ट्रंप टैरिफ से बदल रही दक्षिण-पूर्व एशिया की सप्लाई चेन, चीन की ओर बढ़ रहा क्षेत्रीय देशों का झुकाव

डोनल्ड ट्रंप के टैरिफ ने एक बड़े भू-राजनीतिक और आर्थिक बदलाव को जन्म दिया है। दक्षिण-पूर्व एशिया में यह बदलाव बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। ये देश चंद महीने पहले तक वाशिंगटन के साथ गहरे व्यापारिक संबंधों को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन ट्रंप टैरिफ इनके निर्यात आधारित विकास में बड़ा व्यवधान बन गया है। वियतनाम और मलेशिया के नेतृत्व में ये देश एक तरफ अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौते कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ व्यापार में विविधता लाने और चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बीजिंग भी इस स्थिति का फायदा उठा रहा है। वह खुद को मुक्त व्यापार का पैरोकार बताकर वैश्विक बाजारों में अपने सस्ते सामान भर रहा है। चीन की सब्सिडी और डंपिंग की व्यापक आलोचना के बावजूद अधिकांश पूर्वी एशियाई देशों ने चीन से आयात पर शुल्क लगाने से परहेज किया है। विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ देश तो आर्थिक निर्भरता और वाशिंगटन के साथ चल रही बातचीत के कारण सीधे तौर पर चीन से भिड़ने से हिचकिचा रहे हैं। इसके बावजूद ट्रंप की संरक्षणवादी नीति के कारण दक्षिण-पूर्व एशिया का झुकाव बीजिंग की ओर बढ़ रहा है। इससे आने वाले समय में आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव तो होगा ही, एशियाई देशों के बीच आर्थिक स्तर पर आपसी निर्भरता भी बढ़ेगी।

दक्षिण-पूर्व एशिया को ऐसे लगा ट्रंप का झटका

दरअसल, जनवरी 2025 में जब डोनल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस लौटे तो कई दक्षिण-पूर्व एशियाई सरकारों को उम्मीद थी कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को गहरा करेगा। साथ ही, चीन के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित करेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा से पहले दक्षिण-पूर्व एशिया का अमेरिका के प्रति रवैया काफी गर्मजोशी वाला था। 2025 के ISEAS ‘स्टेट ऑफ साउथ-ईस्ट एशिया’ सर्वेक्षण में ज्यादा लोगों ने, पिछले सर्वेक्षणों के विपरीत, कहा कि अगर उन्हं चुनने के लिए मजबूर किया गया तो वे चीन की बजाय अमेरिका को प्राथमिकता देंगे।

लेकिन ट्रंप की तथाकथित ‘लिबरेशन डे’ टैरिफ की घोषणा के साथ ये उम्मीदें धराशायी हो गईं। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का विकास काफी हद तक निर्यात पर आधारित रहा है। अचानक निर्यात बाधित होने से उनकी विकास की रणनीति खतरे में पड़ गई। ट्रंप की शुल्क व्यवस्था ने रातोंरात सब कुछ बदल दिया।

वियतनाम और मलेशिया जैसे देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़कर और पश्चिमी देशों को निर्यात करके फले-फूले हैं। घरेलू खपत कम होने के कारण इनके लिए ट्रंप टैरिफ अधिक परेशानी वाला साबित हो रहे हैं। कोविड महामारी के बाद से इस क्षेत्र में आने वाला अधिकांश विदेशी निवेश इस धारणा पर आधारित था कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देश, विशेष रूप से चीन की तुलना में, अमेरिका को निर्बाध निर्यात करते रहेंगे। लेकिन यह धारणा अब डोलती लग रही है।

