नए HIRE एक्ट लागू हुए तो अमेरिका में आउटसोर्सिंग होगी काफी महंगी, भारत के आईटी सेक्टर के लिए चिंताजनक

अमेरिकी सीनेट में 5 सितंबर 2025 को एक नया विधेयक पेश किया गया नया- हाल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट (HIRE) एक्ट। अब इस पर चर्चा होनी है। यदि यह विधेयक कानून बन जाता है तो भारत के आईटी और बीपीओ क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा। भारत की आईटी इंडस्ट्री का 60% से ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका से आता है। इसलिए इस विधेयक ने भारत के 280 अरब डॉलर के टेक्नोलॉजी सर्विसेज ईकोसिस्टम में बेचैनी फैला दी है। प्रस्तावित कानून ऑफशोर डिलीवरी और कम लागत पर आधारित इस सेक्टर के ऑपरेटिंग मॉडल पर ही प्रहार करता है।

इस कानून को 2010 के समान दिखने वाले- हायरिंग इंसेंटिव्स टू रिस्टोर एम्प्लॉयमेंट (HIRE) एक्ट से अलग करना जरूरी है। वह वित्तीय संकट के बाद लाया गया एक प्रोत्साहन पैकेज था, जिसमें अमेरिकी नियोक्ताओं को पेरोल टैक्स में छूट और रिटेंशन क्रेडिट की पेशकश की गई थी। लेकिन 2025 का HIRE एक्ट बिल्कुल अलग है। यह एक नया, स्वतंत्र विधेयक है जिसे अमेरिकी कंपनियों द्वारा आउटसोर्सिंग को रोकने और जॉब को वापस अमेरिका में स्थानांतरित करने के लिए तैयार किया गया है।

विधेयक में क्या है प्रावधान

ओहायो प्रांत के रिपब्लिकन सीनेटर बर्नी मोरेनो ने 5 सितंबर 2025 को अमेरिकी सीनेट में यह विधेयक पेश किया। इसमें आउटसोर्सिंग विरोधी कई आक्रामक प्रावधानों का प्रस्ताव है। इनमें सबसे दूरगामी प्रावधान अमेरिकी कंपनियों द्वारा किसी भी विदेशी व्यक्ति को ऐसे श्रम या सेवाओं के बदले किए जाने वाले भुगतान पर 25% एक्साइज ड्यूटी लगाना है, जिससे अंततः अमेरिकी उपभोक्ताओं को लाभ होता है।

इसके साथ ही, इस विधेयक में ऐसे भुगतानों पर कर कटौती खत्म करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे भारत जैसे देशों में काम करवाने की शुद्ध लागत में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होगी। विधेयक में ऐसी कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं बढ़ा दी गई हैं। कंपनियों के लिए सभी ‘आउटसोर्सिंग भुगतानों’ का खुलासा करना जरूरी कर दिया गया है। इसका पालन नहीं करने पर उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

भारत पर क्या हो सकता है असर

थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव (GTRI) के प्रमुख अजय श्रीवास्तव के अनुसार, यदि ये प्रावधान लागू होते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से इस तरह के सभी भुगतान इसके दायरे में आ जाएंगे। भारत के लिए इसके निहितार्थ बहुत गंभीर हैं।

श्रीवास्तव के मुताबिक, डिडक्शन की सुविधा खत्म होने के साथ 25% टैक्स सरचार्ज अमेरिकी कंपनियों के लिए आउटसोर्सिंग को काफी महंगा बना देगा। इससे कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट पर नए सिरे से बात करने, इस तरह के काम अमेरिका या उसके करीब वापस लाने या नए आउटसोर्सिंग की गति को धीमा करने के लिए प्रेरित होना पड़ सकता है। एप्लिकेशन मेंटिनेंस, ग्राहक सहायता और बैक-ऑफिस प्रोसेसिंग जैसे हाई-वॉल्यूम वाले काम विशेष रूप से असुरक्षित हो सकते हैं।

यहां तक कि अमेरिकी कंपनियों को सेवा प्रदान करने वाले कैप्टिव केंद्र, जीसीसी भी इससे सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रस्तावित टैक्स अमेरिकी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाले किसी भी भुगतान पर लागू होगा, जिसमें आंतरिक लागत भी शामिल है।

इन परिस्थितियों में भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, मार्जिन में कमी स्वीकार करने या अधिक वैल्यू वाली डिजिटल, एआई, साइबर सुरक्षा और कंसल्टेंसी सर्विसेज की ओर तेजी से बढ़ने का दबाव हो सकता है। अनिश्चितता जीसीसी में नए निवेश को ऐसे समय में रोक सकती है जब भारत ऐसे केंद्रों का ग्लोबल हब बन गया है।

अमेरिकी कॉरपोरेट की तरफ से विरोध तय

हालांकि यह विधेयक अभी प्रारंभिक चरण में है। बिना किसी समिति के रेफरल, सुनवाई या को-स्पांसर के इसका पारित होना संदिग्ध है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी और सर्विसेज कंपनियां अपनी परिचालन लागत बढ़ाने वाले उपायों के खिलाफ आक्रामक रूप से लॉबिंग कर सकती हैं।

फिर भी, जैसा कि श्रीवास्तव कहते हैं, “राजनीतिक संकेत स्पष्ट है। वॉशिंगटन ऑफशोरिंग की इकोनॉमी की परीक्षा कर रहा है। भारत के आईटी क्षेत्र के लिए इस विधेयक की प्रगति पर बारीकी से नजर रखना और एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार रहना बुद्धिमानी होगी जहां अमेरिकी आउटसोर्सिंग नीति संरचनात्मक रूप से कम अनुकूल हो सकती है।”

एच1बी वीसा पर नरम रुख दिखा चुके हैं ट्रंप

दो दिन पहले फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच1बी वीसा मसले पर नरम रुख दिखाते हुए कहा, “हमारे पास कुछ टैलेंट का अभाव है। लोगों को सीखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को किसी एक चीज की फैक्टरी से हटा कर दूसरी चीज की फैक्टरी में खड़ा कर दें और कहें कि आपको मिसाइल बनानी है।”

एच1बी वीसा की फीस बढ़ाने और नियमों में सख्ती के बाद ट्रंप प्रशासन ने इस कार्यक्रम के दुरुपयोग की जांच तेज कर दी है। खास तौर से अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियां अमेरिका में दूसरे देशों के कर्मचारी नियुक्त करने के लिए इस वीसा का इस्तेमाल करती हैं। एच1बी वीसा की फीस 21 सितंबर 2025 से बढ़ाकर एक लाख डॉलर कर दी गई है। पिछले हफ्ते ट्रंप प्रशासन ने एच1बी वीसा के तथाकथित दुरुपयोग के 175 मामलों की जांच शुरू की।