डॉलर में कम हो रहा दुनिया का भरोसा, अमेरिका की लड़खड़ाहट विश्व अर्थव्यवस्था को दे रही नया आकारः रिपोर्ट

दूसरे विश्व युद्ध के बाद लंबे समय तक अमेरिका का आर्थिक प्रभाव अबाध बना रहा। उसका डॉलर वैश्विक व्यापार की मुद्रा बना तो उसके सरकारी बॉन्ड दुनिया के सबसे सुरक्षित भंडार बन गए। लेकिन ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट ‘शिफ्टिंग इकोनॉमिक ग्रेविटी इन ए ग्लोबल रीबैलेंस’ के लेखकों का मानना है कि वह भरोसा अब कम होने लगा है। राजकोषीय स्तर पर आत्मतुष्टि, राजनीतिक गतिरोध और बढ़ता कर्ज अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के हर पहलू के लिए चेतावनियां लेकर आ रहा है।

फेडरल रिजर्व की स्वायत्तता पर संदेह

अमेरिकी सरकार का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 180% को पार कर गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यह आंकड़ा निवेशकों के विश्वास को कम करता है। अर्थशास्त्री इसे ‘फिस्कल टिपिंग प्वाइंट’ यानी राजकोषीय निर्णायक बिंदु मानते हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व में राजनीतिक दखल और आर्थिक सुधारों में देरी से देश की संस्थागत नींव कमजोर हो रही है। मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए जितनी ब्याज दर आवश्यक है, फेड को दरें उससे नीचे रखने के लिए मजबूर किए जाने की वजह से उसकी स्वायत्तता पर संदेह बढ़ने लगा है।

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के वरिष्ठ अर्थशास्त्री और रिपोर्ट के लेखकों में से एक, बेंजामिन ट्रेविस का कहना है, “हमने उस विश्व अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किया है जो डॉलर के निर्विवाद प्रभुत्व वाले युग से बाहर निकल रही है। हालांकि अमेरिका अभी एक मजबूत वैश्विक ताकत बना हुआ है, लेकिन निरंतर राजकोषीय और नीतिगत चुनौतियां वैकल्पिक ध्रुवों के उभरने की गुंजाइश पैदा करती हैं।” ऑक्सफोर्ड ने वर्ष 2060 तक वैश्विक बेंचमार्क के मुकाबले डॉलर के मूल्य में 20% गिरावट की भविष्यवाणी की है।

ट्रेविस के मुताबिक, बार-बार राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को हमारे बेसलाइन पूर्वानुमान से नीचे बनाए रखता है। इससे इसकी संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर होती है। केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता का यह क्षरण अमेरिकी एसेट में निवेशकों के विश्वास को कमजोर करने का एक प्रमुख कारण है।

अमेरिकी एसेट की कम मांग का असर शेयर बाजार पर पड़ता है, ट्रेजरी यील्ड बढ़ती है और एक नकारात्मक चक्र शुरू होता है। इससे अमेरिका में पूंजी का प्रवाह कम हो सकता है जिससे घाटे की भरपाई मुश्किल होगी। कमजोर मुद्रा और ऊंंची आयात लागत उपभोक्ताओं और बिजनेस दोनों पर दबाव डालती है। कभी असीमित उधार लेने की ताकत देने वाला ‘डॉलर प्रीमियम’ धीरे-धीरे कम हो रहा है।

दूसरे अध्ययनों में भी सामने आई यह बात

ये रुझान वैश्विक सर्वेक्षणों में भी दिखाई दे रहे हैं। सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों, दोनों के बीच अमेरिका के प्रति धारणा में गिरावट देखी जा रही है। प्यू रिसर्च सेंटर और कॉन्सिलियो इंटरनेशनल के अनुसार 2024 के बाद अमेरिका के प्रति ‘अनुकूलता’ में करीबी सहयोगियों के बीच भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ चीन की रेटिंग विशेष रूप से ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में बढ़ रही है। सॉफ्ट पावर में यह बदलाव अमेरिका के आर्थिक जोखिम को बढ़ाता है, क्योंकि साझा मूल्य देशों के गठबंधन को मजबूत करने में कम प्रभावी होते जा रहे हैं।

