बीज विधेयक से कृषि में आएगी बड़ी क्रांति, गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अनाज उत्पादन के नए रिकॉर्ड स्थापित किए, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा और मजबूत हुई। पदमश्री पुरस्कार से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक रामचेत चौधरी कहते हैं कि देश में चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाजों का उत्पादन 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। सामान्य से बेहतर मानसून, आधुनिक तकनीक और सरकार के प्रोत्साहन के चलते भारत का कृषि क्षेत्र ये लक्ष्य हासिल कर सका है। बंपर पैदावार और न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि ने किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद की है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत चावल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक थाईलैंड हमसे बहुत पीछे है। ये आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और बेहतर नीतियों के चलते ही संभव हो सका है। इसके अलावा आज भारत फल और सब्जियों का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। दूध के उत्पादन में हम पहले से ही नम्बर एक हैं। सिर्फ दलहन और तिलहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें आयात करना पड़ता है। संभव है कि हम जल्द ही इसमें भी आत्मनिर्भर हो जाएं।
हाल ही में हमारे एक वैज्ञानिक ने देश की पहली जेनेटिक एडिटिंग के जरिए तैयार की गई वराइटी लांच की है। ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद है कि 2026 में भारत सरकार सीड बिल को पास कर देगी। इस बिल में कुछ छोटे सुधार की आवश्यकता है। इसके सुझाव तमाम संगठनों से सरकार को भेजे हैं। ये बिल देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके आने से देश में बीज उत्पादन में काफी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

दालों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
केंद्र सरकार ने 2025 में ‘Mission for Aatmanirbharta in Pulses’ की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य देश को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। मिशन के तहत दालों के क्षेत्रफल में विस्तार किए जाने की योजना है। वहीं दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों तक दालों के बेहतर बीज पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर की एमएसपी पर 100 फीसदी खरीद की भी व्यवस्था की है। सरकार के इन प्रयासों से किसानों को मूल्य सुरक्षा मिली है और 2026 से दाल उत्पादन में स्थायी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे पोषण सुरक्षा को भी बल मिलेगा।

तेलबीज मिशन से पूरी होगी खाद्य तेल की जरूरत
सरकार ने देश में खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल एवं तिलहन मिशन (NMEO) 2025 में शुरू किया है। इसका लक्ष्य तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इस मिशन के तहत उच्च गुणवत्ता वाले तिलहन के बीज किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, 65 नए सीड हब रहे हैं, 50 स्टोरेज यूनिटें और 600 से अधिक वैल्यू चेन क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं। 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन तक तेलबीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2026 में इस मिशन के बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

सीड बिल से बदलेगी कृषि क्षेत्र की तस्वीर
केंद्र सरकार ने 2025 में सीड बिल लाने की बात कही है। उम्मीद की जा रही है कि ये बिल भारत में कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने में मददगार साबित होगी। इस बिल की मदद से एक तरफ जहां भारत के बीज आयातक से निर्यातक बनने की उम्मीद है वहीं इससे किसानों की आय बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है। इस बिल से गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। वहीं नकली बीजों पर रोक लगाने में भी ये बिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज बड़ी संख्या में किसानों को नकली बीज का सामना करना पड़ता है। इससे उत्पादन पर भी असर पड़ता है। 2026 में सरकार को भरोसा है कि बीज सुधार, मिशन-आधारित योजनाएं और तकनीक-समर्थित खेती मिलकर कृषि को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु-अनुकूल बनाएंगे, वहीं इससे किसानों की आय और देश की कृषि अर्थव्यवस्था दोनों को नई मजबूती मिलेगी।
कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा कहते हैं कि सीड बिल भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की तस्वीर बदलने वाला होगा। गौरतलब है कि 1966 के बाद से सीड एक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये बिल काफी समय से लटका हुआ है। उम्मीद है कि 2026 में ये पास हो जाएगा। आज हम खाद्यान्न के सबसे बड़े उत्पादक बन गए हैं लेकिन आज भी हमारे किसानों को नकली बीज की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे के लिए बीज निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। ये बिल इसे आसान बनाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस बिल में सिंगल लाइसेंस, बीज का सिंगल रजिस्ट्रेशन, टेस्टिंग के डेटा को एकत्र करने सहित कई बातों को लेकर नीतियां बनाई जा रही हैं। इससे सीड के उत्पादन और निर्यात में काफी मदद मिलेगी।
ग्लोबल सीड इंडस्ट्री 2014 में 52 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 70 बिलियन डॉलर की हो गई है। 2023-24 में ग्लोबल सीड मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 6 फीसदी रही। वहीं अमेरिका की हिस्सेदारी 19 फीसदी, चीन की हिस्सेदारी 14 फीसदी, फ्रांस की 6 फीसदी और ब्राजील की 6 फीसदी रही। 15 बिलियन डॉलर के ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी लगभग एक फीसदी है। ऐसे में हमारे पास अपना सीड एक्सपोर्ट बढ़ाने की काफी संभावना है।
2026 में सीड बिल के साथ ही हमें जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रख कर तैयार की जा रही प्रजातियों और बायो फोर्टिफाइड प्रजातियों को लेकर भी बड़ी उपलब्धियां देखने को मिल सकती हैं।