वियतनाम दक्षिण-पूर्व एशिया की उन अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसे ट्रंप टैरिफ से सबसे ज्यादा जोखिम नजर आया। लोवी इंस्टीट्यूट में साउथईस्ट एशिया प्रोग्राम की डायरेक्टर सुसाना पैटन और रिसर्च फेलो रॉबर्ट वॉकर ने एक लेख में लिखा है, “वियतनाम ने तुरंत वाशिंगटन को खुश करने की कोशिश की। उसने अमेरिका से विमानों और एलएनजी की बड़ी खरीद की पेशकश की। यहां तक कि ट्रंप परिवार के गोल्फ कोर्स के लिए भी त्वरित मंजूरी दे दी। वियतनाम को उम्मीद थी कि उसे टैरिफ से छूट मिल जाएगी या उस पर कम टैरिफ लगेगा। लेकिन अभी तक अनिश्चितता बनी हुई है। ट्रंप प्रशासन में अचानक नीतिगत बदलावों का खतरा निवेशकों के फैसलों पर भारी पड़ रहा है।”

आसियान की सीमित सामूहिक प्रतिक्रिया

चुनौती की गंभीरता को समझते हुए आसियान के चेयरपर्सन के रूप में मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सामूहिक प्रतिक्रिया का प्रयास किया। मई 2025 के शिखर सम्मेलन में आसियान नेताओं ने जवाबी कार्रवाई से बचते हुए क्षेत्रीय एकीकरण का आह्वान किया। लेकिन यह प्रयास बेकार साबित हुआ। ट्रंप ने प्रस्तावित अमेरिका-आसियान शिखर सम्मेलन को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता और डील का रास्ता अपनाया।

इन चुनौतियों के बीज आसियान नई रणनीतियां तलाश रहा है। उसके लिए निर्यात वाले देशों का विविधीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। इसी प्रयास में मलेशिया ने चीन और खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council) के साथ एक विशेष शिखर सम्मेलन आयोजित किया।

चीन ने दरार को पाटने के लिए कदम बढ़ाया

बीजिंग ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की इस स्थिति का फायदा उठाने में जरा भी देर नहीं की। चीन मामलों की जानकार ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर गुंजन सिंह कहती हैं, “अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया के दौरे पर गए तो उन्होंने चीन को मुक्त व्यापार का रक्षक बताते हुए ‘एशियाई परिवार’ के भीतर एकता का आग्रह किया। अमेरिका ने जब भी दूरी बनाई, अक्सर दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर चीन की झुकाव बढ़ा है। ऐसा हम 1997 के एशियाई वित्तीय संकट, 2008 की वैश्विक मंदी और कोविड-19 महामारी के दौरान देख चुके हैं।” ट्रंप टैरिफ ऐसा ही एक और मोड़ साबित हो सकता है।

डॉ. गुंजन एक और बात कहती हैं, “दक्षिण-पूर्व एशिया के निर्यात को खपत करने की चीन की क्षमता सीमित है। वहां घरेलू मांग कमजोर बनी हुई है। हालांकि चीन, आसियान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, फिर भी वह अमेरिकी उपभोक्ता बाजार की पूरी तरह से जगह नहीं ले सकता।”

गुंजन कहती हैं, “ट्रंप जिस तरह के आदेश जारी कर रहे हैं उससे दक्षिण-पूर्व एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया को छह महीने में पता चल चुका है कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले सकते। अगर कोई देश उनके साथ डील करता भी है तो संभव है कल वह गोल पोस्ट बदल दें। टिकटॉक का ही उदाहरण लीजिए। पहले उन्होंने उस पर पूरा बैन लगाया, फिर डील कर रहे हैं। जिमी किमेल का मामला भी देखिए।”

“ट्रंप का एक ही आइडिया स्थिर है - एंटी ग्लोबलाइजेशन का। इसके लिए उनका नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसकी वजह से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के पास चीन का ही विकल्प है। इस समय चीन ही है जो ग्लोबल ट्रेड, फ्री ट्रेड, एशियन फैमिली की बात कर रहा है।”

चीन का साथ भी बन सकती है इन देशों के लिए समस्या

घरेलू मांग सुस्त पड़ने की वजह से चीनी कंपनियां अपनी अतिरिक्त आपूर्ति को नए गंतव्यों की ओर मोड़ रही हैं। वे दक्षिण-पूर्व एशिया को भी एक प्रमुख बाजार के तौर पर देख रही हैं। वैसे भी 2023 तक आसियान चीन का सबसे बड़ा निर्यात बाजार था, अब यह निर्भरता और गहरी होती जा रही है। लेकिन तब और अब में एक बुनियादी फर्क है। पहले दक्षिण-पूर्व एशियाई देश अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुएँ और मध्यवर्ती उत्पाद चीन से आयात करते थे, लेकिन अब उनके आयात में तैयार माल (फिनिश्ड गुड्स) की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। इससे स्थानीय उद्योगों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढ़ रहा है। इस तरह इन देशों पर चीन का आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है।