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री और रिपोर्ट के एक अन्य लेखक मार्को सैंटानिएलो के मुताबिक, “निवेशकों का विश्वास कम होने और सरकारी कर्ज बढ़ने से पूंजी प्रवाह उलट जाता है, जोखिम प्रीमियम बढ़ने लगता है और डॉलर कमजोर होता है। इस परिदृश्य में 2060 तक अमेरिका के घरेलू उत्पादन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 1.5% तक गिर सकती है।”

सैंटानिएलो के अनुसार, “दूसरी तरफ उपभोक्ता खर्च में वृद्धि और व्यापार एवं भंडार में रेनमिनबी की बढ़ती विश्वसनीयता चीन को उपभोग-संचालित विकास मॉडल की ओर ले जा रही है। चीन के आर्थिक सुधारों में वैश्विक पूंजी प्रवाह और ट्रेड डायनेमिक्स को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता है। एक अधिक संतुलित और विविध वित्तीय व्यवस्था, विशेष रूप से चीन के इकोसिस्टम में इटीग्रेटेड उभरते देशों के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करेगी।”

नया ग्लोबल सिस्टम खड़ा कर रहा चीन

ऐसे समय जब अमेरिका आर्थिक रूप से शिथिल हो रहा है, चीन व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदलावों के बारे में लिखा है: व्यापक सुधार पूंजी नियंत्रण को ढीला कर रहे हैं, रेनमिनबी एक प्रतिस्पर्धी रिजर्व करेंसी बन रही है और चीन के बॉन्ड तथा शेयर बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की रुचि बढ़ रही है।

यूएस बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुधार लागू करते हुए अपनी पेंशन प्रणाली मजबूत कर रहा है। इससे परिवारों को कम बचत और अधिक खर्च करने में मदद मिल रही है। आय की तुलना में घरेलू बचत अभी 25% के आसपास है, और इसके वर्ष 2060 तक घटकर केवल 10% रह जाने का अनुमान है। इससे घरेलू उपभोग की शक्ति बढ़ेगी और चीन आधुनिक, उन्नत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होगा।

चीन गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के सरकारी उद्यमों का निजीकरण भी तेज कर रहा है। इससे एफिसिएंसी और उत्पादकता बढ़ रही है तथा नए इनोवेशन आ रहे हैं। हालांकि रणनीतिक क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण बरकरार है। सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), हरित ऊर्जा जैसी टेक्नोलॉजी पर उसका जोर, उस होड़ की तैयारी का संकेत देता है जो वैश्विक आर्थिक प्रतिद्वंद्विता के अगले चरण का आधार बनेंगे। ऑक्सफोर्ड का अनुमान है कि शंघाई स्टॉक प्राइस इंडेक्स वर्ष 2060 तक बेसलाइन अनुमानों से लगभग 50% ऊपर होगा।

एशिया-अफीका के देशों को चीन की नजदीकी का लाभ

रिपोर्ट के अनुसार, चीन की आपूर्ति श्रृंखला और टेक्नोलॉजी नेटवर्क से सबसे अधिक जुड़ी एशियाई और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को इसका लाभ भी मिल रहा है। दक्षिण-पूर्व एशिया, प्रशांत और मध्य एशिया के देश चीन के साथ तेजी से तालमेल बिठा रहे हैं। वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों ने क्षेत्रीय साझेदारियों और सप्लाई चेन पुनर्गठन के माध्यम से चीन के साथ व्यापार इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया है। इन देशों ने अधिक चीनी पूंजी आकर्षित की और नए बाजारों तक पहुंच बनाई है। ये मुद्रा विविधीकरण से भी लाभान्वित हुए हैं जो उन्हें डॉलर के उतार-चढ़ाव से बचाता है।

अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण के अधिकांश देशों के लिए व्यापार तथा आरक्षित मुद्रा के रूप में चीनी करेंसी रेनमिनबी का बढ़ता महत्व नए अवसरों के द्वार खोलता है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल, टेक्नोलॉजी में निवेश और औद्योगिक साझेदारियों ने इथियोपिया, केन्या, नाइजीरिया और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है। ये देश डॉलर पर कम निर्भरता और अधिक निर्यात मांग का लाभ उठा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप के वे देश जो रेनमिनबी, यूरो और डॉलर में हेजिंग की क्षमता रखते हैं, उनके लिए वित्तीय लचीलापन अभूतपूर्व है।

हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की संरक्षणवादी नीतियों और टैरिफ ने व्यापार तनाव को फिर से बढ़ा दिया है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो जैसे क्षेत्रों में। एशियाई निर्यातकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अब संतुलन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे एक तरफ ‘फ्रेंड-शोरिंग’ बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सप्लाई चेन टूट रही है। निष्पक्ष दिखने की कोशिश करने वाले अन्य देशों के लिए स्थिति तब मुश्किल वाली हो जाती है जब अमेरिकी या चीनी बाजारों तक पहुंच का राजनीतिकरण किया जाता है और उसका हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है।

वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच यूरोप

यूरोप एक तरह से दोराहे पर है। जैसे-जैसे अमेरिका अलग-थलग और डॉलर कमजोर हो रहा है, यूरो एसेट आकर्षक हो रहे हैं। इस क्षेत्र का विशाल मैन्युफैक्चरिंग आधार और हरित एवं एडवांस उद्योगों में निवेश इसे अमेरिका और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सुरक्षा और मानकों पर यूरोपीय देशों के बीच बहस अब वॉशिंगटन और बीजिंग के प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों के बीच आकार ले रही है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के अनुसार, चीन के बढ़ते उपभोक्ता वर्ग की तरफ से लक्जरी वस्तुओं, इलेक्ट्रिक वाहनों और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन उपकरणों की मांग से यूरोप के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को लाभ हुआ है। हालांकि, यदि चीन और अमेरिका डिजिटल गवर्नेंस, मानक निर्धारण और जलवायु परिवर्तन प्रौद्योगिकी के मामलों में विभिन्न देशों को कोई एक पक्ष चुनने के लिए मजबूर करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन के नीति निर्माताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी।

वॉशिंगटन के आर्थिक कायदों का युग बीता

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भविष्य में एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की परिकल्पना की है जो खंडित लेकिन विविधीकृत होगी। वॉशिंगटन द्वारा निर्धारित यूनिवर्सल आर्थिक कायदों का युग अब बीत चुका है; इसकी जगह ऐसी व्यवस्था आ रही है जहां क्षेत्रीय शक्तियां और गठबंधन व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और पूंजी प्रवाह के लिए अपने मानक निर्धारित करेंगे।

विभिन्न देशों को अब आर्थिक झटकों से बचने के लिए केवल अमेरिकी प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके बजाय चीनी बाजारों और पूंजी तक पहुंच, कासी-रिजर्व (quasi reserve) के रूप में यूरो का उदय और इनोवेटिव क्षेत्रीय समाधान दक्षिण पूर्व एशिया में सीमा-पार भुगतान प्रणालियों से लेकर अफ्रीकी व्यापारिक समूहों तक के लिए लचीलापन पैदा करते हैं।

इससे उभरते बाजार विशेष रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। वे अपने रिजर्व में विविधता ला सकते हैं, डॉलर के उतार-चढ़ाव से अचानक उत्पन्न होने वाले कर्ज संकट से बच सकते हैं, और बड़े साझेदारों से वित्तपोषण के लिए बातचीत कर सकते हैं। अर्जेंटीना में यह स्पष्ट रूप से देखा गया, जिसने 2023 में आयात के लिए रेनमिनबी का उपयोग बढ़ाया। इस तरह की हेजिंग स्ट्रैटजी के नतीजे अच्छे रहे हैं।

नेक्स्ट-जेन टेक्नोलॉजी से तय होगा प्रभुत्व

नए बहुध्रुवीय युग की नई विशेषता टेक्नोलॉजी होगी। एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन एनर्जी में आत्मनिर्भरता के लिए चीन का प्रयास उसकी औद्योगिक नीति का मुख्य आधार बन गया है। दूसरी तरफ अमेरिका औद्योगिक सब्सिडी, चीनी प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध और क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग को अपने यहां दोबारा शुरू करने या किसी मित्र देश में मैन्युफैक्चिरंग करने के प्रयासों के साथ इसका मुकाबला कर रहा है।

इस दौड़ में इनोवेशन पर जोर बढ़ रहा है। जो भी समूह नेक्स्ट-जेन टेक्नोलॉजी में जीतेगा, उसके एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल फाइनेंस तक, प्रमुख क्षेत्रों में दशकों तक प्रभुत्व बनाए रखने की संभावना होगी। प्रभुत्व की यह लड़ाई बेहद कड़ी है, जिसमें दोनों पक्ष सरकारी संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। मानक, बौद्धिक संपदा नियम और वैश्विक अनुसंधान एवं विकास खर्च की दिशा तय करने के लिए वे नियामक तंत्र का प्रयोग भी कर रहे हैं।

सॉफ्ट पावर के साथ बदल रहा अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव

यह सिर्फ आर्थिक ताकत की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव की भी लड़ाई है। जैसा कि ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट तथा अन्य विशेषज्ञों की टिप्पणियों से स्पष्ट होता है, चीन का उदय एक सुसंगत, दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने और उद्योगों व समाज में व्यापक सुधारों को लागू करने की उसकी क्षमता से मजबूत हुआ है। इसके विपरीत अमेरिका को अधिक प्रतिक्रियाशील, छोटे राजनीतिक चक्रों से घिरे और आंतरिक विभाजन से लगातार त्रस्त माना जाने लगा है। इससे दशकों के वैश्विक नेतृत्व की उसकी छवि नष्ट हो रही है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे अपनी ताकत के रूप में स्थापित किया है।

इस ग्लोबल रीबैलेंसिंग को न केवल देश और निवेशक, बल्कि करोड़ों श्रमिक और कंपनियां भी महसूस कर रही हैं। अमेरिकी श्रमिकों की बात करें तो वैश्विक प्रभुत्व का टूटना उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और वेतन एवं रोजगार सुरक्षा पर बढ़ते दबाव का कारण बन गया है। आयात में प्रतिस्पर्धा और ऑटोमेशन के प्रति संवेदनशील अमेरिकी उद्योगों को खुद को उस स्थिति के मुताबिक ढालने की जरूरत होगी जिसमें ग्लोबल वैल्यू चेन पर अमेरिका का प्रभाव कम होगा। दूसरी तरफ, चीनी कामगारों और उद्यमियों के लिए उदारीकरण, अधिक उपभोग और इनोवेशन नए अवसर लेकर आ रहे हैं। चीन अब ऐसे मॉडल को अपना रहा है जो उत्पादकता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर ज्यादा निर्भर है।

अनेक विकासशील देश अवसर और जोखिम के बीच एक चौराहे पर खड़े हैं। चीन के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जल्दी एकीकृत होने वाले फल-फूल सकते हैं। जो देश पारंपरिक साझेदारों से अलग होने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं, उन्हें ऊंची ऋण लागत, निर्यात में स्थिरता और वैश्विक झटकों के प्रति अधिक संवेदनशीलता का सामना करना पड़ सकता है।

ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इस रीबैलेंसिंग को अभी अंतिम नहीं कहा जा सकता है। संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा अमेरिका आने वाले कई दशकों तक मजबूत आर्थिक और तकनीकी शक्ति बना रहेगा, भले ही आंतरिक मतभेद अपना असर दिखा रहे हों। चीन का उदय तेज है, लेकिन इसकी अपनी कमजोरियां भी हैं। इनमें रियल एस्टेट को अधिक वेटेज से लेकर डेमोग्राफिक प्रतिकूलताएं और रेगुलेटरी सुधारों की चुनौतियां शामिल हैं।

फिर भी एक निष्कर्ष स्पष्ट है: एक प्रमुख महाशक्ति का युग समाप्त होने को है। नई उभरती व्यवस्था के लिए नई सोच की आवश्यकता होगी। देशों, निवेशकों और आम नागरिकों के लिए अनुकूलता, लचीलापन और नए गठबंधनों के प्रति खुलापन इस नई दुनिया में आगे बढ़ने की कुंजी होंगे। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ती कि भविष्य उन लोगों का है जो इस बहुध्रुवीय व्यवस्था के बीच कुशलता से काम कर सकते हैं।