31 जनवरी को पेश किए इकोनॉमिक सर्वे में द फ्यूचर ऑफ यूरोपियन कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। जिसे मारियो ड्रैगी ने लिखा है। ड्रैगी कि इश रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वैश्विक प्रतिमान क्षीण होते जा रह हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व व्यापार में तीव्र वृद्धि का युग बीत चुका है, यूरोपीय संघ की कंपनियों को

विदेशों से अधिक प्रतिस्पर्धा और विदेशी बाजारों तक कम पहुंच दोनों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह भारत के लिए वैश्विक पृष्ठभूमि है क्योंकि वह विकास की उस गति को स्थिर और कायम रखना चाहता है जो अर्थव्यवस्था ने कोविड के बाद अनुभव की है। तीव्र विश्व व्यापारिक वृद्धि के युग के बीतने से भारत की निर्यात बढ़ोतरी की संभावनाएं धुंधली हो गई हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से, भारत की निर्यात वृद्धि वैश्विक निर्यात वृद्धि पर बहुत अध्कि आश्रित रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में घरेलू विकास को बढ़ाने वाले कारक बाह्य क्षेत्रा की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे।

देखा जाए तो इस बजट में इकोनॉमिक सर्वे के इस संदेश की झलक दिखाई दी है। वित्त मंत्री ने इस बजट के माध्यम से भविष्य के भारत का खाका खींचा है तो मेक इन इंडिया को मजबूत बनाने की राह को और आसान किया है। सरकार ने केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों दोनों के लिए नीति को समर्थन, लागू करने का रोडमैप बनाने और गर्वेनेंस फ्रेमवर्क बनाने के लिए ' मेक इन इंडिया ' पहल के तहत एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नया डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत ट्रेडनेट (बीटीएन) पेश किया जाएगा, जो व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा।