अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के चलते असहनीय होगी गर्मी, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बढ़ेगा खतरा

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के चलते दिल्ली, सियोल, टोक्यो, बीजिंग, कराची, ढाका, मनीला और जकार्ता जैसे बड़े एशियाई शहरों में रहने वाले लोगों को आने वाले सालों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव के चलते इन शहरों में तापमान में 2 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा तापमान महसूस होगा। इससे स्वास्थ्य सेवाएं, पीने के पानी और शरीर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की मांग काफी बढ़ जाएगी। वहीं गरीब और घनी बस्तियों में रहने वाले बच्चों, बुजुर्गों और खुले में काम करने वाले श्रमिकों के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाएगा।
WHO के मुताबिक हीटवेव के चलते हीटस्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक चिकित्सा आपातकाल जैसी स्थिति है। इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के कारण भीषण गर्मी के चलते होने वाली मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2000-2004 और 2017-2021 के बीच 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए गर्मी से संबंधित मृत्यु दर में लगभग 85% की वृद्धि हुई है । WHO के मुताबिक 2000-2019 के बीच हर साल गर्मी से लगभग 489 000 मौतें हुईं हैं, इनमें से 45% एशिया में और 36% यूरोप में दर्ज की गई हैं। अकेले यूरोप में 2022 की गर्मियों में, गर्मी से लगभग 61 672 अतिरिक्त मौतें हुईं
हीटवेव लंबे समय तक अत्यधिक गर्मी की स्थिति को बना कर रखती है। यहां तक कि कम और मध्यम तीव्रता वाली हीटवेव भी कमजोर आबादी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में शामिल विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 21वीं सदी में अत्यधिक गर्मी और गर्म हवाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि जारी रहेगी।
एनआरडीसी इंडिया के लीड, क्लाइमेट रेजिलिएंस एंड हेल्थ अभियंत तिवारी कहते हैं कि हमने 2008 से 2019 के बीच भारत के दस बड़े शहरों में हुई मौतों में हीटवेव के चलते हुई मौतों पर अध्ययन किया। हमने पाया कि हर साल औसतन लगभग 1116 लोगों को हीटवेव के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि हर साल बढ़ती गर्मी आने वाले समय में बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। ऐसे में हमें इसके लिए आज से ही तैयारी करनी होगी। हीटवेव जैसी स्थिति में आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है वहीं दीर्घकालिक योजना पर भी काम करना होगा। बढ़ती गर्मी का असर इंसानों के साथ ही पशु-पक्षियों, इंडस्ट्री, अर्थव्यवस्था सभी पर पड़ता है। ऐसे में तत्काल उठाए जाने वाले कदमों में गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना होगा। वहीं बच्चे, बूढ़े और ऐसे लोग जिन्हें विशेषतौर पर देखभाल की जरूरत है उनका ख्याल रखना होगा। वहीं दीर्घकालिक योजनाओं के तहत हमें ग्रीन कवर को बढ़ाना होगा,जलाशयों की संख्या बढ़ानी होगी। कंक्रीट के इस्तेमाल को घटाना होगा। शहरों में गर्मियों में अर्बन हीटलैंड बन जाते हैं यहां तापमान को कम करने के लिए कदम उठाने होंगे।

बढ़ती गर्मी के चलते खेती के सामने पहले ही कई तरह की चुनौतियां पैदा हो चुकी हैं। भारत में वैज्ञानिक लगातार कम पानी और गर्मी बर्दाश्त करने वाली फसलों की प्रजातियां विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि से फसल उत्पादन, पशु उत्पादकता और श्रम क्षमता पर पहले ही नकारात्मक असर पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के चलते भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हॉर्टिकल्चरिस्ट एवं लैंडस्केप एक्सपर्ट अतुल वशिष्ठ कहते हैं कि हमें ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को समझना होगा। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कई स्तरों पर तैयारी भी करनी होगी। पहाड़ों में बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए हमें सेब की ऐसी प्रजातियां तैयार करनी होंगी जो तापमान में आए बदलाव को बर्दाश्त कर सकें। हमें बहुत सी फसलों, फलों और फूलों की हीट रजिस्टेंट प्रजातियां विकसित करनी होंगी। इस दिशा में सरकारी संस्थाएं काफी काम कर रही हैं। लेकिन निजी भागीदारी से इस काम को और तेज किया जा सकता है। हमें शहरों में बढ़ती गर्मी और हीटवेव की स्थितियों को देखते हुए आज शहरों में अर्बन फॉरेस्ट विकसित करने की भी जरूरत है। ये अर्बन फॉरेस्ट जहां शहरों में तापमान को कम करने में मदद करेंगे वहीं वायु प्रदूषण की समस्या को सुलझाने में भी मदद करेंगे।

ऊर्जा क्षेत्र भी बढ़ती मांग और उच्च तापमान के कारण घटती उत्पादन दक्षता से जूझ रहा है। बढ़ती गर्मी के प्रभावों के चलते पूरी दुनिया में लगभग 498 अरब अमेरिकी डॉलर तक नुकसान होने का अनुमान है। वहीं हीट स्ट्रेस के कारण 2030 तक श्रमिक उत्पादकता में होने वाली कमी 8.1 मिलियन फुल-टाइम नौकरी के बराबर होने का अनुमान है। इन संकेतों से पता चलता है कि सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने पर गर्मी का प्रहार और तेज होने वाला है।

भीषण गर्मी पड़ने पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ जाता है। गर्मी से बचने के लिए एयर-कंडीशनिंग और कूलिंग के लिए बिजली की मांग काफी हद तक बढ़ जाती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर गर्मी नियंत्रित नहीं हुई तो 2050 तक एयर-कंडीशनर से एनर्जी की खपत तीन गुना से ज्यादा होने का अनुमान है। बहुत ज्यादा गर्मी होने पर एनर्जी या बिजली का उत्पादन भी प्रभावित होता है। बेहद गर्म हवा पावर प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को कम कर देती है। भविष्य के क्लाइमेट सिनेरियो में, 40°C से ज़्यादा तापमान वाले पावर प्लांट का हिस्सा काफ़ी बढ़ जाएगा और लंबे समय तक तापमान में रहने वालों की संख्या दोगुनी से ज्यादा होकर 8 फीसदी हो जाएगी।

हीट वेव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इससे आपकी जान भी जा सकती है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल की साइंफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र सैनी के मुताबिक हमारे शरीर के ज्यादातर अंग 37 डिग्री सेल्सियस पर बेहतर तरीके से काम करते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा इनके काम करने की क्षमता प्रभावित होगी। बेहद गर्मी में निकलने से शरीर का तापमान बढ़ जाएगा जिससे ऑर्गन फेल होने लगेंगे। शरीर जलने लगेगा, शरीर का तापमान ज्यादा बढ़ने से दिमाग, दिल सहित अन्य अंगों की काम करने की क्षमता कम हो जाएगा। यदि किसी को गर्मी लग गई है तो उसे तुरंत किसी छाया वाले स्थान पर ले जाएं। उसके पूरे शरीर पर ठंडे पानी का कपड़ा रखें। अगर व्यक्ति होश में है तो उसे पानी में इलेक्ट्रॉल या चीनी और नमक मिला कर दें। अगर आसपास अस्पताल है तो तुरंत उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं।

बढ़ती ग्रीनहाउस गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग समुद्रों, जमीन, ग्लेशियरों और वायुमंडल पर असर डाल रही है। क्लाइमेट सिस्टम में जमा होने वाली गर्मी का लगभग 91 परसेंट समुद्र सोख लेते हैं। बाकी गर्मी जमीन (5 फीसदी), पिघलती बर्फ (3 फीसदी) और एटमॉस्फियर (1 फीसदी) में बंट जाती है।
ग्लोबल वार्मिंग के सबसे खतरनाक नतीजों में से एक ग्लेशियरों का पिघलना है। एशिया और पैसिफिक के 58 देशों में से 17 में ग्लेशियर पिघलकर झीलें बन सकते हैं। इन कृत्रिम झीलों के फटने से तबाही आ सकती है। सबसे ज्यादा खतरे वाले ग्लेशियर एशिया में हैं। जहाँ कुल 9.3 मिलियन लोग 2,211 ग्लेशियल झीलों के संपर्क में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2060 तक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, मंगोलिया, म्यांमार, तुर्किये और उज़्बेकिस्तान जैसे देश अपने ग्लेशियर मास का 70 परसेंट से ज्यादा खो सकते हैं। इससे कृत्रिम झीलों का खतरा बढ़ेगा। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रेम चंद्र पांडेय कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के चलते पूरी दुनिया में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कुछ अध्ययनों में ये भी दावा किया गया है कि जल्द ही आर्कटिक में जमा ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे। ऐसे में वहां का पूरा इकोसिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। वहां पूरी तरह से समुद्र बन जाएगा। इससे वहां रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी संकट पैदा होगा। आसपास के देशों के लिए भी मुश्किल बढ़ेगी। जहां तक हम हिमालय की बात करें तो यहां भी बढ़ती गर्मी के चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से कई कृत्रिम झीलें बन रही हैं जो आने वाले समय में बड़ी तबाही ला सकती हैं। वहीं पहाड़ी नदियों में भी आने वाले समय में पानी का प्रवाह बढ़ जाएगा। नदियों के अगल बगल रहने वाले लोगों को बड़ी तबाही का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ भी बढ़ेगी। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमें आज की तैयारी करनी होगी। एनसीपीओआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक परमानंद शर्मा, कहते हैं कि ग्लेशियरों के पिघलने से डाउनस्ट्रीम जल उपलब्धता पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा और समुद्र का स्तर बढ़ेगा। ग्लेशियरों के लगातार गर्म होने और तेजी से पिघलने के कारण, हिमालयी क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में ग्लेशियरों का क्षेत्र और मात्रा तेजी से कम हो रही है। बर्फ और ग्लेशियर क्षेत्रों में ये बदलाव कई बारहमासी नदियों के जल बजट पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं जो भारत के प्रमुख आबादी वाले क्षेत्र की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं।"