सब्सिडी के बल पर आर्थिक प्रभुत्व बढ़ा रहा चीन

आईएमडी बिजनेस स्कूल के प्रो. साइमन जे. एवनेट और एनालिटिक्स प्रमुख फर्नांडो मार्टिन का कहना है कि चीन के बढ़ते व्यापार प्रभुत्व में मुख्य चिंता औद्योगिक सब्सिडी है। यह सब्सिडी वैश्विक बाजारों को विकृत करती है, अतिरिक्त क्षमता को बढ़ावा देती है और प्रतिस्पर्धियों को कमजोर करती हैं।

ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटाबेस के विश्लेषण से पता चलता है कि 2021 और 2025 के मध्य के बीच चीन ने 4,220 श्रेणियों में उत्पादों पर सब्सिडी दी। फिर भी इस क्षेत्र के किसी भी देश ने इनमें से एक-तिहाई से अधिक उत्पादों पर रक्षात्मक उपाय नहीं लागू किए। इंडोनेशिया इस मामले में सबसे आगे रहा। उसने सब्सिडी वाली 31 प्रतिशत श्रेणियों में आयात को प्रतिबंधित किया। दूसरे सबसे सक्रिय देश दक्षिण कोरिया ने 1,227 श्रेणियों में कार्रवाई की। हालांकि वह नॉन-टैरिफ उपायों पर ज्यादा निर्भर रहा।

चीन ने सब्सिडाइज्ड वस्तुओं का निर्यात अनेक देशों को किया, लेकिन ज्यादातर देशों की प्रतिक्रिया बहुत कम रही। जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, मलेशिया और अन्य देशों ने 300 से भी कम उत्पाद श्रृंखलाओं पर प्रतिबंध लगाए। इससे पता चलता है कि मौजूदा माहौल में सरकारें टकराव के आर्थिक और राजनीतिक जोखिमों की तुलना में सस्ते चीनी सामान के लाभ को प्राथमिकता दे रही हैं, जिनसे उनके उपभोक्ताओं और बिजनेस के लिए लागत कम होती है। अपैरल और बेस मेटल जैसे कुछ ही क्षेत्रों में देशों ने व्यापक रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं।

ट्रंप टैरिफ के बीच वैश्विक बाजारों पर छा रहा है चीन

ट्रंप टैरिफ के बीच चीन ने अभूतपूर्व आक्रामकता के साथ निर्यात बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। केवल पांच महीने में उसने अनेक देशों को निर्यात बढ़ाने में सफलता पाई है, जिससे वह रिकॉर्ड 1.2 ट्रिलियन डॉलर के व्यापार अधिशेष की ओर बढ़ रहा है। चीन से भारत, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया को निर्यात में भारी वृद्धि हुई है। लैटिन अमेरिका तथा यूरोप को उसके निर्यात में भी तेजी आ रही है। यहां तक कि अमेरिका और कनाडा में भारी-भरकम शुल्क के बावजूद चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात भी मजबूत बना हुआ है।

चीन के निर्यात में आई यह तेजी आवश्यकता और रणनीति, दोनों को दर्शाती है। अमेरिका से मांग में कमी आई तो चीनी निर्माता अपनी अतिरिक्त क्षमता का दोहन करने के लिए कीमतों में कटौती कर रहे हैं। इससे घरेलू स्तर पर डिफ्लेशन की स्थिति बन रही है, लेकिन उत्पादन भी जारी है। युआन के अवमूल्यन ने उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और बढ़ा दिया है। कुछ मामलों में कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए उत्पादों को तीसरे देशों के माध्यम से भेज रही हैं।

