वर्ष 2025 में एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन भारतीय रुपये का, निर्यात में ऐसे होता है नुकसान

प्रमुख एशियाई देशों, जिनके साथ निर्यात में भारत को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, की करेंसी पर नजर डालें तो डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया, वियतनाम के डोंग और इंडोनेशिया के रुपिया में इस साल गिरावट दर्ज की गई है। दक्षिण कोरिया का वॉन तो लगभग स्थिर रहा है, लेकिन चीन के युआन, सिंगापुर के डॉलर, थाईलैंड के बहत और मलेशिया के रिंगिट की वैल्यू में मजबूती आई है।

भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप

रुपये की मदद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समय-समय पर डॉलर की बिक्री करता रहता है। वित्त वर्ष 2023-24 में उसने 41.27 अरब डॉलर की शुद्ध खरीद की थी, लेकिन 2024-25 में 34.51 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की। मौजूदा वित्त वर्ष, 2025-26 में भी उसने मई को छोड़कर बाकी हर महीने डॉलर की शुद्ध बिक्री की है।

आरबीआई ने अप्रैल में 1.66 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की शुद्ध बिक्री की जबकि मई में 1.76 अरब डॉलर की शुद्ध खरीद की। उसके बाद जून में 3.66 अरब डॉलर, जुलाई में 2.54 अरब डॉलर, अगस्त में 7.69 अरब डॉलर और सितंबर में 7.91 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की है। इस तरह 2024-25 में सितंबर तक आरबीआई 21.70 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की शुद्ध बिक्री कर चुका है।

पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, हमने डॉलर की तुलना में रुपये का कोई स्तर तय नहीं किया है। डॉलर की मांग के कारण रुपये की वैल्यू में गिरावट आ रही है। उनसे पहले सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने भी कहा था कि रुपये में मौजूदा गिरावट को लेकर वे चिंतित नहीं हैं।

रिजर्व बैंक की तरफ से उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर 2025 को उसके पास 687.26 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। एक साल पहले, 1 नवंबर 2024 को यह 682.13 अरब डॉलर था। इस बीच 27 जून, 12 सितंबर और 17 अक्टूबर 2025 को फॉरेक्स भंडार 700 अरब डॉलर के पार चला गया था। 12 सितंबर को विदेशी मुद्रा भंडार 702.96 अरब डॉलर तक पहुंच गया था।

आयातित इनपुट पर निर्भर इंडस्ट्री को नुकसान

रिसर्च फर सिस्टमैटिक्स रिसर्च के अनुसार करेंसी की गिरावट से विभिन्न सेक्टर में अलग-अलग नतीजे मिलते हैं। कई मामलों में ट्रेड बैलेंस बेहतर होने के बजाय बिगड़ जाता है। कहने को तो इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मशीनरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर को कमजोर रुपये से निर्यात में फायदा होता है। लेकिन आयातित इनपुट पर इन इंडस्ट्रीज की निर्भरता बहुत अधिक है। इसलिए कमजोर करेंसी का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आयात पर ज्यादा निर्भरता से आयात की लागत बढ़ जाती है, जिससे फायदा कम हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में कच्चे माल के आयात की इंटेंसिटी लगभग एक-तिहाई होने से, ज्यादा इनपुट कॉस्ट निर्यात प्रतिस्पर्धा की क्षमता को कम करती है।

ये नतीजे खास तौर पर उन सेक्टर्स के लिए बुरे हैं जिनमें ज्यादा मेहनत लगती है और जिनके बारे में अक्सर माना जाता है कि कमजोर करेंसी से उन्हें सबसे अधिक फायदा होता है। आम सोच के उलट, रिपोर्ट का नतीजा है कि रुपये में गिरावट का टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर पर बुरा असर पड़ता है।

रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है, टेक्सटाइल और लेदर जैसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर करेंसी में गिरावट का बुरा असर पड़ता है। आयातित इंटरमीडिएट्स गुड्स की बढ़ती लागत, कमजोर वैश्विक मांग के साथ मिलकर इन सेगमेंट्स में प्राइसिंग पावर और मुनाफे को कमजोर करती है।

सिर्फ कृषि एवं खाद्य क्षेत्र को फायदा

रिपोर्ट में बताया गया है कि खाद्य और कृषि आधारित निर्यात ही एकमात्र सेगमेंट है जिसे रुपये की गिरावट से लगातार फायदा होता है। इसका प्रमुख कारण है कि इस सेक्टर की आयात पर निर्भरता अधिक नहीं है। इसमें इम्पोर्ट इंटेंसिटी कम होने के कारण यह सेक्टर निर्यात बढ़ाने के साथ ट्रेड बैलेंस में भी सुधार करता है।

रिपोर्ट में एक और चेतावनी दी गई है। रुपये की कीमत में गिरावट का निर्यात पर कोई भी सकारात्मक असर बिगड़ते वैश्विक हालात से खत्म हो सकता है। इसमें कहा गया है कि धीमी ग्लोबल ग्रोथ, बढ़ता संरक्षणवाद और महंगे आयातित इनपुट मिलकर करेंसी से होने वाले प्रतिस्पर्धी फायदे पर भारी पड़ते हैं।

टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वेलरी और लेदर और उससे जुड़े सेक्टर पर करेंसी की कीमत में गिरावट का बहुत बुरा असर पड़ता है। यह वैश्विक मांग के झटकों और आयातित इनपुट की लागत, दोनों के प्रति उनकी अधिक संवेदनशीलता को दिखाता है।