मिट्टी की सेहत पर जोर
केंद्र सरकार ने देश में उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना की शुरुआत के बाद से (24 जुलाई 2025 तक) किसानों को 25.17 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। इस स्कीम का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए देश भर में लगभग 8,272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

कृषि अवसंरचना कोष
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कृषि अवसंरचना कोष के तहत जुलाई 2025 तक 1,13,419 परियोजनाओं के लिए 66,310 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 1,07,502 करोड़ रुपये का निवेश सफलतापूर्वक जुटाया है। एआईएफ के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 30,202 कस्टम हायरिंग सेंटर, 22,827 प्रसंस्करण इकाइयां, 15982 गोदाम, 3,703 सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स, 2,454 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं और लगभग 38,251 कटाई-पश्चात प्रबंधन एवं व्यवहार्य कृषि परिसंपत्ति परियोजनाएं शामिल हैं।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)
राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पोर्टल के साथ 1,522 मंडियों को एकीकृत किया गया है। 30 जून 2025 तक, ई नाम के तहत लगभग 12.03 करोड़ मीट्रिक टन (एमटी) विभिन्न कृषि वस्तुओं और नारियल, पान, स्वीट कॉर्न, नींबू और बांस जैसी गिनती वाली वस्तुओं की 49.15 करोड़ इकाइयों का व्यापार हुआ है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 4,39,941 करोड़ रुपये का व्यापार दर्ज किया गया है। जुलाई 2025 तक, 1.79 करोड़ से अधिक किसान और 4,518 एफपीओ ई-नाम पर पंजीकृत हैं।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 26 नवंबर, 2024 को शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य एक करोड़ किसानों के बीच केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 2481 करोड़ रुपये के बजट से लगभग 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

मिलेट्स को प्रोत्साहन
भारत दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका वैश्विक उत्पादन में 38.4 प्रतिशत का योगदान है। वर्तमान में मिलेट्स, जिन्हें श्री अन्न भी कहा जाता है, का उत्पादन उत्पादन 15.99 मिलियन टन (2021-22) से बढ़कर 18.02 मिलियन टन (2024-25) हो गया है।

मेगा फूड पार्क
मेगा फूड पार्क योजना के तहत मेगा फूड पार्कों की संख्या 2014 के 2 से बढ़कर 2025 में 41 हो गई है। इनमें से 24 फूड पार्क चालू हैं और 17 कार्यान्वयन अधीन हैं, जो खेत से बाजार तक बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हैं।

कृषि में नवाचार और उद्यमिता
नमो ड्रोन दीदी- सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 2023-24 से 2025-26 की अवधि के बीच 1261 करोड़ रुपये के खर्च के साथ 'नमो ड्रोन दीदी' योजना को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, चुनी गई महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पैकेज की लागत के 80 फीसदी की दर से अधिकतम 8.00 लाख रुपये तक केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है।
एग्रीश्योर (स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष) के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीच राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत 1,943 कृषि-स्टार्टअप को वित्तीय और तकनीकी सहायता मिली है। 7,000 से अधिक कृषि और संबद्ध स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं, जो भारत के कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता के एक नए युग का प्रतीक है।