हालांक अब कुछ सरकारें मुखर प्रतिक्रिया देने लगी हैं। मेक्सिको ने चीनी वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगा दिया है। भारत ने भी एंटी-डंपिंग के कई मामलों की जांच शुरू की है। अत्यधिक सस्ते आयात पर जनता के आक्रोश के बीच इंडोनेशिया सरकार ने कड़ी निगरानी की बात कही है। फिर भी अधिकांश देश सतर्क हैं। वे ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत में लगे हैं और बीजिंग के साथ दूसरा व्यापार मोर्चा खोलने से डरते हैं।

इसके जवाब में चीन भी कूटनीतिक चाल चल रहा है। उसने मेक्सिको को दंडात्मक टैरिफ के खिलाफ चेतावनी दी है। एक तरफ ब्रिक्स देशों को संरक्षणवाद के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में निवेश का प्रस्ताव रखा है।

डॉ. गुंजन के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ समस्या यह है कि टेरिटोरियल इश्यू के कारण वे चीन की तरफ ज्यादा नहीं झुक सकते। फिलीपींस में चीन का टकराव आप देख सकते हैं। इन देशों के पास विकल्प भी नहीं है। जापान विकल्प नहीं बन सकता क्योंकि उसकी इकोनॉमी सुस्त हो रही है। फिलीपींस के अलावा वियतनाम और जापान के साथ भी चीन का रवैया अग्रेसिव है। ताइवान को लेकर उसका अलग नैरेटिव है। फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान सबका चीन के साथ विवाद है। फिर भी अभी चीन के अलावा इन देशों के पास विकल्प नहीं है।

चीन ने अपने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कैटापुल्ट वाले फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से तीन फाइटर जेट लांच किए हैं। इस कैरियर के अत्याधुनिक लांचिंग सिस्टम को EMALS कहा जाता है। फिलहाल अमेरिकी नौसेना के कैरियर USS Gerald R Ford में ही EMALS सिस्टम है। इस सिस्टम के कारण फाइटर जेट ज्यादा ईंधन या हथियार लेकर उड़ान भर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, फुजियान पर तैनात विमान ज्यादा दूरी से उड़ान भरकर हमले करने में सक्षम होंगे। डॉ. गुंजन के अनुसार, चीन इस कैरियर को जल्दी ही अपने नौसैनिक बेड़े में शामिल करने वाला है। उसके बाद साउथ चाइना सी में चीन का रवैया अधिक अग्रेसिव हो सकता है।

वे कहती हैं, “दक्षिण-पूर्व एशिया एक तरह से ऊहापोह की स्थिति में है। भौगोलिक कारणों से ये देश चीन की तरफ नहीं झुक सकते, तो दूसरी तरफ ट्रंप सामरिक सहयोग के लिए तो तैयार दिखते हैं लेकिन आर्थिक नहीं। अमेरिका, फिलिपींस के साथ सैनिक अभ्यास भी कर रहा है। लेकिन दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को भी अपना सामान बेचने के लिए बाजार तो चाहिए। फिर भी ये देश आशंकित रहेंगे। हम देख चुके हैं कि मौका मिलने पर चीन ट्रेड को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।”

वैश्विक व्यापार व्यवस्था का भविष्य

ट्रंप टैरिफ ने स्थापित सप्लाई चेन को बाधित किया है, जिसके कारण दुनिया अब व्यापार पुनर्गठन के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। टैरिफ ने तमाम देशों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए यह दोहरे विविधीकरण की आवश्यकता को बताता है - निर्यात बाजारों और विदेशी निवेश के स्रोत दोनों में। चीन अमेरिका की जगह दूसरे देशों को निर्यात बढ़ाकर और सब्सिडी का इस्तेमाल कर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है, लेकिन उसके सामने भी डिफ्लेशन और कमजोर घरेलू मांग की चुनौतियां हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ा सवाल भू-राजनीतिक है। जैसे-जैसे अमेरिकी व्यापार नीति अधिक अप्रत्याशित होती जा रही है, चीन अपने आम को एक स्थिर आर्थिक साझेदार के रूप में दिखाने को कोशिश कर रहा है। ट्रंप टैरिफ दक्षिण-पूर्व एशिया के बीजिंग की ओर रणनीतिक बदलाव को तेज कर सकते हैं। इससे इस क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य का स्वरूप बदल सकता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन में भी बदलाव आ सकता है।