावट का मतलब है कि चीन अब मैन्युफैक्चरिंग निर्यात पर ज्यादा निर्भर हो रहा है। चीन में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025 में 12% और 2026 में 17.7% तथा इलेक्ट्रिकल मशीनरी का क्रमशः 10.1% और 6.3% बढ़ने की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग निर्यात पर चीन के जोर से बाकी एशिया पर बड़ा असर पड़ेगा। दूसरे देशों की मैन्युफैक्चरिंग में भी इनपुट सप्लायर के तौर पर चीन की अहम भूमिका रहेगी।

नेटिक्सिस के सीनियर इकोनॉमिस्ट जियानवेइ झू का कहना है कि चीन की अर्थव्यवस्था ने 2025 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान मजबूत ग्रोथ का प्रदर्शन किया और जीडीपी में 5.2% की वृद्धि हुई। नीति निर्माताओं को पूरे साल में 5% विकास का लक्ष्य प्राप्त करने का विश्वास है। हालांकि घरेलू मांग कमजोर है और आपूर्ति-मांग में असंतुलन बना हुआ है।

उपभोग और निवेश दोनों में उल्लेखनीय कमी आई है। अक्टूबर में रिटेल बिक्री सिर्फ 2.9% बढ़ी जो 2024 की शुरुआत से लेकर हाल तक की 3.7% औसत दर से काफी नीचे है। निवेश में और भी तेज गिरावट देखी गई, अक्टूबर 2025 में फिक्स्ड एसेट निवेश -1.7% तक सिकुड़ गया, जो जीरो-कोविड नीतियों के बाद सबसे निचला स्तर है।

घरेलू मांग के उलट निर्यात ने 2025 में चीनी इकोनॉमी को बड़ा सपोर्ट दिया है। ट्रंप टैरिफ और बढ़े हुए भूराजनीतिक जोखिम के बावजूद पहले दस महीनों में चीन के निर्यात में 5.3% की बढ़ोतरी हुई। आसियान (ASEAN) और लैटिन अमेरिका जैसे उभरते क्षेत्रों को निर्यात सबसे तेजी से बढ़ा, जबकि अमेरिका को निर्यात गिरा है। यूरोप को निर्यात इन दोनों के बीच रहा। दूसरी तरफ कम घरेलू मांग के कारण आयात में ग्रोथ रुकी रही। इससे चीन का ट्रेड सरप्लस एक ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है।

वर्ष 2026 में माहौल अधिक चुनौतीपूर्ण रहने की उम्मीद है। अमेरिका और यूरपियन के साथ ASEAN की भी विकास गति धीमी होगी जिसका चीनी निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ कम करने पर समझौता हुआ है, लेकिन दोनों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बरकरार है। चीनी सामान पर अमेरिका का टैरिफ अब भी ट्रंप के सत्ता में आने से पहले की तुलना में अधिक है।

रियल एस्टेट सेक्टर एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। यह सेक्टर कभी चीन के निवेश और आर्थिक विकास का मुख्य स्तंभ था। लेकिन सालों से घटती डिमांड के कारण बिना बिके घरों का बैकलॉग खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए दाम घटने का भी दबाव है। रियल एस्टेट की जगह नया ग्रोथ इंजन तैयार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। झू के अनुसार, “हमारा मानना है कि चीन की GDP ग्रोथ 2026 में कम होकर 4.8% हो जाएगी, और 2027 तक और घट कर लगभग 4.5% रह जाएगी।”

S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के वाइस प्रेसिडेंट केन वाट्रेट (Ken Wattret) ka चीन और यूरोजोन दोनों की ग्रोथ में कमी का अनुमान है। उनका कहना है, “चीन ने 2025 में निर्यात में जो मजबूती दिखाई, वह 2026 में कम होने की उम्मीद है। उसे अपनी ग्रोथ के लिए घरेलू डिमांड पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अमेरिका के कम टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड में चीन की बढ़ती हिस्सेदारी - खासकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं में - से भी कुछ सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

“सरकार की तरफ से होने वाला निवेश अतिरिक्त क्षमता वाली इंडस्ट्री से हटकर इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), एयरोस्पेस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे इनोवेटिव सेक्टर की तरफ जाने की उम्मीद है। चीन की विकास दर 2025 में तो 5% का लक्ष्य हासिल करेगी, लेकिन 2026 में इसमें गिरावट आएगी।”

यूरो जोन के बारे में केन वाट्रेट का कहना है, जर्मनी के नए कदमों से यूरोजोन में घरेलू डिमांड की संभावनाएं बेहतर हो रही हैं। महंगाई में कमी और ब्याज दरों में कभी का भी असर दिखने लगा है। हालाकि बाहरी मोर्चे पर स्थितियां कठिन हैं। निर्यात पर मजबूत करेंसी के साथ ट्रंप टैरिफ का भी असर है। चीन और दूसरे बाजारों में यूरोप की हिस्सेदारी भी कम हो रही है। फ्रांस समेत कई बड़े देशों का राजकोषीय मजबूती पर जोर देना ग्रोथ में अड़चन बन रहा है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ने से नया निवेश भी कम रहा है। इन वजहों से यूरोजोन की सालाना GDP ग्रोथ 2025 की तुलना में 2026 में कुछ कमजोर रहेगी।

जापान पर चीन के साथ कड़वाहट का असर

जापान की अर्थव्यवस्था 2025 के पहले छह महीनों में अच्छी रही, लेकिन उसके बाद ट्रंप टैरिफ और चीन के साथ बढ़ते तनाव की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही से लेकर 2025 की दूसरी तिमाही तक लगातार पांच तिमाहियों में जापान की GDP बढ़ी। विकास दर 1.9% तक पहुंच गई जबकि जापान की विकास दर की संभावित क्षमता 0.6% ही मानी जाती है।

नेटिक्सिस में जापान और ऑस्ट्रेलिया मामलों के सीनियर इकोनॉमिस्ट कोहेई इवाहारा कहते हैं, “दरअसल, जापान को भी बढ़ती निर्यात मांग से सपोर्ट मिला। लेकिन तीसरी तिमाही में मोमेंटम बदला और जीडीपी में 0.4% आ गई। इसका एक कारण अमेरिका को निर्यात में फ्रंट-लोडिंग खत्म होना है। ट्रंप ने जापान पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।”

आने वाले दिनों में चीन के साथ जापान का तनाव बढ़ने का अंदेशा है। नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने ताइवान को लेकर जो बयान दिया उससे जापान-चीन के बीच तनाव बढ़ गया, जिसका ट्रेड और टूरिज्म पर बुरा असर पड़ेगा। इवाहारा के मुताबिक ट्रंप टैरिफ और चीन के साथ तनाव के कारण जापान की GDP ग्रोथ 2025 के 1.3% की तुलना में 2026 में 0.9% रहने के आसार हैं।

हालांकि जापानी परिवारों की डिस्पोजेबल इनकम और बिजनेस में निवेश के लिए घोषित नीति से इकोनॉमी को मदद मिल सकती है। बैंक ऑफ जापान ब्याज दरों को 0.75% पर स्थिर रख सकता है। हालांकि यह महंगाई और येन की वैल्यू पर निर्भर करेगा।