हाल के वर्षों पर गौर करें तो रक्षा क्षेत्र में भारत में बड़े बदलाव हुए हैं। कुछ माह पहले डिफेंस एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। उन्होंने कहा, ‘‘दशकों से सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश अब दुनिया के 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है।”

आईसीआरए की एक रिपोर्ट के अनुसार, निजी कंपनियों द्वारा रक्षा उत्पादन 2026 तक लगभग 20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज कर 34,000 करोड़ रुपये तक का हो जाएगा। संसद में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि डिफेंस एक्सपोर्ट को 2024-25 तक 35,000 करोड़ तक पहुंचा दिया जाए। मौजूदा समय में भारत 85 से अधिक देशों को रक्षा सेक्टर में निर्यात कर रहा है।

डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक भारत ने 6,052 करोड़ रुपये के डिफेंस इक्विपमेंट, सब-सिस्टम, पार्ट और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट किया है। पिछले पांच सालों में कुल डिफेंस एक्सपोर्ट अब 52,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। वित्त वर्ष 2023 में यह 15,918 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 22 में 12,815 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 21 में 8,435 करोड़ रुपये था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार , भारत आकाश मिसाइल , ब्रह्मोस , पिनाका , डोर्नियर-228, थर्मल इमेजर्स, 155 मिमी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन्स (एटीएजी), रडार, सिमुलेटर, बॉडी आर्मर, माइन प्रोटेक्टेड वाहन आदि का निर्यात करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस में कई देशों की रुचि बढ़ रही है।