प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की कवायद अब थोड़ी सुगम होने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत जिलों में स्थित आरटीओ दफ्तरों में सिमुलेटर लगाये जायेंगे। बाइक और कार के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को अब इन्हीं सिमुलेटर पर बैठकर अपनी ड्राइविंग का कौशल दिखाना होगा। इसी आधार पर मार्किग होगी और पास होने वालों को लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।

दरअसल, विदेश में सिमुलेटर पर टेस्ट देने का चलन लंबे समय से चल रहा है। अन्य देशों से कदमताल करने के लिए सूबे की सरकार ने सिमुलेटर से टेस्ट की व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया। इस व्यवस्था के पूरी तरह लागू होने पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए अब मौके पर अपनी कार और मोटरसाइकिल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्राइविंग टेस्ट की इंडोर व्यवस्था के तहत सभी संभागीय कार्यालयों में वीडियो गेम जैसी मशीन पर बैठकर वाहन चालक टेस्ट देगा। इन सिमुलेटर के लिए डस्ट फ्री चैंबर बनाये जायेंगे, जो पूरी तरह वातानुकूलित होंगे। इन कमरों में ही चालक की दक्षता परखी जायेगी। टेस्ट देना वाला जैसे ही इस मशीन पर बैठेगा। उसके सामने लगी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। वीडियो गेम की तरह उसे एक सड़क दिखाई पड़ेगी। टेस्ट देने वाले को उसी मशीन पर बैठकर आभासी रूप से दोपहिया या चौपहिया वाहन दौड़ाना होगा। यातायात संकेतकों पर ड्राइविंग का कौशल परखा जाएगा। इन सभी से जूझते हुए गाड़ी संभालकर निकालनी होगी। जहां जहां गलतियां होंगी मशीन में दर्ज होती जाएंगी। हर गलती पर नंबर कटेंगे। यह टेस्ट पांच से आठ मिनट का होगा। गाड़ी चलाने का यही ह्यअनुशासनिक आभासह्ण ड्राइविंग टेस्ट में फेल या पास होने का आधार बनेगा। वाहन चालन क्षमता टेस्ट के बाद मौके पर ही मशीन बता देगी कि उसे कितने अंक मिले और उससे कहां गलतियां हुईं। इसमें पक्षपात या गफलत की गुंजायश नहीं रहेगी। ड्राइविंग टेस्ट की इस व्यवस्था से जहां लोगों का समय बचेगा वहीं परिवहन विभाग पर अंगुली उठाने का अवसर भी शून्य हो जाएगा। वस्तुत: ज्यादातर सड़क हादसे चालक के अनाड़ीपन अथवा चूक के चलते होते हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।

[ स्थानीय संपादकीय: उत्तर प्रदेश ]